Action on Soft Porn : बिग ब्रेकिंग…सॉफ्ट पॉर्न पर केंद्र सरकार की बड़ी कार्रवाई…25 ओटीटी ऐप्स और वेबसाइट्स बैन

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नई दिल्ली, 25 जुलाई। Action on Soft Porn : केंद्र सरकार ने सॉफ्ट पॉर्न कंटेंट पर कड़ा एक्शन लेते हुए उल्लू ऐप, ALTT, देसीफ्लिक्स और बिग शॉट्स जैसे कई ऐप्स पर बैन लगा दिया है। इस संबंध में सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है। सरकार ने नोटिफिकेश जारी कर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को निर्देश दिए हैं कि वे देशभर में इस तरह का कंटेंट दिखाने वाली 25 वेबसाइट्स को तुरंत ब्लॉक करे।

केंद्र सरकार (सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय – MIB) ने ULLU, ALTT, Desiflix, Big Shots समेत कुल 25 ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म और मोबाइल ऐप्स पर बैन लगाया है, क्योंकि ये प्लेटफ़ॉर्म “soft pornographic” कंटेंट यानी नग्नता‑प्रधान या एडल्ट सामग्री प्रसारित कर रहे थे।

इस आदेश के अंतर्गत इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (ISPs) को निर्देश दिए गए हैं कि वे तुरंत इन प्लेटफ़ॉर्म्स की 25 वेबसाइट्स और संबंधित ऐप्स को ब्लॉक कर दें।

बीस संबंधित ऐप्स की सूची में शामिल है: Prime Play, Hunters, Dream Films, Rangeen, NeonX VIP, और अन्य छोटे/ज्ञात‑नहीं प्लेटफ़ॉर्म्स जैसे Boomex, Navarasa Lite, Gulab App, MoodX, HotX VIP आदि।

निर्णय के पीछे Department of Telecommunications (DoT) ने एक 90-पृष्ठ रिपोर्ट तैयार की थी, जिसमें इन प्लेटफ़ॉर्म्स के कंटेंट को “कथानकहीन, अत्यधिक यौन दृश्य” बताया गया है; उदाहरणार्थ ALTT की “Qatil Haseena” और ULLU की “Badan” सीरीज़ में कथानक की तुलना में नग्नता पर ज़्यादा जोर पाया गया।

सरकार ने ये कार्रवाई निम्न कानूनों के उल्लंघन के आधार पर की है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 67 एवं 67A (obscenity in electronic form), भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 294 (obscene acts) और नारी का Indecent Representation Act, 1986 की धारा 4।

संक्षिप्त सारांश

विषयजानकारी
क्या ब्लॉक हुआ?ULLU, ALTT, Desiflix, Big Shots सहित कुल 25 प्लेटफ़ॉर्म्स और उनसे जुड़े 25 वेबसाइट/ऐप्स
क्यों?अत्यधिक अश्लील, सेक्सुअल या नग्न कंटेंट, कथानक रहित सामग्री
कानूनी आधारIT Act 2000 (§67,67A), BNS 2023 (§294), Indecent Representation Act 1986 (§4)
कौन लागू कर रहा है?MIB द्वारा नोटिफिकेशन; DoT + ISPs द्वारा ब्लॉक्स

इस अद्यतन कार्रवाई ने सरकार की डिजिटल कंटेंट निगरानी और सतर्कता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है। इसमें साफ संदेश दिया गया है कि अश्लीलता के नाम पर सामाजिक मान्यताओं और कानूनों की अवहेलना नहीं बर्दाश्त की जाएगी।