नई दिल्ली, 05 जून। Census and Caste Census : भारत सरकार ने 2027 में होने वाली जनगणना और जाति आधारित गणना की प्रक्रिया की रूपरेखा निर्धारित कर दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार, यह प्रक्रिया दो चरणों में संपन्न होगी।
जनगणना और जाति गणना का शेड्यूल
- प्रारंभिक चरण: जनगणना का कार्य अक्टूबर 2026 में जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और उत्तराखंड जैसे हिमालयी क्षेत्रों में मौसम की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए शुरू होगा।
- मुख्य चरण: देशभर में जनगणना 1 मार्च 2027 से प्रारंभ होगी और 1 मार्च 2027 को संदर्भ तिथि के रूप में निर्धारित किया गया है।
- समाप्ति: जनगणना प्रक्रिया फरवरी 2027 के अंत तक पूरी होगी।
जाति आधारित गणना का महत्व
यह जनगणना 1931 के बाद पहली बार जाति आधारित आंकड़े एकत्रित करेगी, जो सामाजिक और आर्थिक नीतियों के निर्माण में सहायक सिद्ध होगी। इससे विभिन्न जातिगत वर्गों की जनसंख्या, उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति, शिक्षा, रोजगार आदि की जानकारी प्राप्त की जा सकेगी।
कैबिनेट समिति की स्वीकृति
अप्रैल 2025 में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की थी कि कैबिनेट की राजनीतिक मामलों की समिति ने आगामी जनगणना में जातिगत गणना को शामिल करने की स्वीकृति दी है। उन्होंने इसे सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण तथा समग्र राष्ट्रीय प्रगति की दिशा में एक अहम कदम बताया था।
आगामी प्रक्रिया
- 16 जून 2025: जनगणना अधिनियम, 1948 के तहत अधिसूचना जारी होने के साथ ही प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू होगी।
- जनगणना की संदर्भ तिथि: 1 मार्च 2027।
- प्रकाशन: जनगणना के आंकड़े 2026 में प्रकाशित होंगे।
यह (Census and Caste Census) ऐतिहासिक कदम देश की सामाजिक संरचना को बेहतर ढंग से समझने और नीतिगत फैसलों के लिए मजबूत आधार प्रदान करेगा।