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भोपाल, 12 मार्च| Madhyapradesh News : मध्य प्रदेश की विधानसभा में उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने वर्ष 2024-25 के आर्थिक सर्वेक्षण सदन में प्रस्तुत किए। सर्वेक्षण में उद्यमशील मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के लक्ष्य पूर्ति के महानतम संकल्प हेतु राज्य के सकल घरेलू उत्पाद को पाँच वर्षों में वर्ष 2028-29 तक दोगुना करने का संकल्प लिया है। वर्तमान में ‍प्रदेश का सकल घरेलू उत्‍पाद वर्ष 2024-25 प्रचलित भावों पर रूपये 1503395 करोड़ पहुंच गया है, जो वर्ष 2023-24 में रूपये 1353809 करोड़ था। पिछले वित्‍तीय वर्ष से 11.05 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।मप्र की आर्थिक वृद्धि दर राष्ट्रीय दर के सापेक्ष लगभग डेढ़ गुनी से अधिक है। यह वृद्धि दर मोहन सरकार की आर्थिक नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू करने का ही परिणाम है, सुफल है।मध्‍यप्रदेश का सकल घरेलू उत्‍पाद वर्ष 2024-25 में स्थिर भावों पर जीएसडीपी 712260 करोड़ रूपये है जो वर्ष 2023-24 में 671636 करोड़ रहा। यह 6.05 प्रतिशत की वास्‍तविक वृद्धि दिखाता है। मध्‍यप्रदेश की प्रति व्‍यक्ति आय वर्ष 2024-25 प्रचलित भावों पर पिछले वर्ष के सापेक्ष लगभग 9 प्रतिशत की दर से बढ़कर रूपये 152615 हो गई है। स्थिर भाव पर वर्ष 2024-25 में प्रति व्‍यक्ति आय रूपये 70434 है । मध्‍यप्रदेश के सकल मूल्य वर्धन में प्रचलित भावों पर वर्ष 2024-25 में क्षेत्रवार हिस्‍सेदारी क्रमश: प्राथमिक क्षेत्र में 44.36 प्रतिशत, द्वितीयक क्षेत्र में 19.03 प्रतिशत तथा तृतीयक क्षेत्र में 36.61 प्रतिशत रही है। मोहन सरकार ने लोक वित्‍त में अपनी मजबूत अर्थव्‍यवस्‍था बनाये रखने के लिये प्रभावी कदम उठाये गये है। वित्‍तीय वर्ष 2024-25 में राजस्‍व अधिशेष रूपये 1700 करोड़ रहने का अनुमान (Madhyapradesh News)है, जबकि राजकोषीय घाटा जीएसडीपी के 4.11 प्रतिशत तक सीमित रहेगा। राजस्‍व प्राप्तियां रूपये 263344 करोड़ तक पहॅुचने का अनुमान है।विकसित भारत की संकल्पना के अनुरूप विकसित मध्यप्रदेश के रूप में राज्य अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करेगा। प्रदेश की मजबूत बैंकिंग प्रणाली और वित्तीय समावेश की शक्ति से आर्थिक तंत्र निरंतर सशक्त हो रहा है आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार कृषि फसल क्षेत्र का प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत योगदान वर्ष 2024-25 में 30.90 प्रतिशत रहा।प्रचलित भाव पर यह 10.8 प्रतिशत बढ़ा है। इसी तरह पशुधन क्षेत्र में 7.45 प्रतिशत का योगदान रहा है । कृषि और कृषि प्र-संस्करण के माध्यम से आय के स्रोतों में वृद्धि हो रही है, जबकि सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्योग, बड़ी अधोसंरचनात्मक परियोजनाएं, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का विस्तार, और ऊर्जा उपलब्धता में बढ़ोतरी जैसे महत्वपूर्ण घटक एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के निर्माण की दिशा में प्रदेश की प्रगति को दर्शाते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, आर्थिक और सामाजिक समावेश तथा महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता देने से आर्थिक और सामाजिक उन्नति में व्यापक भागीदारी सुनिश्चित हो रही (Madhyapradesh News)है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मार्गदर्शन में गरीब कल्याण, युवा शक्ति, अन्नदाता, और नारी शक्ति जैसे चार प्रमुख मिशनों की शुरुआत की है। ये मिशन क्रमशः समाज के वंचित वर्गों, युवाओं, किसानों और महिलाओं के समग्र विकास एवं आर्थिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने कार्यरत हैं। सरकार का संकल्प है कि राज्य की आर्थिक नीतियां समाज के प्रत्येक वर्ग के विकास में सहायक हों और व्यापक आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित करें। मध्यप्रदेश सरकार ने ‘ईज़ ऑफ लिविंग’ और ‘ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस’ को बढ़ावा देने के लिए मानकों के सरलीकरण, जनविश्वास बिल, राजस्व महाभियान और पीएम जनमन कार्यक्रम जैसे प्रभावी उपायों को अपनाया है, जिससे सुशासन को और अधिक प्रभावी बनाया गया है। राज्य के प्राकृतिक संसाधनों की समृद्धि, टाइगर एवं चीता रिजर्व, धार्मिक एवं सांस्कृतिक धरोहरें, और पर्यटन स्थलों ने मध्यप्रदेश को पर्यटन और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में स्थापित किया है। मध्यप्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2024-25 प्रदेश की आर्थिक प्रतिबद्धताओं, विकास योजनाओं और उनके प्रभावी क्रियान्वयन का विश्लेषण प्रस्तुत करता है। यह सर्वेक्षण राज्य की विकास यात्रा को प्रतिबिंबित करता है और यह दर्शाता है कि मध्यप्रदेश सतत और समावेशी आर्थिक विकास के मार्ग पर अग्रसर है। मध्‍यप्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2025 को “उद्योग वर्ष’’ घोषित किया गया है। वित्‍तीय वर्ष 2024-25 में द्वि‍तीयक क्षेत्र में 2.73 लाख करोड़ रूपये के सकल मूल्‍य वर्धन तक पहॅुच गया। राज्‍य में सामाजिक क्षेत्र के लिये महत्‍वपूर्ण बजटीय आवंटन किये गये है जिसमें पिछले चार वर्षो में 82.52 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। सरकार ने समस्‍त बाल विकास को प्राथमिकता देते हुये राज्‍य के कुल बजट का 21.6 प्रतिशत बजट आवंटित किया है। पोषण भी पढाई भी,स्‍व-सहायता समूह, सामुदायिक संस्‍थागत विकास, लखपति दीदी,विकसित मध्‍यप्रदेश विजन 2047 आदि इस दिशा में अग्रणी प्रयास है। स्‍वास्‍थ्य क्षेत्र मे राज्‍य का बजट वर्ष 2024-25 में 15744 करोड़ रूपये तक पहॅुच गया है। आयुष्मान भारत योजना के तहत 4.85 करोड़ से अधिक कार्ड जारी किये गये है। वर्ष 2024-25 में शिक्षा का बजट 11.26 प्रतिशत आवंटित किया गया है। व्‍यावसायिक शिक्षा में 14 ट्रेडस शुरू किये गये है।उच्‍च शिक्षा के अंतर्गत 1346 महाविद्यालय में 10.5 लाख सीट उपलब्‍ध है। कौशल विकास मिशन के अंतर्गत वर्ष 2024-25 में 3.49 लाख छात्रों को व्‍यावसयिक शिक्षा का प्रशिक्षण दिया गया है।10 आई.टी.पार्क एवं 4 आई.टी SEZ विकसित किये गये है। 4895 से अधिक मान्‍यता प्राप्‍त स्‍टार्ट-अप कार्यरत है। मध्य प्रदेश का अधिसूचित वन क्षेत्र 94.69 हजार वर्ग किलोमीटर तथा वनावरण 77.07 हजार वर्ग कि.मी. क्षेत्रफल के साथ अग्रणी स्थिति पर है।खनिज उत्‍पादन मूल्‍य पिछले वर्ष की तुलना में 16.71 प्रतिशत अधिक रहा है। आर्थिक सर्वेक्षण में मोहन सरकार का राज्य के सकल घरेलू उत्पाद को पाँच वर्षों में दोगुना करने का संकल्प स्पष्ट रूप से झलक रहा है, दृष्टि गोचर हो रहा है। इति श्री।

नई दिल्ली, 10 मार्च| Mother-In-Law Also Gave Good News : आज कल लोगों से अपनी खुशियां पचती नहीं हैं। हर कोई अपनी खुशियों को दूसरों के साथ शेयर करना चाहता है। अगर आप सोशल मीडिया खोल लें तो आपको लगेगा कि पूरी दुनिया कितनी खुश है, बस एक आपको छोड़कर। ये सब देख कर ऐसा लगता है जैसे आज कल लोग अपने लिए कम दूसरों को दिखाने के लिए ज्यादा खुश होते हैं। अपनी खुशियों को जताने के लिए बड़ी-बड़ी पार्टियां देते हैं और लोगों को यह दिखाते हैं कि उनके जीवन में खुशियों की बरसात हो रही है। लेकिन जब लोगों की खुशियां उनसे नहीं पच रही हैं तो वे इस बात की उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि कोई दूसरा इंसान उनकी खुशियों को पचा ले जाएगा। ऐसे में कई बार तो अपने ही लोग उनकी खुशियों में खलल डाल देते हैं। बहू की पार्टी के दौरान सास ने कर दिया कांड कुछ ऐसा ही हुआ एक कपल के साथ। जिसने अपने घर पर जेंडर रिवील पार्टी रखी थी। मौका बहू के प्रेग्नेंसी की खुशखबरी देने का था लेकिन पार्टी में सास ने अपना गुड न्यूज देकर सभी मेहमानों को सदमे में डाल दिया। दरअसल, जिस उम्र में सास को अपनी बहू की खुशखबरी देनी चाहिए उस उम्र में सास ने अपनी ही प्रेग्नेंसी की गुड न्यूज पार्टी में आए मेहमानों को दे (Mother-In-Law Also Gave Good News)दी। यह सुनकर बेटे और बहू को पहले यह लगा कि शायद सास मजाक कर रही है। लेकिन सास ने जब यह बात जोर डालते हुए बोली तो बेटे और बहू का सारा मूड ही खराब हो गया। पार्टी में सास ने दे दी अपनी खुशखबरी वीडियो में देखा जा सकता है कि एक कपल अपने जेंडर रिवील पार्टी के दौरान कुछ अनाउंस करने जा रहा था। तभी इसी बीच पार्टी में सास टपक पड़ती है। सास अपने हाथों में वाइन का एक ग्लास लेकर मेहमानों को यह बताती है कि उसने प्रेग्नेंसी टेस्ट किया था और इसका रिजल्ट पॉजिटिव है और अब वह मां बनने वाली है। यह सुन पार्टी में आए लोगों को यह यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि सास इस उम्र में प्रेग्नेंट हो सकती है। इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर @gohappiest नाम के अकाउंट से शेयर किया गया (Mother-In-Law Also Gave Good News) है। जिसे खबर लिखे जाने तक 80 लाख से भी ज्यादा लोगों ने देखा और करीब 3 लाख लोगों ने इसे लाइक किया है। View this post on Instagram A post shared by Happiest (@gohappiest)

खरगोन, 13 फरवरी। Viral News Of Anokhi Shadi : मध्य प्रदेश के खरगोन में हुई एक शादी इस समय चर्चा का विषय बनी हुई है| इस शादी में दूल्हा दुल्हन ने फेरे लिए न ही कोई मंत्रोच्चार किया| इतना ही नहीं इस शादी में तो दुल्हन की मांग में सिंदूर भी नहीं भरा गया| बल्कि ये विवाह संविधान और बाबा साहब को साक्षी मानकर संपन्न किया गया है| ये अनूठा विवाह फिलहार चर्चा का विषय बना हुआ (Viral News Of Anokhi Shadi)है| ये विवाह खरगोन जिला मुख्यालय से करीब 7 किलोमीटर दूर एक गांव में संपन्न हुआ है| अग्नि, फेरे और सिंदूर नहीं है कोई नाताइस गांव में अनुसूचित जाति के वर-वधु ने बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर की प्रतिमा को माला पहनाकर ये विवाह रचाया| 28 साल के दूल्हे जितेंद्र वर्मा और 26 साल की वेदिका ने संविधान को साक्षी मानकर एक दूसरे को पति और पत्नी के रूप में स्वीकार किया| ये विवाह सहायक शिक्षक राधेश्याम वर्मा के परिवार में संपन्न (Viral News Of Anokhi Shadi)हुआ| बता दें कि इस विवाह में मंडप और पैहरावनी का आयोजन तो था बस अग्नि, फेरे और सिंदूर से इस विवाह का कोई नाता नहीं था| समानता का भाव लाने का किया संकल्प अंत में दूल्हा-दुल्हन ने संविधान की उद्देशिका की शपथ ली और विवाह बंधन में बंधे। उनके साथ वहां पहुंचे मेहमानों ने भी समाज में समानता का भाव लाने का संकल्प लिया। जितेंद्र ने बीए, एलएलबी किया है और बीमा अभिकर्ता भी (Viral News Of Anokhi Shadi)हैं। वहीं दुल्हन वेदिका एमए, बीएड हैं। वेदिका का पिता नहीं है, वेदिका का लालन-पालन उनकी मां ने किया है। इस विवाह के निमंत्रण पत्र भी नीले कागज पर छपवाएं गए और भगवान बुद्ध सहित संत रविदास, कबीरदास, बाबा साहेब और ज्योतिबा फुले की तस्वीर भी छपवाई गई|

नई दिल्ली, 28 जनवरी। Good news For devotees : 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज महाकुंभ 2025 के दूसरे अमृत स्नान से पहले महाकुंभ मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। श्रद्धालुओं की सहूलियत को देखते हुए रेलवे कल यानी 29 जनवरी को 60 स्पेशल ट्रेनें चलाएगा। मौनी अमावस्या से पहले भारतीय रेलवे द्वारा किए गए इंतजामों पर रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ सतीश कुमार ने कहा कि हमने सावधानीपूर्वक योजना बनाई है और 13-14 जनवरी को अपने अनुभव से सीखा है। 190 स्पेशल ट्रेनें बुधवार को चलेंगी पूर्व के अलावा 60 विशेष ट्रेनें बुधवार को निर्धारित संख्या में चलेगी। कुल मिलाकर190 स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। उस रूट पर 110 नियमित ट्रेनें हमेशा की तरह चलेंगी। प्रयागराज से हर 4 मिनट में ट्रेन उपलब्ध होगी और यह एक बड़ी उपलब्धि (Good news For devotees)है। अधिकारी और रेलवे कर्मचारी तैनात और चालू हैं अलर्ट। हम हर मिनट उनसे अपडेट ले रहे हैं। करीब 10 हजार आरपीएफ जवान रहेंगे तैनात सतीश कुमार ने बताया कि वॉर रूम एक्टिव हो गया है। हमें बुधवार को कम से कम 10 करोड़ आगंतुकों की उम्मीद है। हमारी सभी मशीनरी बहुत सक्रिय है और राज्य सरकार के साथ समन्वय में है। 8000-10000 आरपीएफ जवानों को ट्रेनों और रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए तैनात किया जाता है। नौ स्टेशनों से चलेंगी ट्रेनें रेलवे ने बताया कि 150 से ज्यादा चलने वाली ट्रेनों को प्रयागराज जंक्शन, सूबेदारगंज, नैनी, प्रयागराज छिवकी, प्रयाग जंक्शन, फाफामऊ, प्रयागराज रामबाग, प्रयागराज संगम और झूंसी से चलाया (Good news For devotees)जाएगा। प्रयागराज रेल मंडल के वरिष्ठ जनसंपर्क अधिकारी अमित मालवीय ने बताया कि 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर 150 से अधिक मेला स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जाएगा, जिनमें से अधिकांश प्रयागराज जंक्शन से चलेंगी। उन्होंने बताया कि नियमित ट्रेनों के साथ-साथ मंडल के अन्य स्टेशनों से भी विशेष ट्रेनें अपने निर्धारित समय पर चलाई जाएंगी। रेलवे स्टेशन पर टिकटिंग प्रणाली रहेगी यात्रियों में वृद्धि को देखते हुए रेलवे डिवीजन ने एक रंग-कोडित टिकटिंग प्रणाली लागू की है और स्टेशनों पर अतिरिक्त आश्रय व्यवस्था स्थापित की है। इसके अलावा, व्यापक सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू किए गए हैं, जिनमें प्रमुख क्षेत्रों में एआई-आधारित सीसीटीवी कैमरे, खोजी कुत्तों और बम निरोधक दस्तों की तैनाती शामिल है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ), रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) और सरकारी रेलवे पुलिस (जीआरपी) को शामिल करते हुए मॉक ड्रिल आयोजित की गई है।

रायपुर, 18 जनवरी| IAS Transfer News : आईएएस रैना जमील को उप सचिव वाणिज्य एवं उद्योग बनाया गया है। 2019 बैच की आईएएस अभी बलरामपुर की जिला पंचायत सीईओ थी। वहीं 2021 बैच के आईएएस वासु जैन को मुख्य कार्यपालन अधिकारी सक्ती बनाया गया है। वासु जैन अभी नारायणपुर में एसडीएम थे।

नई दिल्ली, 16 जनवरी| Big News On Israel-Hamas War : इजरायल और हमास के अगले छह हफ्ते तक युद्ध नहीं होगा। इजरायल और हमास ने सीजफायर पर सहमति प्रदान कर दी है। एपी की रिपोर्ट के अनुसार, इजरायली अधिकारी का कहना है कि हमास के साथ गाजा युद्धविराम वार्ता में आखिरी समय में रुकावट आ गई, जिससे समझौता रुक गया था। हमास के अधिकारी ने कहा था कि समूह ने गाजा युद्धविराम के लिए इजरायल के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है और बातचीत जारी है। फिर क़तर और हमास के अधिकारियों ने कहा कि इज़राइल और हमास के बीच युद्धविराम वार्ता में आखिरी मिनट का विवाद सुलझ गया है। उसके बाद इजरायल और हमास के अधिकारियों ने बताया कि गाजा में इजरायल के युद्ध को रोकने और दर्जनों बंधकों को रिहा करने के लिए युद्धविराम पर सहमति बन गई है। कतर ने की मध्यस्थता, तभी बनी बात कतर के प्रधान मंत्री, जो वार्ता में मध्यस्थता कर रहे हैं, ने हमास और इजरायली प्रतिनिधिमंडलों के साथ अलग-अलग मुलाकात की, और कुछ ही समय बाद, विवाद सुलझ गया, कतर के अधिकारी ने एपी को (Big News On Israel-Hamas War)बताया। बता दें कि युद्धविराम समझौता इजरायल और हमास के बीच 15 महीने से चल रहे संघर्ष के अंत का प्रतीक है। अमेरिका, मिस्र और कतर ने पिछले साल अक्टूबर 2023 में इज़राइल पर हमास के हमले से उत्पन्न युद्ध को समाप्त करने के लिए मध्यस्थता की थी। महीनों तक चली बातचीत के दौरान, दोनों पक्षों ने पहले कहा था कि वे केवल अंतिम क्षणों में बाधाओं को दूर करने के लिए युद्धविराम के करीब थे। एएफपी टैली के अनुसार, हमास द्वारा 7 अक्टूबर, 2023 को इज़राइल पर अब तक का सबसे घातक हमला करने के बाद गाजा पर युद्ध छिड़ गया, जिसके परिणामस्वरूप 1,210 लोगों की मौत हो (Big News On Israel-Hamas War)गई, जिनमें ज्यादातर नागरिक थे। हमास ने हमले के दौरान इज़राइल के 251 लोगों को भी बंधक बना लिया, जिनमें से 94 को अभी भी गाजा में रखा जा रहा है, जिनमें से 34 को इज़राइली सेना ने मृत घोषित कर दिया है।

रायपुर, 12 जनवरी। CG IAS BRK NEWS : छत्तीसगढ़ सरकार ने कई आईएएस अफसरों को अतिरिक्त प्रभार सौंपा हैं। सूची में छह अफसरों के नाम शामिल हैं। नीचे देखें पूरी सूची

रायपुर, 09 जनवरी। Big News For GOVT Employees : सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ती मौतों और गंभीर चोटों के मामलों पर चिंता जताते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने शासकीय कर्मियों के लिए हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग अनिवार्य कर दिया है। इस संबंध में मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने सभी विभागों, संभागायुक्तों और कलेक्टरों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। बता दें कि मुख्य सचिव ने इस संबंध में पत्र में यह उल्लेख किया है कि हाल के दिनों में सड़क दुर्घटनाओं के कारण कई शासकीय कर्मियों की जान गई है या वे गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्होंने मोटरयान (संशोधन) अधिनियम, 2019 का हवाला देते हुए कहा कि वाहन चलाते समय हेलमेट और सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य है। साथ ही, संबंधित विभागों को यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है कि ये निर्देश सभी शासकीय कर्मियों तक प्रभावी रूप से पहुंचें और इनका पालन (Big News For GOVT Employees)हो। यह कदम सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने और शासकीय कर्मियों के जीवन की रक्षा के लिए उठाया गया है। मुख्य सचिव द्वारा जारी निर्देश

रायपुर, 09 जनवरी। Good News For Workers : छत्तीसगढ़ के श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन कल यानी 9 जनवरी को प्रदेश के 37 हज़ार से अधिक श्रमवीरों और उनके परिवारजनों के खाते में 14.83 करोड़ की राशि अंतरित करेंगे। श्रम विभाग के तीनों मंडल छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार मंडल, संगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल और श्रम कल्याण मंडल के माध्यम से योजनाओं का सफल क्रियान्वयन हो रहा है। इसी का परिणाम है कि जनवरी से नवंबर 2024 तक श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से 375 करोड़ रूपए अंतरित किया जा चुके हैं। गुरुवार 9 जनवरी को श्रम मंत्री देवांगन अटल नगर नवा रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल कार्यालय में शाम चार बजे 37 हजार 355 श्रमिक हितग्राहियों को 14.83 करोड़ रुपए की राशि सीधे उनके खाते में अंतरित (Good News For Workers) करेंगे। इसी तरह पंजीकृत 15 ई-रिक्शा धारकों को एक-एक लाख की राशि का वितरण किया जाएगा।

रायपुर, 05 जनवरी। Sai Cabine News : विष्णुदेव साय कैबिनेट के विस्तार की अटकलें हैं। खरमास यानि 14 जनवरी के बाद कभी भी कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। कैबिनेट के लिए कई नामों की चर्चा है। इस बीच केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू का एक बड़ा बयान आया है। मंत्री तोखन साहू ने संकेत दिया है कि बिलासपुर संभाग से अमर अग्रवाल को मंत्री बनाया जायेगा। छत्तीसगढ़ में कल कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। दो विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। सूत्रों की मानें तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव अपने पद से इस्तीफा देंगे और मंत्री पद की शपथ लेंगे। मंत्रिमंडल में शामिल होने की रेस में पूर्व कैबिनेट मंत्री गजेंद्र यादव, अमर अग्रवाल और अजय चंद्राकर का नाम भी शामिल है। इनके अलावा कुछ मंत्रियों के पोर्टफोलियो बदलने की भी चर्चा है। बीते दिनों मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्यपाल रामेन डेका से मुलाकात भी की थी। माना जा रहा है कि यह मुलाकात उन्होंने मंत्रिमंडल विस्तार के संबंध में की थी। चर्चा ये भी है कि सरकार के एक साल पूरा होने पर अलग-अलग विभागों के मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड चेक किया जा रहा है, जिसके आधार पर मंत्रियों की जिम्मेदारी में फेरबदल किए जाने की संभावना है। गौरतलब है कि, दिसंबर महीने में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु साय, राज्य बीजेपी अध्यक्ष किरण सिंहदेव और पार्टी के अन्य बड़े नेता दिल्ली आए थे, और पार्टी के सीनियर लीडरशिप से मुलाकात की थी। इसमें नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी शिव प्रकाश, क्षेत्रीय संगठन सेक्रेटरी अजय जामवाल, राज्य के इन-चार्ज नितिन नबीन, उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा भी शामिल थे, जहां राज्य में होने वाले शहरी निकाय और पंचायत चुनाव समेत कैबिनेट विस्तार के संबंध में चर्चा की गई थी। छत्तीसगढ़ में मंत्रियों की संख्या 13 हो सकती है छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार में प्रमुख मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता बृजमोहन अग्रवाल ने जून में लोकसभा में निर्वाचित होने के बाद राज्य विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद विष्णु साय के कैबिनेट में सीएम के अलावा 10 मंत्री रह गए थे। यहां राज्य कैबिनेट में 13 मंत्री बनाने की परंपरा है। क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को मजबूत करने की कोशिश मंत्रिमंडल विस्तार बीजेपी की क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को मजबूत करने और जमीनी स्तर पर समर्थन जुटाने के लिए एक रणनीति के रूप में देखा जा सकता है। प्रमुख विभागों के खाली होने और शहरी निकाय चुनावों के करीब होने की वजह से, प्रभावशाली नेताओं को शामिल करने से बीजेपी को आगामी चुनावी लड़ाई में बढ़त मिल सकती है।