रायपुर, 22 मई। New Initiatives in ECI : भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने देश में निर्वाचन प्रक्रिया को और अधिक सुगम, पारदर्शी और समावेशी बनाने के लिए पिछले तीन महीनों में 18 नई पहलें शुरू की हैं। इन पहलों में मतदान की सुविधा, राजनीतिक दलों की सक्रिय भागीदारी, प्रक्रियागत सुधार, और सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग शामिल हैं।
मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ाई गई
नए दिशा-निर्देशों के तहत, एक मतदान केंद्र पर अधिकतम 1200 मतदाताओं की सीमा निर्धारित की गई है। इसके अतिरिक्त, ऊंची इमारतों और कालोनियों में अतिरिक्त मतदान केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है, ताकि मतदाताओं को मतदान में कोई कठिनाई न हो। मतदाता सूची के अद्यतनीकरण के लिए मृत्यु पंजीकरण का डेटा रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया (RGI) डेटाबेस से सीधे प्राप्त किया जाएगा और सत्यापन के बाद अद्यतनीकरण किया जाएगा। इससे मतदाता सूची की सटीकता में वृद्धि होगी।
राजनीतिक दलों की भागीदारी बढ़ाई गई
निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों की सक्रिय भागीदारी बढ़ाने के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी स्तर पर 4719 बैठकें आयोजित की हैं। इन बैठकों में 28 हजार से अधिक राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म
निर्वाचन आयोग ने ECINET नामक एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जो 40 से अधिक मौजूदा ऐप्स को एकीकृत करेगा। इससे मतदाता, निर्वाचन अधिकारी, राजनीतिक दल और नागरिक समाज के सदस्य सभी चुनाव संबंधित सेवाओं तक एक ही स्थान से पहुंच सकेंगे। इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य उपयोगकर्ता अनुभव को सरल बनाना और डेटा की सटीकता सुनिश्चित करना है।
निर्वाचन कार्मिकों का सशक्तिकरण
निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन कार्मिकों की क्षमता निर्माण के लिए बीएलओ (Booth Level Officers) को मानक फोटो पहचान पत्र प्रदान किए हैं और आईआईआईडीईएम (IIIDEM) में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं। अब तक 3000 से अधिक बूथ स्तर पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है, और अगले कुछ वर्षों में एक लाख से अधिक बीएलओ पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य है।
ई-ऑफिस प्रणाली का कार्यान्वयन
नई दिल्ली स्थित निर्वाचन आयोग (New Initiatives in ECI) के मुख्यालय में कार्यों में बेहतरी और कसावट के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली लागू की गई है, साथ ही ई-ऑफिस प्रणाली का कार्यान्वयन भी शुरू हो चुका है। इससे कार्यालय कार्यों की दक्षता और पारदर्शिता में वृद्धि होगी।
इन पहलों के माध्यम से निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन प्रक्रिया को और अधिक सुगम, पारदर्शी और समावेशी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इन सुधारों से मतदाता, राजनीतिक दल और निर्वाचन अधिकारी सभी को लाभ होगा और लोकतंत्र की मजबूती में योगदान मिलेगा।