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Deputy Chief Minister Vijay Sharma handed over the charge of Chairman of Minority Commission to Amarjeet Chhabra
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Deputy Chief Minister विजय शर्मा ने अमरजीत छाबड़ा को सौंपा अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन का कार्यभार

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रायपुर, 22 मई। Deputy Chief Minister ने शुक्रवार को अमरजीत छाबड़ा को छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष पद का कार्यभार सौंपा। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि “कुछ पद ऐसे होते हैं जो व्यक्ति को सुशोभित करते हैं, लेकिन अमरजीत छाबड़ा जैसे कर्मठ और समर्पित व्यक्ति से यह पद और भी प्रतिष्ठित होगा।” अध्यक्ष पद का कार्यभार ग्रहण करने के बाद, अमरजीत छाबड़ा ने अल्पसंख्यक समुदाय के लिए एक नए हॉस्टल का उद्घाटन भी किया। यह हॉस्टल विशेष रूप से छात्रों और युवाओं के लिए बनाया गया है, ताकि वे बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सकें। इस पहल से उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने राज्य में अल्पसंख्यक समुदाय के लिए शिक्षा और सामाजिक समावेशन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस अवसर पर राज्य के विभिन्न गणमान्य व्यक्ति और अधिकारी भी उपस्थित थे, जिन्होंने इस पहल की सराहना की और इसके सफल कार्यान्वयन की शुभकामनाएं दीं।

New Initiatives in ECI: Election Commission of India started 18 new initiatives...! See here
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New Initiatives in ECI : भारत निर्वाचन आयोग ने शुरू की 18 नई पहलें…! यहां देखें

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रायपुर, 22 मई। New Initiatives in ECI : भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने देश में निर्वाचन प्रक्रिया को और अधिक सुगम, पारदर्शी और समावेशी बनाने के लिए पिछले तीन महीनों में 18 नई पहलें शुरू की हैं। इन पहलों में मतदान की सुविधा, राजनीतिक दलों की सक्रिय भागीदारी, प्रक्रियागत सुधार, और सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग शामिल हैं। मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ाई गई नए दिशा-निर्देशों के तहत, एक मतदान केंद्र पर अधिकतम 1200 मतदाताओं की सीमा निर्धारित की गई है। इसके अतिरिक्त, ऊंची इमारतों और कालोनियों में अतिरिक्त मतदान केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है, ताकि मतदाताओं को मतदान में कोई कठिनाई न हो। मतदाता सूची के अद्यतनीकरण के लिए मृत्यु पंजीकरण का डेटा रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया (RGI) डेटाबेस से सीधे प्राप्त किया जाएगा और सत्यापन के बाद अद्यतनीकरण किया जाएगा। इससे मतदाता सूची की सटीकता में वृद्धि होगी। राजनीतिक दलों की भागीदारी बढ़ाई गई निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों की सक्रिय भागीदारी बढ़ाने के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी स्तर पर 4719 बैठकें आयोजित की हैं। इन बैठकों में 28 हजार से अधिक राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म निर्वाचन आयोग ने ECINET नामक एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जो 40 से अधिक मौजूदा ऐप्स को एकीकृत करेगा। इससे मतदाता, निर्वाचन अधिकारी, राजनीतिक दल और नागरिक समाज के सदस्य सभी चुनाव संबंधित सेवाओं तक एक ही स्थान से पहुंच सकेंगे। इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य उपयोगकर्ता अनुभव को सरल बनाना और डेटा की सटीकता सुनिश्चित करना है। निर्वाचन कार्मिकों का सशक्तिकरण निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन कार्मिकों की क्षमता निर्माण के लिए बीएलओ (Booth Level Officers) को मानक फोटो पहचान पत्र प्रदान किए हैं और आईआईआईडीईएम (IIIDEM) में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं। अब तक 3000 से अधिक बूथ स्तर पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है, और अगले कुछ वर्षों में एक लाख से अधिक बीएलओ पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य है। ई-ऑफिस प्रणाली का कार्यान्वयन नई दिल्ली स्थित निर्वाचन आयोग (New Initiatives in ECI) के मुख्यालय में कार्यों में बेहतरी और कसावट के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली लागू की गई है, साथ ही ई-ऑफिस प्रणाली का कार्यान्वयन भी शुरू हो चुका है। इससे कार्यालय कार्यों की दक्षता और पारदर्शिता में वृद्धि होगी। इन पहलों के माध्यम से निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन प्रक्रिया को और अधिक सुगम, पारदर्शी और समावेशी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इन सुधारों से मतदाता, राजनीतिक दल और निर्वाचन अधिकारी सभी को लाभ होगा और लोकतंत्र की मजबूती में योगदान मिलेगा।

Protest Five Day Weekend: Federation strongly objects to the possible decision of the state government...! Opposition to ending the 5-day work week
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Protest Five Day Weekend : राज्य सरकार के संभावित निर्णय पर फेडरेशन की कड़ी आपत्ति…! 5 दिवसीय कार्य सप्ताह को समाप्त करने का विरोध

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रायपुर, 22 मई। Protest Five Day Weekend : छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने राज्य सरकार द्वारा सप्ताह में पांच कार्य दिवसों की कार्य संस्कृति को समाप्त कर छह दिवसीय कार्य प्रणाली लागू करने की संभावनाओं का तीव्र विरोध किया है। यह भी पढ़ें : Five Day Weekend : छत्तीसगढ़ में पूर्ववर्ती सरकार में लागू 5 डे वीक खत्म…! इस विभाग से शुरुआत…यहां देखें आदेश Copy फेडरेशन का विरोध फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा सप्ताह में पांच कार्य दिवसों की व्यवस्था कर्मचारियों और आम जनता दोनों के हित में लागू की गई थी। इससे अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने घरेलू कार्यों और पारिवारिक दायित्वों को निभाने का अवसर मिला। उन्होंने यह भी कहा कि यह कहना अनुचित है कि पांच दिवसीय कार्य प्रणाली से कार्य प्रभावित हो रहा है, क्योंकि कर्मचारी देर रात तक कार्य करते हैं और विधानसभाओं के सत्रों और वर्षांत में अवकाश के दिनों में भी आठ-आठ घंटे से अधिक कार्य करते हैं। रिक्त पदों की स्थिति वर्तमान में राज्य के विभिन्न कैडरों में केवल 60% पद ही भरे हुए हैं, और यही 60% कार्मिक समस्त शासकीय योजनाओं का 100% कार्यभार वहन कर रहे हैं। नवा रायपुर सहित अन्य कार्यालयों में कार्यरत शासकीय सेवक प्रातः 10:00 बजे कार्यालय पहुंचते हैं, और उन्हें नियमानुसार सायं 5:30 बजे तक कार्यालय छोड़ देना चाहिए, किंतु इसके उपरांत भी मंत्रालय, संचालनालय एवं अन्य कार्यालयों में देर रात तक कार्य करते हुए अधिकारी-कर्मचारियों को देखा जा सकता है। फेडरेशन की मांग फेडरेशन ने सरकार से यह मांग की है कि शासकीय सेवकों पर बंधुआ मजदूरों की भांति अतिरिक्त कार्यभार डालने की बजाय नियमित भर्ती कर रिक्त पदों की पूर्ति की जाए, जिससे कार्यों का निष्पादन अधिक प्रभावी रूप से हो सके। फेडरेशन ने यह भी कहा कि वर्तमान में भारत सरकार एवं अधिकांश राज्यों में पांच दिवसीय कार्य सप्ताह लागू है, ऐसे में छत्तीसगढ़ राज्य में इस व्यवस्था को केवल ‘प्रोपेगंडा’ के आधार पर समाप्त करना एक अत्यंत संवेदनहीन एवं कर्मचारी विरोधी कदम होगा। फेडरेशन (Protest Five Day Weekend) का यह स्पष्ट कहना है कि कर्मचारियों की कार्य संस्कृति में बदलाव से पहले उनके हितों और कार्य की गुणवत्ता पर विचार किया जाना चाहिए। फेडरेशन ने सरकार से अपील की है कि कर्मचारियों की कार्य संस्कृति में बदलाव से पहले उनके हितों और कार्य की गुणवत्ता पर विचार किया जाए।

Amrit Bharat Station Scheme: Inauguration of 103 redeveloped railway stations across the country...Chhattisgarh gets the gift of 5 Amrit stations...see list here
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Amrit Bharat Station Scheme : देश भर में 103 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन…छत्तीसगढ़ को मिली 5 अमृत स्टेशनों की सौगात…यहां देखें List

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रायपुर, 22 मई। Amrit Bharat Station Scheme : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘अमृत भारत स्टेशन योजना’ के तहत 103 रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल उद्घाटन किया, जिसमें छत्तीसगढ़ के 5 प्रमुख स्टेशनों का भी समावेश है। इन रेलवे स्टेशनों को विश्वस्तरीय सुविधाओं से सुसज्जित किया गया है। यह भारतीय रेलवे के विकास की नई संस्कृति है, जिसमें चयनित रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अंबिकापुर रेलवे स्टेशन से इस वर्चुअल कार्यक्रम में शामिल हुए। छत्तीसगढ़ के 5 रेलवे स्टेशनों का समावेश प्रधानमंत्री मोदी ने 22 मई 2025 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देशभर के 103 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया। इसमें छत्तीसगढ़ के बिलासपुर मंडल के अम्बिकापुर, रायपुर मंडल के उरकुरा, भिलाई, भानुप्रतापपुर और नागपुर मंडल के डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन शामिल हैं। इन स्टेशनों को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया है, जिससे यात्रियों को बेहतर अनुभव मिलेगा। अम्बिकापुर रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण अम्बिकापुर रेलवे स्टेशन में 6.29 करोड़ रुपये की लागत से उन्नयन और आधुनिकीकरण कार्य किए गए हैं। इसमें सर्कुलेटिंग एरिया का विस्तार, चौड़ीकरण, 3900 वर्गमीटर सड़क, 3677 वर्गमीटर पर पार्किंग व्यवस्था, द्वितीय श्रेणी और उच्च श्रेणी प्रतीक्षालय, वीआईपी कक्ष, छायादार प्लेटफार्म शेड, आधुनिक शौचालय, वॉटर फाउंटेन, सीसीटीवी कैमरे, रैम्प, टैक्टाइल टाइल्स, स्टेनलेस स्टील रेलिंग, स्ट्रीट लाइट्स, हाई मास्ट लाइट, डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड और पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम जैसी सुविधाएं शामिल हैं। इसके अलावा, स्टेशन परिसर में सरगुजा की प्रसिद्ध सीताबेंगरा गुफा की तर्ज पर सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने इस अवसर पर कहा कि यह विकास कार्य स्थानीय यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं प्रदान करेगा और क्षेत्र में पर्यटन एवं आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि आने वाले 2047 तक छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य बनाना है और अमृत काल के तहत रेलवे स्टेशन का लगातार विकास किया जा रहा है। अन्य प्रमुख स्टेशनों की जानकारी ‘अमृत भारत स्टेशन योजना’ (Amrit Bharat Station Scheme) के तहत इन स्टेशनों के आधुनिकीकरण से छत्तीसगढ़ में रेलवे यात्रा का अनुभव बेहतर होगा और राज्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा।

Raipur NHMMI Hospital's license suspended... Fine imposed in the case of Bharti Devi Khemani's death in air ambulance... Cancellation notice issued
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Raipur NHMMI हॉस्पिटल का लाइसेंस निलंबित…एयर एम्बुलेंस में भारती देवी खेमानी की मृत्यु के मामले में जुर्माना…निरस्तीकरण नोटिस जारी

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रायपुर, 22 मई। Raipur NHMMI छत्तीसगढ़ के कलेक्टर गौरव सिंह ने रायपुर NHMMI हॉस्पिटल, लालपुर का अनुज्ञा पत्र (लायसेंस) निलंबित करते हुए जुर्माना और निरस्तीकरण नोटिस जारी किया है। यह कार्रवाई 12 सितंबर 2024 को एयर एम्बुलेंस में भारती देवी खेमानी की मृत्यु के मामले में की गई है। मामला क्या था? मृतक भारती देवी खेमानी को 2 सितंबर 2024 को NHMMI अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के बाद अस्पताल ने उन्हें हैदराबाद रेफर किया और एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था की। परिवार से 8 लाख रुपये की अतिरिक्त वसूली की गई, जबकि एयर एम्बुलेंस में आवश्यक चिकित्सा उपकरण और डॉक्टर की उपस्थिति नहीं थी। रायपुर एयरपोर्ट पर ऑक्सीजन सप्लाई में समस्या के कारण मरीज की हालत बिगड़ गई और उनकी मृत्यु हो गई। परिजनों ने आरोप लगाया कि यह लापरवाही और अवैध वसूली का मामला है। पीड़ित भारती के पति और 2 बच्चों ने इस अस्पताल के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए स्थानीय थाने और राज्य सरकार को मामले से अवगत कराया था।  जांच और कार्रवाई जांच कमेटी ने पाया कि अस्पताल प्रबंधन ने नर्सिंग होम एक्ट की धारा 9(1) और अनुसूची 1 के प्रावधानों का उल्लंघन किया। अस्पताल ने बिना डॉक्टर के एयर एम्बुलेंस में मरीज को भेजा, जो कि एक्ट के तहत गंभीर लापरवाही मानी जाती है। इसलिए कलेक्टर ने अस्पताल का अनुज्ञा पत्र निलंबित करते हुए 30 दिनों का निरस्तीकरण नोटिस जारी किया है। जुर्माना और भुगतान प्रक्रिया Raipur NHMMI अस्पताल पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह राशि डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से रायपुर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय में जमा करनी होगी।

Five Day Weekend: End of Five Day Week in Chhattisgarh...! Starting from this department... see order copy here
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Five Day Weekend : छत्तीसगढ़ में पूर्ववर्ती सरकार में लागू 5 डे वीक खत्म…! इस विभाग से शुरुआत…यहां देखें आदेश Copy

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रायपुर, 22 मई। Five Day Weekend : छत्तीसगढ़ सरकार ने पूर्ववर्ती शासनकाल में लागू की गई फाइव डे वीक (5 दिवसीय कार्य सप्ताह) प्रणाली को समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसकी पहली झलक पुलिस विभाग में देखने को मिली है, जहां पुलिस मुख्यालय रायपुर शनिवार को भी खुलेगा। डीजीपी अशोक जुनेजा के निर्देश पर अब पुलिस मुख्यालय में शनिवार को भी कार्यालयीन कार्य संचालित होंगे। कार्य समय और उपस्थिति पुलिस मुख्यालय रायपुर में अब सप्ताह में छह दिन कार्यालय खुलेगा। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजी) प्रशासन द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि कार्यालयीन कार्यों की महत्ता और उनकी संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए लंबित प्रकरणों के शीघ्र निपटारे के लिए शनिवार को भी उपस्थिति अनिवार्य होगी। अन्य विभागों पर प्रभाव पुलिस विभाग में शनिवार को कार्यालय खुलने के बाद, यह संभावना जताई जा रही है कि अन्य सरकारी विभागों में भी फाइव डे वीक प्रणाली समाप्त की जा सकती है। हालांकि, इस संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। इस बदलाव से सरकारी कर्मचारियों (Five Day Weekend) की कार्य क्षमता और उत्पादकता में वृद्धि की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि, इस निर्णय के प्रभावों का मूल्यांकन समय के साथ किया जाएगा। प्रमुख घटनाएं रायगढ़ : कलेक्टर कार्यालय में बुधवार को निरीक्षण के दौरान 8 अधिकारी और 48 कर्मचारी सुबह 10 बजे तक उपस्थित नहीं पाए गए। सभी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और एक दिन का वेतन काटने की चेतावनी दी गई है। गौरेला-पेंड्रा-मरवाही (GPM) : कलेक्टर के औचक निरीक्षण में 41 अधिकारी और कर्मचारी समय पर कार्यालय नहीं पहुंचे। 5 विभागों के कार्यालयों में ताले लगे पाए गए। कलेक्टर ने सभी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। जशपुर : यहां के अधिकांश सरकारी कार्यालयों में सुबह 10 बजे के बाद भी ताले लटके मिले। कर्मचारियों का कहना है कि वे 11 बजे के बाद आते हैं। बिलासपुर : कलेक्टर के निर्देश पर कोटा एसडीएम ने तीन प्रमुख कार्यालयों का निरीक्षण किया, जहां 33 कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। सभी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

Surajpur's DEO suspended...had demanded a bribe of Rs 2 lakh in lieu of releasing incentive money to a private school
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Teacher Reinstated After Molestation Allegation : 4 दिन में ‘पवित्र’ कैसे हो गया हेडमास्टर…? छात्रा से छेड़छाड़ के आरोपी शिक्षक की चौंकाने वाली बहाली…सीएम के निर्देशों की खुली उड़ाई जा रही धज्जियाँ…

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बिलासपुर, 22 मई| Teacher Reinstated After Molestation Allegation : छत्तीसगढ़ में नाबालिग छात्राओं से अश्लील हरकत और छेड़छाड़ जैसे गंभीर आरोपों में निलंबित किए गए शिक्षकों को सिर्फ चार दिन में बहाल किया जा रहा है। सरकारी स्कूलों में बेटियों की सुरक्षा को लेकर जिस संवेदनशीलता की अपेक्षा की जाती है, वह फाइलों की चालाकी में दम तोड़ती नजर आ रही है। मुख्य खुलासे: रामकिशोर निर्मलकर, हेडमास्टर को “बैड टच” केस में 15 मई को निलंबित किया गया था, लेकिन 4 दिन में ही बहाल कर नए स्कूल में भेज दिया गया। डीईओ ऑफिस ने आरोपों की गंभीरता को दरकिनार कर, जांच लंबित रहने के बावजूद बहाली और पदस्थापना का आदेश जारी कर (Teacher Reinstated After Molestation Allegation)दिया। अशोक कुमार कुर्रे, एक अन्य शिक्षक, जिन पर एफआईआर दर्ज है, उन्हें भी बहाल कर स्कूल भेजा गया है। सीएम के निर्देशों की अनदेखी? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पहले स्पष्ट रूप से कहा था कि बेटियों के साथ छेड़खानी के मामलों में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इस घटनाक्रम से प्रशासनिक तंत्र की मनोवृत्ति और लापरवाही सामने आई है। बेटियों के लिए डर का माहौल इस बहाली ने बच्चों के अभिभावकों में आक्रोश भर दिया (Teacher Reinstated After Molestation Allegation)है। परिजन सवाल कर रहे हैं – “क्या स्कूल अब सुरक्षित नहीं बचे?” सोशल मीडिया पर विरोध “4-Day Cleansing?”, “Betiyon ka kya hoga?” जैसे हैशटैग ट्विटर और फेसबुक पर ट्रेंड करने लगे हैं। कई महिला संगठनों ने डीईओ पर कार्रवाई की मांग की है।

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Basavaraju Naxal Encounter : अबूझमाड़ में खत्म हुआ ‘रेड टेरर’ का अध्याय…बसवराजु की मौत से टूटी माओवाद की कमर…शवों को एयरलिफ्ट कर ले जाया जा रहा जिला मुख्यालय…

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रायपुर/नारायणपुर, 22 मई 2025| Basavaraju Naxal Encounter : छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ जंगलों में हुए ऑपरेशन ने नक्सली नेटवर्क की रीढ़ तोड़ दी है। बसवराजु जैसे कुख्यात शीर्ष माओवादी नेता का एनकाउंटर महज एक कामयाबी नहीं, बल्कि यह विचारधारा के आतंक पर निर्णायक प्रहार है। मुठभेड़ में 27 नक्सलियों का ढेर, दो जवानों की शहादत, और सुरक्षाबलों की जीत के जश्न ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अब माओवादी नेटवर्क अपनी रणनीतिक ताकत और मनोबल — दोनों में कमजोर हो रहा है। इस रिपोर्ट की खास बातें: बसवराजु की मौत माओवादियों के लिए वैचारिक और संगठनात्मक दोनों मोर्चों पर बड़ा झटका है। ऑपरेशन में DRG (District Reserve Guard) की भूमिका बेहद निर्णायक (Basavaraju Naxal Encounter)रही। ये वह फोर्स है, जो नक्सलियों की भाषा, चाल और जंगलों की पहचान रखती है — और उन्हें उन्हीं की शैली में मात देती है। DRG में वे भी शामिल हैं जो कभी नक्सली थे और अब हथियार छोड़ कर राष्ट्र की रक्षा में लगे हैं। शहादत देने वाले दो वीर जवानों को नारायणपुर जिला मुख्यालय में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। ग्राउंड वीडियो वायरल: एक वायरल वीडियो में जवानों को शव बरामद करते और विजय का उत्सव मनाते देखा जा सकता है। यह सिर्फ ऑपरेशन की जीत नहीं, आत्मविश्वास की वापसी का प्रतीक है। विशेष विश्लेषण: क्या खत्म हो रहा है नक्सल नेटवर्क? विशेषज्ञों के मुताबिक बसवराजु की मौत से माओवादियों के कमांड एंड कंट्रोल में बड़ा शून्य पैदा हुआ है। उसके बाद मारे गए 5 और नक्सली यह संकेत देते हैं कि संगठन अब डिफेंसिव मोड में आ चुका (Basavaraju Naxal Encounter)है। DRG: जनता से निकली, जनता की सुरक्षा में लगी फोर्स स्थानीय युवाओं से बनी यह यूनिट जंगल की भाषा, गंध और रणनीति को समझती है कई DRG जवान पूर्व नक्सली हैं – वे नक्सल मानसिकता को अंदर से जानते (Basavaraju Naxal Encounter)हैं DRG की सफलता, ‘लोकल बनाम लोकल’ मॉडल की जीत है

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DGP Office Circular Chhattisgarh : सिर्फ छुट्टी नहीं…सिस्टम में सख्ती का संकेत…डीजीपी के आदेश से बदल रही है वर्क कल्चर की परिभाषा…देखें आदेश…

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रायपुर, 22 मई| DGP Office Circular Chhattisgarh : छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में शनिवार की छुट्टी खत्म होने का फैसला केवल ड्यूटी शेड्यूल का मामला नहीं है — यह प्रशासनिक अनुशासन और जवाबदेही की एक नई लकीर खींचने की शुरुआत भी मानी जा रही है। पुलिस मुख्यालय (PHQ) से जारी सर्कुलर में डीजीपी के निर्देश पर शनिवार को भी पूरे स्टाफ की उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है। यह आदेश न केवल पुलिस कर्मियों को प्रभावित करेगा, बल्कि सरकारी कामकाज की सोच और कार्यसंस्कृति में बदलाव का संकेत भी देता है। क्या है आदेश का असली मतलब? पत्र में कहा गया है कि प्रकरणों के समय-सीमा में निराकरण के लिए सप्ताह का हर कार्यदिवस जरूरी है। इसीलिए अब शनिवार को भी पुलिस मुख्यालय और अधीनस्थ शाखाएं चालू (DGP Office Circular Chhattisgar)रहेंगी। एडीजी और एआईजी स्तर के अधिकारियों को खुद मौजूद रहकर सभी शाखाओं की मॉनिटरिंग का निर्देश दिया गया है। यह केवल एक ‘ऑफिशियल कम्युनिकेशन’ नहीं, बल्कि उस सोच का हिस्सा है जहां सरकार “वर्क लाइफ बैलेंस” से ज्यादा “वर्क कमिटमेंट” पर ज़ोर देती दिख रही है। वर्क–कल्चर शिफ्ट: क्या यही है नया प्रशासनिक टेम्पलेट? विशेषज्ञ मानते हैं कि यह फैसला वर्क कल्चर रिफॉर्म की दिशा में पहला सख्त कदम है। पहले ही मंत्रालय और एचओडी कार्यालयों में शनिवार को अधिकारी नियमित रूप से उपस्थित हो रहे (DGP Office Circular Chhattisgarh)हैं। अब इस व्यवस्था को धीरे-धीरे जनसेवा से जुड़े अन्य विभागों तक ले जाने की तैयारी भी हो सकती है। जनता के लिए कितना फायदेमंद? शुक्रवार को अधूरे कामों को लेकर जो असुविधा होती है, वह अक्सर सोमवार तक खिंच जाती है। यदि कलेक्ट्रेट, राजस्व और जनसेवा कार्यालय शनिवार को भी खुले (DGP Office Circular Chhattisgarh)रहेंगे, तो जनता को राहत मिल सकती है। यानी, छुट्टी तो गई—but सेवाओं की उपलब्धता बढ़ेगी।

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