रायपुर, 22 अगस्त। Ayushman Scheme : छत्तीसगढ़ में आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत निजी अस्पतालों के लंबित भुगतान को लेकर उठे विवाद के बीच स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने स्पष्ट किया है कि 1 सितंबर से पहले ही सभी निजी अस्पतालों को भुगतान कर दिया जाएगा, ताकि मरीजों को किसी भी तरह की असुविधा न हो।
IMA की चेतावनी
इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) ने हाल ही में बयान जारी करते हुए कहा था कि यदि लंबित भुगतान नहीं हुआ तो 1 सितंबर से आयुष्मान कार्ड धारकों का इलाज निजी अस्पतालों में बंद कर दिया जाएगा। इस चेतावनी के बाद राज्य भर में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर चिंता गहराने लगी थी।
स्वास्थ्य मंत्री का आश्वासन
स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने इस मुद्दे पर तत्काल प्रतिक्रिया देते हुए कहा, “निजी अस्पतालों को 1 सितंबर तक का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। राज्य सरकार जुलाई महीने तक का पेमेंट अगले 2-3 दिनों में कर देगी।”
उन्होंने यह भी कहा कि आयुष्मान योजना के अंतर्गत आने वाले लाभार्थियों को किसी भी स्थिति में इलाज से वंचित नहीं किया जाएगा।
सरकार की तत्परता
राज्य सरकार ने आयुष्मान योजना के तहत कार्यरत अस्पतालों को यह भरोसा दिलाया है कि भुगतान प्रक्रिया में तेजी लाई जा रही है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि लंबित बिलों की जांच और स्वीकृति जल्द पूरी की जाए ताकि भुगतान में देरी न हो।
राज्य सरकार की इस घोषणा से आयुष्मान कार्ड धारकों (Ayushman Scheme) को राहत मिलने की उम्मीद है और निजी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं सुचारू रूप से चलती रहेंगी।
पात्रता (Eligibility)
- SECC 2011 डेटा के अनुसार सूचीबद्ध गरीब परिवार
- अंत्योदय, बीपीएल कार्डधारी
- निःशक्तजन, निर्धन विधवाएं, और निर्भर परिवार
- शहरी स्लम में रहने वाले मजदूर वर्ग
आयुष्मान कार्ड के फायदे
- प्रति परिवार 5 लाख रुपये तक का सालाना मुफ्त इलाज
- सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में कैशलेस सुविधा
- दवा, जांच, भर्ती, ऑपरेशन सहित लगभग सभी प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएं शामिल
- अस्पताल में भर्ती से पहले और बाद की देखभाल भी योजना में कवर
छत्तीसगढ़ में योजना का कार्यान्वयन
- प्रदेश के 700+ से अधिक अस्पताल सूचीबद्ध हैं (सरकारी + निजी)
- अब तक लाखों मरीजों को योजना का लाभ मिल चुका है
- योजना की निगरानी राज्य हेल्थ एजेंसी (SHA) के तहत की जाती है
संपर्क और सहायता
- टोल फ्री हेल्पलाइन: 14555 या 1800-111-565
- वेबसाइट: https://pmjay.gov.in