नई दिल्ली, 24 जनवरी। Assam CM : कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ असम में FRI दर्ज की गई है। वह पार्टी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की अगुवाई कर हे हैं और पिछले कुछ दिनों से असम में हैं। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा के निर्देश पर एफआईआर दर्ज की गई है। राहुल गांधी के अलावा केसी वेणुगोपाल, कन्हैया कुमार और पार्टी के अन्य नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। पिछले कुछ दिनों से सीएम सरमा और राहुल गांधी के बीच तीखी नोंकझोंक देखी जा रही थी।
अपने तमाम बयान में आज-कल राहुल गांधी सीएम सरमा को “भ्रष्ट” बता रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि उनके नेतृत्व में असम का हाल बेहाल है, जहां युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है और किसान परेशान हैं। उन्होंने आज ही अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि असम में न्याय यात्रा में बाधा डाली जा रही है। साथ ही उन्होंने सीएम सरमा को “भ्रष्ट” करार दिया और कहा कि जब वह लोगों से बात करते हैं तो वे सीएम की शिकायत करते हैं। उन्होंने कहा कि असम में बहुत बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई है।
राहुल पर भीड़ को उकसाने का आरोप
असम पुलिस का आरोप है कि राहुल गांधी की यात्रा के लिए जो रूट तय किए गए थे उसके इतर उन्होंने दूसरा रूट लिया। उन्हें अडवांस सिक्योरिटी भी दी गई थी। बकौल असम पुलिस जब यात्रा एनएच-27 पर खानापारा ट्रैफिक पॉइंट के पास पहुंची, तो प्रशासन को आश्चर्य हुआ। राहुल गांधी और कांग्रेस के अन्य नेताओं ने आपराधिक साजिश के तहत भीड़ को उकसाया और उन्हें रास्ते से भटकाकर गुवाहाटी शहर की ओर ले गए।
असम पुलिस ने कहा कि भीड़ हिंसक और अनियंत्रित हो गई और गैरकानूनी जमावड़ा जीएस रोड (गुवाहाटी शहर) की ओर आगे बढ़ गया, जिससे सार्वजनिक मार्ग यानी एनएच 37 बाधित हो गया। जीएस रोड पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग तोड़ी पुलिसकर्मियों पर हमले किए। पुलिसकर्मियों द्वारा मना किए जाने के बाद भी वे नहीं रुके।
सीएम सरमा ने ट्वीट कर दी एफआईआर की जानकारी
असम के मुख्यमंत्री (Assam CM) ने अपने एक एक्स पोस्ट में एफआईआर दर्ज किए जाने की जानकारी दी है। उन्होंने कहा, “कांग्रेस सदस्यों द्वारा आज हिंसा, उकसावे, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और पुलिस कर्मियों पर हमले के अनियंत्रित कृत्यों के संदर्भ में, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, कन्हैया कुमार और अन्य लोगों के खिलाफ धारा 120 (बी) 143/147 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। साथ ही उनपर 188/283/353/332/333/427 आईपीसी आर/डब्ल्यू सेक्शन और पीडीपीपी अधिनियम की धाराएं लगाई गई है।”