2 October 2024

सोनभद्र, 02 अक्टूबर। Dalit Yuvak : यूपी के सोनभद्र से मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। जहां एक दलित युवक के साथ मारपीट और अमानवीय व्यवहार किया गया। कुछ युवकों ने बेरहमी से पीटने के बाद उसके ऊपर पेशाब किया। इस घटना से संबंधित एक वीडियो बुधवार को वायरल हो गया। जानकारी मिलने पर पुलिस भी एक्टिव हो गई और एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। ये घटना शक्तिनगर थाना क्षेत्र के चिल्काड़ाड़ का है। अपर पुलिस अधीक्षक कालू सिंह ने बताया कि 26 सिंतबर की शाम करीब सात बजे बैरियर संख्या एक के पास पवन खरवार को अंकित भारती समेत अन्य सात-आठ युवकों ने घेर लिया और उसे मारा पीटा। इसके बाद उनमें से एक युवक ने पवन खरवार के ऊपर पेशाब किया। जबकि अन्य युवक खड़े होकर इसका वीडियो बनाते रहे। बुधवार को सोशल मीडिया पर ये वायरल हो गया। वीडियो में मनबढ़ युवकों के द्वारा पवन को बेहरमी मारे और पेशाब की घटना साफ देखी जा सकती है। वीडियो वायरल होने के बाद एक आरोपी गिरफ्तार पवन के गले के पास शर्ट का कॉलर खून से लथपथ है और जमीन पर बैठा हुआ है। वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि एक हाफ पैंट पहना युवक उसके उपर पेशाब कर रहा है और कुछ लोग गली देते हुए वीडियो भी बना रहे हैं। पुलिस अधिकारी ने बताया कि फिलहाल वीडियो की जांच की जा रही है। अपर पुलिस अधीक्षक कालू सिंह ने बताया कि घटना के बाद घायल पवन खरवार अपने भाई शिव कुमार खरवार के साथ मध्यप्रदेश के बैढ़न चला गया। जहां उसका इलाज चल रहा था। आज वह वापस शक्तिनगर आया तो पीड़ित के भाई शिव कुमार खरवार ने घटना की जानकारी ट्वीट कर पुलिस अधिकारियों पीएमओ व मुख्यमंत्री को दी। पुलिस, शिव कुमार खरवार व उसके पीड़ित भाई पवन खरवार से घटना की जानकारी लेकर मामले की जांच कर रही हैं।

रायपुर, 02 अक्टूबर। Balrampur-Ramanujganj News : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि महात्मा गांधी का सपना था कि जनजातीय समुदाय विकास की मुख्य धारा में शामिल हो और तरक्की करें। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, महात्मा गांधी के इन्हीं सपनों को पूरा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री साय ने उक्त बातें धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के शुभारंभ अवसर पर वर्चुअली जुड़कर कही। यहां यह उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा आज महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर झारखण्ड के हजारीबाग से देश के जनजातीय इलाकों एवं जनजातियों के उत्थान के लिए धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस कार्यक्रम में बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के राजपुर से वर्चुअली शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर उक्त अभियान के देशव्यापी शुभारंभ पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को छत्तीसगढ़ के जनजातीय समुदाय की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि इससे छत्तीसगढ़ के जनजातीय समुदाय भी लाभान्वित होंगे और उनके जीवन में नया बदलाव आएगा। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के माध्यम से 80 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान कर 65 हजार से ज्यादा गाँव और 5 करोड़ से अधिक जनजातीय लोगों के कल्याण के लिए कदम बढ़ाया है। इससे छत्तीसगढ़ के 32 जिलों के 138 विकासखण्ड़ों में स्थित 6691 गाँवों में रहने वाली 47 लाख की आबादी को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि आज छत्तीसगढ़ और जशपुर जिले के लिए गौरव का दिन है कि जशपुर जिले के बगीचा ब्लॉक की आदिवासी महिला मानकुंवर बाई को प्रधानमंत्री ने बातचीत के लिए अपने कार्यक्रम में आमंत्रित किया है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की घोषणा की और घर-घर शौचालय निर्माण कराया। उन्होंने इसे महिलाओं के सम्मान से जोड़ा। इन शौचालयों को कई राज्यों में इज्जत घर के रुप में जाना जाता है। उन्होंने कहा कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल विहारी बाजपेयी ने जनजातीय समाज के विकास के लिए अलग राज्य का निर्माण किया और अलग से जनजाति मंत्रालय का गठन और अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया। मुख्यमंत्री साय ने हम सभी स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के माध्यम से 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक अभियान से जुड़े रहे। उन्होंने लोगों से स्वच्छता को आदत में शामिल करने की अपील की और कहा कि हमें अपने आसपास वातावरण को भी स्वच्छ रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने अति पिछड़े विशेष पिछड़ी जनजाति की चिंता की और प्रधानमंत्री जनमन योजना के माध्यम से जनजातीय इलाकों में मूलभूत सुविधाएं जैसे सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा सहित अन्य कल्याणकारी योजनाओं से लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि हमारी सरकार ने शपथ लेते ही अगले दिन से राज्य के गरीबों के कल्याण के लिए काम प्रारंभ कर दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत 18 लाख आवास की स्वीकृति प्रदान की जिसकी राशि अब हितग्राहियों के खाते में आने लगी हैं और घर निर्माण प्रारंभ हो गया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने 3100 रुपये में क्विंटल में प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी, दो साल का धान के बकाया बोनस की राशि, तेंदूपत्ता प्रति मानक बोरा को 4 हजार से बढ़ाकर 5500 रुपये कर दिया। प्रदेश की 70 लाख महिलाओं के खाते में महतारी वंदन योजना से राशि दी जा रही है। विगत 9 माह के भीतर मोदी की गारंटी की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए गए। सांसद चिंतामणि महाराज ने अपने संबोधन में कहा कि यहां आदिवासी समाज के साथ ही विशेष पिछड़ी जनजाति समाज के लिए पीएम जनमन योजना के तहत मुख्यमंत्री उनके उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं। सरकार जनजाति उत्थान के लिए सकारात्मक कदम उठा रही है। कार्यक्रम को सामरी विधायक उद्देशवरी पैकरा ने भी सम्बोधित किया। इस दौरान जिले की प्रभारी एवं महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, विधायक प्रबोध मिंज, राजेश अग्रवाल, शकुंतला पोर्ते, युवा आयोग के अध्यक्ष विश्व विजय सिंह तोमर सहित अन्य जनप्रतिनिधि तथा आम नागरिकगण उपस्थित थे। 192 करोड़ रूपए के विकास कार्याें का लोकार्पण-शिलान्यास मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बलरामपुर-रामानुजगंज के राजपुर में आयोजित कार्यक्रम में 192 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले विकास एवं निर्माण कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने हितग्राहियों को पीएम आवास की चाबी, श्रम पंजीयन कार्ड अंतर्गत हितग्राहियों को चेक, वन अधिकार पट्टा, आपदा पीड़ितों को सहायता राशि, टीबी मुक्त घोषित 3 ग्रामों को प्रमाण पत्र, ट्रैक्टर, पशुधन विकास विभाग अंतर्गत दो हितग्राहियों को चेक प्रदान किया गया। राजपुर में लिंक कोर्ट सहित कई घोषणाएं मुख्यमंत्री साय ने सांसद एवं विधायकगणों के आग्रह पर बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के लिए अनेक विकास कार्यों की घोषणा की। उन्होंने नरसिंहपुर से मरकाडाड़ के मध्य महान नदी में पुल निर्माण, हायर सेकंडरी स्कूल राजपुर के लिए नवीन भवन का निर्माण, राजपुर ब्लॉक में उफिया में चन्दर मुसखोर नाला में पुलिया निर्माण तथा राजपुर में अपर कलेक्टर लिंक कोर्ट प्रारंभ करने की घोषणा की। बिलासपुर और सरगुजा संभाग में कर्मा महोत्सव मुख्यमंत्री ने क्षेत्र में पंडो जनजाति की बहुलता को देखते हुए पंडो जनजाति के लिए 50-50 सीटर बालक-बालिका छात्रावास निर्माण की घोषणा की और बिलासपुर और सरगुजा संभाग में प्रतिवर्ष कर्मा महोत्सव का आयोजन कराए जाने की घोषणा की।

रायपुर, 02 अक्टूबर। CG NEWS : छत्तीसगढ़ में खादी वस्त्रों की खरीद पर 25% की बड़ी छूट मिलेगी। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज गांधी जयंती के अवसर पर यह बड़ी घोषणा की। मुख्यमंत्री राजधानी रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग की प्रदर्शनी का अवलोकन करने के बाद पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने इस दौरान स्थानीय बुनकरों द्वारा तैयार गोदना आर्ट वाली कोसा की साड़ी भी खरीदी। मुख्यमंत्री साय ने कहा की 02 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च 2025 तक खादी वस्त्रों की खरीद पर प्रदेशवासियों को 25% की बड़ी छूट मिली मिलेगी। उन्होंने प्रदेशवासियों से खादी वस्त्र खरीदने की अपील की और छूट का लाभ लेने को कहा। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि बुनकर-कलाकार बहुत मेहनत से खादी वस्त्र तैयार करते हैं और उस पर तरह-तरह की कलाकृतियां भी उकेरते हैं। कई मायनों में यह हमें अपनी संस्कृति से भी जोड़े रखता है। उन्होंने कहा कि देश में खादी वस्त्रों के उपयोग की लंबी परंपरा रही है। आजादी की लड़ाई के दौर में हमें खादी वस्त्रों के उपयोग का जिक्र मिलता है। कारीगर बहुत मेहनत से इन वस्त्रों को तैयार करते हैं और गांधी जयंती के खास मौके पर आप सभी के लिए यह बड़ी छूट की घोषणा हुई है, आप सभी इसका लाभ उठाएं। इस मौके पर वन मंत्री केदार कश्यप, सांसद बृजमोहन अग्रवाल सहित अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे।

रायपुर, 02 अक्टूबर। Surajpur News : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज गांधी जयंती पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन से वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से सूरजपुर जिले के भटगांव नगर पंचायत के लिए 56 करोड़ 78 लाख रुपए की लागत की जल प्रदाय योजना का शिलान्यास किया। अमृत मिशन 2.0 के तहत स्वीकृत इस जल प्रदाय योजना का काम अगले दो वर्षों में पूर्ण होगा। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव बिलासपुर से नई दिल्ली और भटगांव में आयोजित कार्यक्रमों में वर्चुअली शामिल हुए। उनके साथ बिलासपुर से विधायक धरमलाल कौशिक, धर्मजीत सिंह, सुशांत शुक्ला और जिला पंचायत के अध्यक्ष अरुण सिंह चौहान भी दोनों जगहों में आयोजित कार्यक्रमों से ऑनलाइन जुड़े। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के वर्चुअल उद्बोधन के बाद उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने भी भटगांव में मौजूद लोगों को वर्चुअली सम्बोधित किया। उन्होंने कहा कि इस नई जल प्रदाय योजना के प्रारंभ होने के बाद भटगांववासियों की पेयजल की समस्या दूर होगी। महान नदी के पानी को साफ कर घरों तक पहुंचाया जाएगा। योजना के पूर्ण होने के बाद भटगांव के लोगों को राष्ट्रीय मानक के अनुरूप 135 लीटर जल प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उपलब्ध हो सकेगा। विकास मंत्री अरुण साव ने कहा कि हमने ही छत्तीसगढ़ राज्य को बनाया है और इसके विकास की जिम्मेदारी भी हमारी है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को उच्च गुणवत्ता के साथ समय-सीमा में योजना से जुड़े सभी निर्माण कार्यों को पूर्ण करने के निर्देश दिए। दो एमएलडी क्षमता का जल शोधन संयंत्र बनेगा, 64 किलोमीटर वितरण पाइपलाइन से 3586 नल कनेक्शन दिए जाएंगे मिशन अमृत 2.0 के तहत स्वीकृत 56 करोड़ 78 लाख रुपए लागत की इस जल प्रदाय योजना में महान नदी के गोंडा एनीकट में इंटेकवेल का निर्माण कर पेयजल भटगांव पहुंचाया जाएगा। एनीकट से रॉ-वॉटर पाइपलाइन के माध्यम से सतही जल को योजना के अंतर्गत प्रस्तावित जल शोधन संयंत्र में शुद्ध कर स्वच्छ पेयजल भटगांव शहर को उपलब्ध कराया जाएगा। वर्तमान में भटगांव शहर में प्रति व्यक्ति 49 लीटर जल प्रतिदिन उपलब्ध हो रहा है। भटगांव की इस नई जल प्रदाय योजना के शुरू होने के बाद वहां प्रति व्यक्ति 135 लीटर प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध कराया जा सकेगा। भटगांव जल प्रदाय योजना के अंतर्गत दो एमएलडी क्षमता के जल शोधन संयंत्र, कुल 750 किलो लीटर क्षमता के तीन उच्च स्तरीय जलागार, 64 किलोमीटर की वितरण पाइपलाइन तथा कुल 3586 निजी नल कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे। विगत अगस्त माह में इसके लिए कार्यादेश जारी किया जा चुका है। योजना का काम आगामी 24 महीनों में पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।

नई दिल्ली, 02 अक्टूबर। Liquor Became Cheaper : एन. चंद्रबाबू नायडु की अगुवाई वाली आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में नई शराब नीति लागू करने की पूरी तैयारी कर ली है. सरकार ने मंगलवार को नई शराब पॉलिसी अधिसूचित की. इसके बाद अब हरियाणा और अन्य प्रदेशों की तहत निजी रेटल विक्रेताओं को शराब बेचने की इजाजत देती है. नायडु सरकार को अनुमान है कि राज्य में नई शराब निति लागू होने के बाद 5,500 करोड़ रुपये का रेवेन्यू इक्ठ्ठा होने का अनुमान है. बता दें कि नई नीति के तहत अब 99 रुपये में शराब उपलब्ध होगी. इस दिन लागू होगी नई नीति सरकार ने आज नई शराब पॉलिसी को अधिसूचित करते हुए शराब की खुदरा ब्रिकी का निर्णय लिया है. इसके तहत राज्य भर में कुल 3736 खुदरा शराब की दुकानें खोली जाएंगी. यह नीति 12 अक्टूबर 2024 से प्रभावी हो जाएगी, जो 30 सितंबर 2024 तक लागू रहेगी. कम दाम में शराब उपलब्ध कराने के पीछे का उद्देश्य अवैध शराब की डिमांड को कम करना है. देश बनने वाली शराब को प्रोत्साहित किया जाएगा. इतनी है लाइसेंस की फीस बता दें कि दुकानों के लाइसेंस ऑनलाइन लॉटरी सिस्टम के जरिए आवंटित किए जाएंगे. नई नीति के तहत लाइनेंस की चार कैटगेरी चिन्हित की गई है, जिसकी फीस 50 लाख रुपये से लेकर 85 लाख रुपये तक है.बता दें कि दुकान मालिकों को अपनी बिक्री पर 20% का लाभ मिलेगा और सरकार 12 प्रीमियम दुकानों को पांच साल की अवधि के लिए लाइसेंस देगी, जिसकी लाइसेंस फीस 1 करोड़ रुपये होगी. जून महीने में हरियाणा सरकार ने लागू की थी नई नीति बता दें कि इससे पहले जून महीने में हरियाणा सरकार 2024-25 के लिए नई आबकारी नीति लागू की थी. जिसमें शराब पर उत्पाद शुल्क में वृद्धि से राज्य सरकार को 83 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है. कुल मिलाकर, राज्य सरकार को 2024-25 में लगभग ₹ 250 करोड़ की राजस्व वृद्धि की उम्मीद है.