भोपाल, 25 जुलाई। Cabinet Minister Salary : मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार अब दर्जा प्राप्त कैबिनेट और राज्य मंत्री के वेतन में वृद्धि करने की तैयारी में है। बताया जा रहा कि इनके मानदेय में तीन गुना की बढ़ोतरी की जा सकती है। इसे बढ़ाकर 35000 से 50000 तक किया जा सकता है। साथ ही पेंशन के प्रावधान का प्रस्ताव भी तैयार किया जा रहा है।
पेंशन के प्रावधान का प्रस्ताव भी तैयार
एमपी में विधानसभा चुनाव से पहले शिवराज सरकार हर वर्ग को साधने में जुटी हुई है। सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों, महिलाओं, युवाओं, शिक्षकों, संविदाकर्मियों, किसानों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के हित में एक के बाद एक नित और बड़े फैसले ले रही है। वहीं जिला, जनपद, पंचायत अध्यक्षों और नगरीय निकायों के जन प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाने के बाद अब सरकार दर्जा प्राप्त कैबिनेट और राज्य मंत्रियों को बड़ी सौगात देने की तैयारी कर रही है। कैबिनेट मंत्री को 50 हजार और राज्य मंत्री को 35 हजार प्रतिमाह वेतन देने का प्रस्ताव है।
प्रदेश में अभी जनप्रतिनिधियों में सबसे कम मानदेय निगम मंडल के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों का है। वर्तमान के कैबिनेट मंत्री को 13 हजार और राज्यमंत्री को 10 हजार रुपये वेतन मिल रहा है, जो निगम-मंडलों में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की सैलरी से भी कम है।
पेंशन के प्रावधान का भी प्रस्ताव
निगम मंडल में अध्यक्ष और उपाध्यक्षों का कार्यकाल खत्म होने के बाद उन्हें पेंशन नहीं दी जाती। कार्यकाल खत्म होने पर उनका मानदेय बंद कर दिया जाता है। वहीं अब सरकार इनकी पेंशन (Cabinet Minister Salary) पर भी विचार कर रही है। हालांकि अभी अंतिम फैसला लिया जाना बाकी है।