रायपुर, 30 जून। Monsoon Session of CG : छत्तीसगढ़ विधानसभा का आगामी मानसून सत्र 14 जुलाई 2025 से शुरू होने जा रहा है, जो पांच दिनों तक चलेगा। यह सत्र राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों दृष्टियों से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब तक विधायकों द्वारा करीब 1000 सवाल लगाए जा चुके हैं, जिससे साफ है कि सत्र गर्म और हंगामेदार रहेगा।
इन मुद्दों पर होंगे तीखे सवाल
- कानून-व्यवस्था की स्थिति
- शासकीय योजनाओं में भ्रष्टाचार
- प्रशासनिक लापरवाही
- स्थानीय जनसमस्याएं
- योजनाओं के असफल क्रियान्वयन
चौंकाने वाली बात यह है कि केवल विपक्ष ही नहीं, बल्कि सत्तारूढ़ दल के विधायक भी सरकार से जवाब मांग रहे हैं। इससे यह सत्र केवल प्रश्नोत्तर तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि नीतियों की समीक्षा और जवाबदेही का मंच भी बनेगा।
कांग्रेस का आक्रामक रुख: सड़क से लेकर सदन तक विरोध
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि कांग्रेस सत्र में सरकार को चारों ओर से घेरने को तैयार है। वे विशेष रूप से इन मुद्दों को उठाएंगे:
- कानून-व्यवस्था की गिरावट
- अवैध रेत खनन
- पेड़ों की अंधाधुंध कटाई
- बिलासपुर में एक पटवारी की आत्महत्या
बैज ने कहा, ‘सरकार की नीतियों ने जनता को धोखा दिया है। हम सड़क से लेकर सदन तक आवाज़ बुलंद करेंगे।’
सत्र में उठे सवालों का आंकड़ा
- विधायकों द्वारा अब तक लगभग 1,000 सवाल पहले ही जमा किए जा चुके हैं।
- पिछले बजट सत्र (24 फरवरी – 21 मार्च 2025) में कुल 1,862 सवाल आए थे, जिनमें से 943 तारांकित और 871 अतारांकित थे।
- मानसून सत्र के लिए यह आंकड़ा लगभग 1,000, जो इस सत्र को भी काफी सक्रिय बनाता है।
किस तरह के सवाल प्रमुख रहे
- कानून-व्यवस्था
विधायकों द्वारा अराजकता, पुलिस सुस्ती और अपराध से संबंधित सवाल उठाए जा रहे हैं। - भ्रष्टाचार और योजनाओं की विफलता
सरकारी योजनाओं में गड़बड़ी, भ्रष्टाचार की शिकायतें और परियोजनाओं की देरी या असंतोषजनक क्रियान्वयन पर सवाल पूछे गए हैं। - विकास और लोकहित के मुद्दे
आधारभूत संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और स्थानीय जनहित के मामलों पर चर्चा की जाएगी। - फसल व खाद संकट
किसानों की स्थिति तथा खाद की उपलब्धता-कीमत पर विपक्ष सरकार से जवाब मांगने का रणनीतिक प्रयास करेगा ।
सत्र प्रक्रिया में बदलाव और डिजिटल पहल
- विधान सभा सचिवालय (Monsoon Session of CG) ने डिजिटल माध्यम से सवालों की सुविधा बढ़ा दी है – 95% सवाल ऑनलाइन प्राप्त किए जा रहे हैं।
- इससे विधायकों को तेजी से जानकारी साझा करने की सुविधा मिली है, और मंत्रियों को तथ्यात्मक जवाब देने का लाभ मिल रहा है ।
| पहलू | विवरण |
|---|---|
| सत्र की अवधि | 14–18 जुलाई 2025 (5 बैठकें) |
| प्रस्तुत सवाल | लगभग 1,000 तक |
| प्रमुख विषय | कानून‑व्यवस्था, भ्रष्टाचार, योजनाएं, विकास, खाद संकट |
| डिजिटल पहल | 95% प्रश्न ऑनलाइन, आसान और तथ्यात्मक जवाब संभव |