रायपुर, 02 जुलाई। Gift to Teachers : छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के शिक्षकों को बड़ी सौगात दी है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 2798 शिक्षकों को प्राचार्य (उच्चतर माध्यमिक विद्यालय) के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई है। इस आशय का आदेश नवा रायपुर स्थित मंत्रालय से जारी किया गया है। पदोन्नति पाने वालों में शामिल
बीजापुर, 02 जुलाई। IED Blast : बीजापुर जिले में एक बार फिर नक्सलियों की कायराना हरकत सामने आई है। जिले के एक अंदरूनी इलाके में जमीन में दबाए गए प्रेशर IED (इंप्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस) की चपेट में आकर एक ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के तुरंत बाद घायल युवक को जगदलपुर मेडिकल कॉलेज (मेकाज) रेफर किया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। घटना कहां और कैसे घटी? इलाज के लिए किया गया रेफर नक्सली फिर निशाने पर आम जनता यह घटना एक बार फिर दर्शाती है कि नक्सलियों की हिंसा आम नागरिकों को ही सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है।सुरक्षाबलों का कहना है कि, “नक्सली अपनी पकड़ खोने के बाद अब निर्दोष ग्रामीणों को नुकसान पहुंचा रहे हैं ताकि डर और भ्रम का माहौल बनाया जा सके।” सुरक्षा बलों ने इलाके में चलाया सर्च ऑपरेशन आम जनता के लिए अलर्ट प्रशासन ने जंगल के रास्तों पर चलने वाले लोगों से आग्रह किया है कि वे: सरकार का बयान छत्तीसगढ़ सरकार ने घायल ग्रामीण के इलाज का पूरा खर्च उठाने का भरोसा दिया है और कहा है कि, “आम लोगों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। नक्सली हिंसा को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं (IED Blast) किया जाएगा।”
जांजगीर, 01 जुलाई। MLA FIR in CG : छत्तीसगढ़ के जांजगीर जिले में कांग्रेस नेताओं की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। जैजैपुर से कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू की गिरफ्तारी के बाद अब जांजगीर-चांपा विधायक व्यास कश्यप और उनके समर्थकों पर एफआईआर दर्ज की गई है। मामला खराब सड़क को लेकर किए गए चक्काजाम से जुड़ा है। 30 जून की सुबह 11 बजे, जांजगीर कोतवाली थाना क्षेत्र के खोखसा ओवरब्रिज के पास जर्वे गांव से पीथमपुर मार्ग की जर्जर हालत के विरोध में चक्काजाम किया गया। चक्काजाम में विधायक व्यास कश्यप, जर्वे की सरपंच उतरा कश्यप, जिला पंचायत सदस्य उमा राठौर, पार्षद अरमान खान, जनपद सदस्य डिगेश्वर यादव समेत कुल 13 लोग शामिल थे। प्रशासन का आरोप है कि प्रदर्शनकारियों ने बलपूर्वक मार्ग अवरुद्ध किया जिससे आम नागरिकों को आवागमन में भारी परेशानी हुई। यही नहीं, आरोप है कि स्कूली बच्चों को भी इस विरोध में शामिल किया गया, जो कि भारतीय न्याय संहिता और बाल संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन है। इन धाराओं में FIR दर्ज थाना जांजगीर कोतवाली में दर्ज एफआईआर में भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराएं लगाई गई हैं, जिनमें: बालेश्वर साहू पर पहले से FIR गौरतलब है कि 11 जून को जैजैपुर विधायक बालेश्वर साहू पर चांपा थाने में एक पड़ोसी से मारपीट का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज की गई थी। इस मामले में उन्हें आज गिरफ्तार किया गया और बाद में मुचलके पर रिहा कर दिया गया। इस पूरे घटनाक्रम ने कांग्रेस पार्टी के भीतर हलचल मचा दी है। दोनों विधायकों पर कानूनी कार्रवाई से राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। प्रशासन की सख्ती जारी प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कानून व्यवस्था को (MLA FIR in CG) बाधित करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी, चाहे वे किसी भी पद पर क्यों न हों।
रायपुर, 30 जून। Cabinet Meeting Ends : कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय, महानदी भवन में आयोजित राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में किसानों, सरकारी कर्मचारियों, लॉजिस्टिक सेक्टर, निवेश और कानूनी सुधार से जुड़े कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक में कुल 7 प्रमुख प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। अब धान के अलावा अन्य फसलों को भी मिलेगा लाभ कैबिनेट ने कृषक उन्नति योजना में बड़ा संशोधन करते हुए इसका दायरा बढ़ाया है। अब खरीफ 2025 में दलहन, तिलहन और मक्का जैसे वैकल्पिक फसलें लगाने वाले किसानों को भी आदान सहायता मिलेगी, बशर्ते उन्होंने खरीफ 2024 में धान की फसल पंजीकृत कर समर्थन मूल्य पर बेची हो। पेंशन फंड गठन को मंजूरी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के समय पेंशन दायित्वों के बेहतर प्रबंधन के लिए छत्तीसगढ़ पेंशन फंड के गठन को मंजूरी दी गई। इसके लिए पेंशन फंड विनियमन विधेयक-2025 के प्रारूप को स्वीकृति दी गई। ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड की स्थापना राज्य की राजकोषीय स्थिरता और असामान्य राजस्व उतार-चढ़ाव के प्रबंधन हेतु छत्तीसगढ़ ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड की स्थापना के लिए विधेयक-2025 के प्रारूप को हरी झंडी दी गई। इससे आर्थिक मंदी जैसे हालात में राज्य को सुरक्षा मिलेगी। छत्तीसगढ़ राज्य लॉजिस्टिक पॉलिसी-2025 को मंजूरी लॉजिस्टिक सेक्टर के समग्र विकास और छत्तीसगढ़ को लॉजिस्टिक हब बनाने की दिशा में एक बड़ी पहल करते हुए लॉजिस्टिक पॉलिसी-2025 को मंजूरी दी गई। इससे निवेश, रोजगार, निर्यात अधोसंरचना और MSME को व्यापक लाभ होगा। राज्य की भंडारण क्षमता में भी वृद्धि होगी। जन विश्वास विधेयक-2025 का अनुमोदन राज्य के कुछ कानूनों के गैर-अपराधीकरण (Decriminalization) हेतु जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक-2025 को मंजूरी दी गई। इससे व्यवसायिक सुगमता, अनावश्यक मुकदमों में कमी और समय व खर्च की बचत होगी। रिडेवलपमेंट योजना के तहत 7 नई परियोजनाएं स्वीकृत राज्य के पुराने और जर्जर सरकारी भवनों व अनुपयोगी भूमि के बेहतर उपयोग के लिए 7 रिडेवलपमेंट योजनाओं को मंजूरी मिली। इसमें रायपुर, राजनांदगांव, जगदलपुर, कांकेर, महासमुंद और कोरबा की परियोजनाएं शामिल हैं। 7. पदोन्नति में न्यूनतम सेवा अवधि में छूट वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग के अधिकारियों को पदोन्नति में राहत देते हुए, उच्च श्रेणी लिपिक से उप पंजीयक पद पर प्रमोशन के लिए आवश्यक 5 वर्ष की सेवा को घटाकर 2 वर्ष कर दिया गया है (एक बार के लिए)। आज की कैबिनेट बैठक छत्तीसगढ़ के किसानों, सरकारी सेवकों, निवेशकों और लॉजिस्टिक सेक्टर के लिए कई सकारात्मक संकेत लेकर आई है। इन निर्णयों से राज्य के आर्थिक विकास, (Cabinet Meeting Ends) शासन व्यवस्था और रोजगार सृजन में उल्लेखनीय गति आने की संभावना है।
रायपुर, 30 जून। Extension : छत्तीसगढ़ की ब्यूरोक्रेसी से जुड़ी एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। राज्य के मुख्य सचिव अमिताभ जैन, जिन्हें आज सेवानिवृत्त होना था, को भारत सरकार की ओर से सेवा विस्तार (Extension) मिल गया है। केंद्र सरकार ने अंतिम समय में यह निर्णय लिया, जिससे राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में हलचल मच गई है। राजभवन में दी गई थी विदाई अचानक आया सेवा विस्तार का आदेश प्रशासनिक अनुभव बना एक्सटेंशन की वजह? क्या कहते हैं जानकार? अमिताभ जैन को सेवा विस्तार मिलना यह संकेत देता है कि केंद्र सरकार उन्हें एक भरोसेमंद और संतुलित प्रशासक के रूप में देखती है। यह फैसला जहां राज्य सरकार के प्लान में बदलाव ला सकता है, वहीं इससे आने वाले महीनों में राज्य की नीति-निर्धारण प्रक्रिया में निरंतरता बनी रहेगी।
रायपुर, 30 जून। Chief Secretaries of CG : छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन आज अपने सेवाकाल से औपचारिक रूप से सेवानिवृत्त हो गए। इस अवसर पर उन्होंने राज्यपाल रमेन डेका से राजभवन में सौजन्य मुलाकात की। राज्यपाल डेका ने अमिताभ जैन के दीर्घ प्रशासनिक योगदान की सराहना करते हुए उन्हें राजकीय गमछा और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। उन्होंने सेवानिवृत्त मुख्य सचिव को भावी जीवन के लिए शुभकामनाएं दीं और उनके सेवाकाल को राज्य प्रशासन के लिए प्रेरणादायक बताया। अमिताभ जैन ने छत्तीसगढ़ शासन में अपने कार्यकाल के दौरान वित्त, योजना, नगरीय विकास, और प्रशासनिक सुधार जैसे अहम विभागों में नेतृत्व किया। वे 2020 में मुख्य सचिव नियुक्त हुए थे और अपने संतुलित प्रशासन, शांत व्यवहार और नीतिगत स्पष्टता के लिए प्रशंसित रहे। राजभवन में हुई यह मुलाकात सौहार्द्र और सम्मान (Chief Secretaries of CG) के भाव के साथ संपन्न हुई, जिसमें राज्यपाल ने उनके समर्पण और निष्ठा को राज्य के लिए मूल्यवान बताया। छत्तीसगढ़ में अब तक मिले है 12 मुख्य सचिव क्रमांक नाम कार्यकाल 1 अरुण कुमार 30 अक्टूबर 2000- 31 जनवरी 2003 2 सुयोग्य कुमार मिश्रा 31 जनवरी 2003- 30 जून 2004 3 ए.के. विजयवर्गीय 1 जुलाई 2004- 7 नवंबर 2005 4 आर.पी. बगई 7 नवंबर 2005- 31 जनवरी 2007 5 शिवराज सिंह 31 जनवरी 2007- 31 जुलाई 2008 6 पी. जॉय उम्मेन 31 जुलाई 2008- 7 फरवरी 2012 7 सुनील कुमार 7 फरवरी 2012- 28 फरवरी 2014 8 विवेक ढांढ 28 फरवरी 2014- 11 जनवरी 2018 9 अजय सिंह 11 जनवरी 2018- 2 जनवरी 2019 10 सुनील कुजूर 2 जनवरी 2019- 31 अक्टूबर 2019 11 आर.पी. मंडल 31 अक्टूबर 2019- 30 नवंबर 2020 12 अमिताभ जैन 30 नवंबर 2020- 30 जून 2025
रायपुर, 30 जून। Transfer of Tehsildars : राजधानी रायपुर और जिले में पदस्थ 9 तहसीलदारों का तबादला कर दिया गया है। यह तबादला आदेश रायपुर कलेक्टर ने जारी किया है। यहां देखें सूची ये है आदेश
बिलासपुर, 30 जून। Teacher Transfer Breaking : बिलासपुर जिले में स्कूल शिक्षा विभाग के तृतीय और चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों का तबादला बिलकुल वैसी ही नीतियों के तहत किया गया है जैसा हाल ही में राज्य स्तर पर लागू हुई नई तबादला पॉलिसी है। इधर यह प्रक्रिया जारी है, जबकि शिक्षकों (प्रथम व द्वितीय वर्ग) के तबादले पर रोक अभी बनी हुई है। बिलासपुर जिले में अब तक की स्थिति लेकिन आदेश जारी आदेश जारी :
रायपुर, 29 जून। Administrative Transfer : छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से एक अहम प्रशासनिक कदम सामने आया है। जिले में लंबे समय से एक ही स्थान पर पदस्थ पुलिसकर्मियों के खिलाफ बड़ी सर्जरी करते हुए थोक में तबादले किए गए हैं। रायपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) डॉ. लाल उमेद सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए कुल 77 पुलिसकर्मियों का तबादला कर दिया है। इन पदों पर हुआ तबादला 15 सब-इंस्पेक्टर (SI) 62 असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (ASI)
रायपुर, 27 जून। Administrative Transfer : राज्य सरकार ने वाणिज्यिक कर विभाग की कार्यशैली में पारदर्शिता और गुणवत्ता लाने के उद्देश्य से विभाग में बड़े पैमाने पर तबादला आदेश जारी किया है। इस प्रशासनिक फेरबदल के तहत लंबे समय से एक ही स्थान पर पदस्थ 150 से अधिक अधिकारियों को इधर-उधर किया गया है। जारी आदेश के अनुसार, राज्य कर उपायुक्त, राज्य कर संयुक्त आयुक्त, राज्य कर सहायक आयुक्त, साथ ही राज्य कर निरीक्षक एवं राज्य कर अधिकारी स्तर के अधिकारियों का तबादला किया गया है। सरकार का मानना है कि इस कदम से विभागीय कार्यों में नई ऊर्जा आएगी और कर संग्रहण प्रक्रिया अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बन सकेगी। अधिकारियों के स्थानांतरण की सूची वाणिज्यिक कर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गई है। सूत्रों के अनुसार, जिन अधिकारियों का लंबे समय से एक ही स्थान पर पदस्थापन था, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर अन्य स्थानों पर भेजा गया है, ताकि प्रशासनिक निष्पक्षता बनी रहे। सरकार का उद्देश्य इस व्यापक फेरबदल का मकसद न केवल विभाग की कार्यप्रणाली को दुरुस्त करना है, बल्कि भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगाना और बेहतर राजस्व संग्रह सुनिश्चित करना है।