रायपुर, 21 सितंबर। Job Here : शुक्रवार को हुई साय कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। प्रदेश के 5 विकास प्राधिकरणों के पुनर्गठन के आदेश को हरी झंडी मिल गई है। इस संशोधन से पांचों प्राधिकरणों में जनप्रतिनिधियों का दायरा बढ़ेगा। वहीं, कैबिनेट बैठक में शहरी विकास नीति तैयार करने को भी मंजूरी मिली है। इससे शहरों के विकास और राज्य की विकास योजनाओं को लागू करने का काम होगा। इसके दिशा-निर्देश जारी करने के लिए आवास एवं पर्यावरण विभाग को जिम्मा दिया गया है।
शहरी विकास नीति में ये काम होंगे
इस स्कीम से अतिक्रमण, अवैध निर्माण पर रोक लगाने का काम हाेगा। शहरी आबादी को सुविधाएं देने और उनकी समस्या दूर करने के काम होंगे। नगर विकास योजना में आवासीय, कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल यूज लैंड को लेकर नियम जारी होंगे।
प्राधिकरण पुनर्गठन से क्या होगा?
छत्तीसगढ़ में 5 विकास प्राधिकरण हैं। हर प्राधिकरण के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे। साथ ही दो मंत्रियों की जगह अब पूरा मंत्रिमंडल इसमें शामिल होगा। इसके अलावा जिस इलाके का प्राधिकरण है वहां के राज्यसभा, लोकसभा के सांसद और जिला पंचायत अध्यक्ष को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। कैबिनेट के अन्य फैसले मुख्यमंत्री के स्वेच्छानुदान मद से 262 व्यक्ति और संस्थाओं को 4 करोड़ 56 लाख 72 हजार रुपए स्वीकृत राशि का अनुमोदन किया गया है।
वित्त विभाग से 181 पदों पर भर्ती
कैबिनेट बैठक के फैसलों के अलावा शुक्रवार को वित्त विभाग ने भी बड़ा फैसला लिया। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में इंजीनियर्स सहित बाकी पदों पर भर्ती को मंजूरी दे दी गई है। इस फैसले से 181 रिक्त पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। नई भर्ती से विभाग के कामकाज की गुणवत्ता में सुधार के साथ-साथ पेयजल व्यवस्था बेहतर की जाएगी।
इन पदों पर भर्ती को मंजूरी
पीएचई विभाग में उप अभियंता, अनुरेखक, सहायक ग्रेड-3 सहित बाकी खाली पदों को भरने के प्रस्ताव को वित्त विभाग से स्वीकृति मिली है।
उप अभियंता (सिविल) के 118
उप अभियंता (विद्युत/यांत्रिकी) के 10
अनुरेखक के 37
सहायक ग्रेड-3 के 02
केमिस्ट के 12
वाहन चालक के 2 पद शामिल हैं।