Author name: Ek Janta Ki Awaaz

Gangwar Between Students: Big news from Korba…! Gangwar between school students…attack with blade…questions raised on security
Chhattisgarh

Gangwar Between Students : कोरबा से बड़ी खबर…! स्कूल छात्रों के बीच गैंगवार…ब्लेड से हमला…सुरक्षा पर उठे सवाल

कोरबा, 12 जुलाई। Gangwar Between Students : जिले के मानिकपुर चौकी क्षेत्र में स्थित दादर माध्यमिक शाला में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जिसने स्कूली छात्रों के बीच बढ़ती हिंसा और स्कूल परिसरों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्कूल की खेल छुट्टी के दौरान 14 वर्षीय छात्र पर उसके ही सहपाठी ने ब्लेड से हमला कर दिया। यह घटना स्कूल के समीप बांसबाड़ी नर्सरी में हुई। छात्र को गले और चेहरे पर गंभीर चोटें घायल छात्र को गले और चेहरे पर गंभीर चोटें आई हैं और उसे तत्काल मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। सूत्रों के अनुसार, छात्रों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जो कुछ ही पलों में हिंसक रूप ले बैठा। इसी दौरान एक छात्र ने ब्लेड निकालकर दूसरे छात्र पर हमला कर दिया और वारदात के बाद मौके से फरार हो गया। सबसे चिंता की बात यह रही कि स्कूल प्रबंधन को इस गंभीर घटना की भनक तक नहीं लगी। यह सवाल उठना लाजमी है कि आखिर स्कूल के इतने पास इस तरह की हिंसक घटना कैसे हो गई और बच्चों की सुरक्षा के लिए क्या उपाय किए गए हैं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपी छात्र की तलाश जारी है। वहीं, इस घटना के बाद अभिभावकों में भी रोष देखा जा रहा है। वे बच्चों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन और स्कूल प्रबंधन से ठोस कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। स्कूलों की सुरक्षा व्यवस्था पर पुनर्विचार आवश्यक यह घटना न केवल कोरबा बल्कि पूरे राज्य के शिक्षा तंत्र को झकझोर देने वाली है। विशेषज्ञों का कहना है कि स्कूली बच्चों में बढ़ती आक्रामक प्रवृत्ति, मोबाइल और सोशल मीडिया का अत्यधिक प्रभाव, और अनुशासन की कमी ऐसे घटनाओं के पीछे प्रमुख कारण हो सकते हैं। अब समय आ गया है कि स्कूल प्रशासन, स्थानीय पुलिस (Gangwar Between Students) और शिक्षा विभाग मिलकर बच्चों की सुरक्षा के लिए एक ठोस रणनीति बनाएं ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोहराई न जा सकें।

Swachh Survekshan-2024: Seven urban bodies of Chhattisgarh will get national awards in Swachh Survey, President Draupadi Murmu will award them on July 17 in New Delhi, Chief Minister Vishnu Dev Sai and Deputy Chief Minister Arun Saw congratulated the urban bodies selected for the award
Chhattisgarh, National

Swachh Survekshan-2024 : स्वच्छ सर्वेक्षण में छत्तीसगढ़ के सात नगरीय निकायों को मिलेंगे राष्ट्रीय पुरस्कार, 17 जुलाई को नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु करेंगी पुरस्कृत, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पुरस्कार के लिए चयनित नगरीय निकायों को दी बधाई

रायपुर, 12 जुलाई। Swachh Survekshan-2024 : स्वच्छ सर्वेक्षण-2024 में छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों ने एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराई है। नई दिल्ली में आगामी 17 जुलाई को आयोजित होने वाले स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार समारोह में राज्य के सात नगरीय निकायों को स्वच्छता के मानकों पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु इन पुरस्कारों को प्रदान करेंगी। इस अवसर पर केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल तथा केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू भी उपस्थित रहेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार समारोह में छत्तीसगढ़ के तीन नगरीय निकायों को प्रेसिडेंट्स अवार्ड प्रदान करेंगी। स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए बिलासपुर नगर निगम को तीन लाख से दस लाख आबादी वाले (Big Cities) शहरों की श्रेणी में, कुम्हारी नगर पालिका को 20 हजार से 50 हजार आबादी वाले (Small Cities) शहरों की श्रेणी में तथा बिल्हा नगर पंचायत को 20 हजार से कम आबादी वाले (Very Small Cities) शहरों की श्रेणी में यह सम्मान दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, रायपुर नगर निगम को स्वच्छता के क्षेत्र में राज्य स्तर पर श्रेष्ठ कार्यों के लिए केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा मिनिस्ट्रियल अवार्ड (Ministerial Award) प्रदान किया जाएगा। स्वच्छता के क्षेत्र में असाधारण प्रदर्शन करने वाले शहरों को पहचान देने हेतु इस वर्ष सुपर स्वच्छता लीग (एसएसएल) नामक एक विशेष श्रेणी की शुरुआत की गई है। इस लीग में वे शहर शामिल किए गए हैं, जो पिछले तीन वर्षों में कम से कम एक बार शीर्ष तीन में स्थान प्राप्त कर चुके हैं तथा वर्तमान वर्ष में अपनी संबंधित जनसंख्या श्रेणी में शीर्ष 200 में बने हुए हैं। इस नवीन श्रेणी में छत्तीसगढ़ के तीन नगरीय निकायों का चयन हुआ है – अंबिकापुर नगर निगम (50 हजार से तीन लाख आबादी वाले शहरों की श्रेणी), पाटन नगर पंचायत तथा बिश्रामपुर नगर पंचायत (20 हजार से कम आबादी वाले शहरों की श्रेणी) को एसएसएल के लिए चयनित किया गया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय और उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने स्वच्छ सर्वेक्षण में राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए चयनित सातों नगरीय निकायों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग तथा स्थानीय निकायों द्वारा सतत किए जा रहे प्रयासों का यह उत्कृष्ट परिणाम है। उन्होंने आशा जताई कि आने वाले समय में राज्य के और भी अधिक नगरीय निकाय स्वच्छता के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित होंगे। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि शहरी सरकारों से लेकर राज्य और केंद्र सरकार तक, सभी मिलकर शहरों को स्वच्छ, सुंदर और सुविधासंपन्न बनाने हेतु अनेक नवाचारों के साथ निरंतर कार्य कर रहे हैं। “छत्तीसगढ़ के सात नगरीय निकायों का स्वच्छ सर्वेक्षण-2024 में राष्ट्रीय स्तर पर चयन होना पूरे प्रदेश के लिए गर्व की बात है। यह हमारे नगरीय प्रशासन, स्थानीय निकायों और नागरिकों के सामूहिक प्रयासों का प्रमाण है। बिलासपुर, कुम्हारी, बिल्हा, रायपुर, अंबिकापुर, पाटन और बिश्रामपुर जैसे शहरों ने स्वच्छता के क्षेत्र में जो उदाहरण प्रस्तुत किया है, वह अन्य निकायों के लिए भी प्रेरणा बनेगा। मैं सभी विजेता नगरीय निकायों को बधाई देता हूँ और विश्वास जताता हूं कि छत्तीसगढ़ स्वच्छता के इस अभियान में देश का अग्रणी राज्य बना रहेगा।”

New twist: Who is responsible for the embezzlement…? Questions raised on the investigation…Pandey acquitted, Patel becomes the scapegoat!
Chhattisgarh

New twist : गबन का जिम्मेदार कौन…? जांच पर उठे सवाल…पाण्डे को बरी, पटेल बना बलि का बकरा!

कोरबा/सक्ती, 12 जुलाई। New twist : जिले की सेवा सहकारी समिति अमलडीहा में सामने आए 40 लाख रुपए के गबन मामले में नया मोड़ आ गया है। जहां एक ओर लोगों की नजरें घोटाले की परतें खोलने की उम्मीद लगाए बैठी थीं, वहीं अब जांच पर ही सवाल उठने लगे हैं। लोकोक्ति जिसकी लाठी उसकी भैंस इस पूरे घटनाक्रम पर सटीक बैठती है। जांच रिपोर्ट में तत्कालीन शाखा प्रबंधक अश्वनी कुमार पाण्डे को बरी कर दिया गया है, जबकि समिति प्रबंधक मनोज कुमार पटेल को दोषी ठहराते हुए उन पर कार्रवाई की तलवार लटका दी गई है। क्या है मामला? सेवा सहकारी समिति अमलडीहा के प्रबंधक मनोज कुमार पटेल और जिला सहकारी बैंक डभरा के तत्कालीन शाखा प्रबंधक अश्वनी कुमार पाण्डे पर लगभग ₹40 लाख के गबन का आरोप है। सक्ती कलेक्टर के निर्देश पर जांच शुरू की गई थी। जांच पूरी होने के बाद आई रिपोर्ट में पटेल को दोषी करार दिया गया, जबकि पाण्डे को क्लीन चिट मिल गई। जांच पर उठे सवाल स्थानीय लोगों और सहकारी क्षेत्र के जानकारों का कहना है कि जांच एकतरफा रही है। रिपोर्ट में पाण्डे के बयान को ही सबूत मानते हुए उन्हें दोषमुक्त कर दिया गया, जबकि पटेल पर सहयोग न करने का आरोप लगाकर पूरी जिम्मेदारी थोप दी गई। सूत्रों का कहना है कि जांच टीम ने पाण्डे से गहन पूछताछ नहीं की और उनके द्वारा पेश दस्तावेजों की स्वतंत्र पुष्टि भी नहीं की गई। वहीं, मनोज पटेल को अपने पक्ष में पर्याप्त अवसर नहीं मिला। कौन है असली दोषी? जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि पाण्डे के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिले, लेकिन पटेल की भूमिका संदेहास्पद है। इस आधार पर पटेल को दोषी ठहराया गया है। इस पर सवाल यह उठता है कि जब लेन-देन की प्रक्रिया में बैंक शाखा प्रमुख की सक्रिय भूमिका होती है, तो उनके बिना ऐसा बड़ा गबन कैसे संभव हुआ? जनता में आक्रोश मामले को लेकर स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी है। लोग जांच प्रक्रिया को एकपक्षीय और पक्षपातपूर्ण मान रहे हैं। उनका कहना है कि असली दोषियों को बचाकर बलि का बकरा तलाशा जा रहा है। आगे की कार्रवाई जिला प्रशासन ने अब रिपोर्ट के आधार पर संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। इस बीच, मांग उठ रही है कि पूरे मामले की उच्च स्तरीय और स्वतंत्र जांच कराई जाए, ताकि असली गुनहगार सामने आए और न्याय हो सके। सवाल अब यह है, क्या जांच टीम ने सच्चाई दबा दी या फिर सच को ही दोषी बना दिया?

Bastar: Bastar returning from Naxalism to democracy… 45 Naxalites surrendered in 24 hours, 23 Naxalites carrying a bounty of Rs 1.18 crore returned to the mainstream in Sukma, 1521 gave up violence in the last 15 months
Chhattisgarh

Bastar : नक्सलवाद से लोकतंत्र की ओर लौटता बस्तर…24 घंटे में 45 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण, सुकमा में 1.18 करोड़ रुपये के 23 इनामी नक्सली मुख्यधारा में लौटे, बीते 15 महीनों में 1521 ने छोड़ी हिंसा

रायपुर, 12 जुलाई। Bastar : छत्तीसगढ़ के सुदूर अंचलों में बदलाव की बयार बह रही है। बस्तर बदल रहा है, बंदूकें थम रही हैं और लोकतंत्र की लौ अब हर कोने में जल रही है। इसी परिवर्तनशील वातावरण में आज सुकमा जिले में ₹1.18 करोड़ के इनामी 23 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इन्हें मिलाकर पिछले 24 घंटों में कुल 45 नक्सलियों ने हिंसा का मार्ग त्यागकर लोकतांत्रिक व्यवस्था पर विश्वास जताया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस अभूतपूर्व घटनाक्रम पर अपनी प्रतिक्रिया सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स के माध्यम से व्यक्त करते हुए कहा कि यह केवल आत्मसमर्पण नहीं है, बल्कि विश्वास की उस जीत का प्रतीक है, जो हमारी सरकार ने ‘नियद नेल्ला नार’ जैसी जनउन्मुख योजनाओं के माध्यम से गाँव-गाँव तक पहुँचाया है। अब यहां बंदूक की गोली नहीं, विकास की बोली सुनाई दे रही है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि पिछले 15 महीनों में 1521 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, जो इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सरकार की पहुंच और विश्वास निरंतर बढ़ा है। यह सफलता राज्य सरकार की ‘नवीन आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति 2025’ की सकारात्मकता को भी दर्शाती है, जिसके तहत हथियार छोड़ने वाले नक्सलियों को न केवल सामाजिक सम्मान, बल्कि पुनर्वास और आजीविका का अवसर भी दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि यह परिवर्तन यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में चल रहे सुशासन के विजन का सजीव उदाहरण है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि हमारा प्रदेश तय समय-सीमा के भीतर नक्सलवाद से पूरी तरह मुक्त होगा और बस्तर क्षेत्र का प्रत्येक नागरिक विकास की मुख्यधारा से जुड़ेगा।

Actress Corpse: Oh…model's rotten body found in house after 9 months...! Rotten food in kitchen containers...rusted utensils...expired food items...see here
Entertainment

Actress Corpse : ओह…मॉडल का 9 महीने बाद घर में मिला सड़ा-गला शव…! किचन के डिब्बों में सड़ा हुआ खाना…जंग लगे बर्तन…एक्सपायर्ड फूड आइटम्स…देखें यहां

कराची, 11 जुलाई। Actress Corpse : पाकिस्तान की चर्चित मॉडल और एक्ट्रेस हुमैरा असगर अली की मौत अब एक गहरी मिस्ट्री बनती जा रही है। 32 वर्षीय हुमैरा का सड़ी-गली हालत में शव इस सप्ताह कराची के इत्तेहाद कमर्शियल इलाके में उनके फ्लैट से बरामद हुआ। लेकिन जांच में बड़ा खुलासा हुआ है कि उनकी मौत हाल ही में नहीं, बल्कि 9 महीने पहले अक्टूबर 2024 में ही हो चुकी थी। मकान मालिक की शिकायत से खुला मामला हुमैरा की मौत का खुलासा तब हुआ जब मकान मालिक ने किराया न मिलने की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई। पुलिस जब फ्लैट का दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंची, तो उन्हें हड्डियों में तब्दील हो चुका शव मिला। शुरुआत में पोस्टमार्टम करने वाली डॉक्टर सुमैया सैयद ने अंदाजा लगाया था कि मौत एक महीने पहले हुई है, लेकिन डिजिटल और फॉरेंसिक साक्ष्यों से ये साबित हुआ कि मौत पिछले साल अक्टूबर में ही हो चुकी थी। कॉल रिकॉर्ड और सोशल मीडिया ने खोला राज पुलिस के अनुसार हुमैरा का फोन अक्टूबर 2024 में आखिरी बार एक्टिव था। उनका आखिरी फेसबुक पोस्ट 11 सितंबर, जबकि इंस्टाग्राम पोस्ट 30 सितंबर को किया गया था। उनके घर में यूटिलिटी बिल भी अक्टूबर में आखिरी बार जमा किया गया था और बिजली उसी महीने काट दी गई थी। घर की हालत ने बताई सच्चाई जांच अधिकारियों ने बताया कि घर की पाइपों में पानी नहीं था और उनमें जंग लग चुकी थी। किचन के डिब्बों में सड़ा हुआ खाना, जंग लगे बर्तन और एक्सपायर्ड फूड आइटम्स इस बात की पुष्टि करते हैं कि हुमैरा की मौत महीनों पहले हुई थी। खास बात यह रही कि जिस फ्लोर पर हुमैरा का फ्लैट था, वहां सिर्फ एक और फ्लैट था, जो घटना के वक्त खाली था। इसलिए किसी को शक नहीं हुआ। परिवार से था अलगाव, भाई ने लिया शव शुरुआत में खबर थी कि परिवार ने शव लेने से इनकार कर दिया है। लेकिन बाद में हुमैरा के भाई नवीद असगर ने शव की सुपुर्दगी ली और बताया कि हुमैरा पिछले 7 साल से कराची में अकेली रह रही थीं और पारिवारिक संबंध सीमित थे। नवीद ने यह भी कहा कि उन्हें मीडिया से ही बहन की मौत की खबर मिली और पिता ने कहा था कि यदि स्थिति इतनी आपात है, तो कराची में ही शव को दफनाया जा सकता है। कौन थीं हुमैरा अली? हुमैरा असगर अली ने 2014 में ‘वीट मिस सुपर मॉडल’ का खिताब जीता था और उसके बाद ड्रामा, फिल्मों और रियलिटी शोज में नजर आने लगीं। वह ‘तमाशा घर’ जैसे शो में दिखीं और ‘जस्ट मैरिड’, ‘एहसान फरामोश’, ‘गुरु’, ‘चल दिल मेरे’ जैसे ड्रामों में अभिनय किया। फिल्मों में ‘जलाइबी’ और ‘लव वैक्सीन’ जैसे प्रोजेक्ट्स में काम किया। अब क्या सवाल बाकी हैं? हुमैरा की मौत हत्या (Actress Corpse) थी या स्वाभाविक, इसका स्पष्ट जवाब अभी नहीं आया है। पड़ोसियों को उनकी मौत की 9 महीने तक भनक तक नहीं लगी, यह भी चौंकाने वाला है। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या हुमैरा डिप्रेशन का शिकार थीं, या फिर मामला किसी षड्यंत्र या लापरवाही से जुड़ा है। यह मामला न केवल पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को हिला देने वाला है, बल्कि अकेलेपन और मानसिक स्वास्थ्य जैसे गंभीर विषयों पर भी सोचने को मजबूर करता है।

Punishment for Murder: Heartbreaking...! Mother who killed 3 children sentenced to death...! There was no remorse on the mother's face after the incident...the testimony of the saved son became decisive...watch the video here
Crime

Punishment for Murder : हृदयविदारक…! 3 बच्चों की हत्या करने वाली मां को मौत की सजा…! घटना के बाद मां के चेहरे पर कोई ग्लानि नहीं…बच गया बेटे की गवाही बनी निर्णायक…यहां देखें Video

औरैया, 11 जुलाई। Punishment for Murder : साल 2020 में उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में घटी एक दिल दहला देने वाली घटना में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अपने ही चार मासूम बच्चों को नदी में फेंकने वाली महिला प्रियंका को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। इस हृदयविदारक घटना में 3 बच्चों की मौत हो गई थी, जबकि एक बच्चा चमत्कारिक रूप से बच गया था। उसी बच्चे की गवाही ने मां को आज कानून के कठघरे में खड़ा कर दिया। क्या था पूरा मामला साल 2020 में प्रियंका के पति अवनीश की करंट लगने से मौत हो गई थी। पति की मौत के बाद प्रियंका ने अपने चचेरे देवर आशीष के साथ संबंध बना लिए। लेकिन जब आशीष ने बच्चों को अपनाने से इनकार कर दिया, तब प्रियंका ने अमानवीय कदम उठाया। उसने अपने चार बच्चों को नदी में फेंक दिया, जिसमें तीन की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक बच्चा किसी तरह बच गया। बेटे की गवाही बनी निर्णायक जिंदा बचे बच्चे ने समय के साथ साहस दिखाते हुए अदालत में अपनी मां के खिलाफ गवाही दी। उसने बताया कि किस तरह उसकी मां ने उसे और उसके भाई-बहनों को खुद अपने हाथों से नदी में फेंका। इस गवाही को अदालत ने निर्णायक सबूत माना। अदालत का फैसला सभी साक्ष्य, गवाहों और मेडिकल रिपोर्ट्स को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने प्रियंका को दोषी ठहराया और इस कृत्य को समाज के लिए “अत्यंत जघन्य अपराध” करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई। कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि “मां जैसे पवित्र रिश्ते को कलंकित करने वाली यह घटना सभ्य समाज को झकझोर देने वाली है।” फैसले के बाद यह मामला पूरे जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग कह रहे हैं कि “जिसने जन्म दिया, उसी ने जीवन छीन लिया, इससे बड़ा अपराध कुछ नहीं हो सकता।” समाज में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर चिंता विशेषज्ञों का कहना है कि यह घटना बताती है कि पारिवारिक टूटन, सामाजिक असुरक्षा और मानसिक अवसाद किस हद तक एक महिला को क्रूरता के कगार तक पहुंचा सकता है। मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता, पारिवारिक काउंसलिंग और प्रशासनिक हस्तक्षेप की इस समय सख्त जरूरत है। यह फैसला न सिर्फ एक अपराध (Punishment for Murder) के खिलाफ न्याय है, बल्कि पूरे समाज को यह संदेश भी देता है कि कानून किसी भी रिश्ते की आड़ में अपराध करने वालों को बख्शता नहीं है।

CM Cabinet Meeting End: Many important decisions taken in the cabinet meeting...! See the sequence here
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Cabinet Meeting End : साय की कैबिनेट बैठक संपन्न…! 12 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए…! पुलिस अधिकारियों को प्रमोशन से लेकर नक्सल क्षेत्रों में रोजगार तक के कदम…यहां देखें सिलसिलेवार

रायपुर, 11 जुलाई। Cabinet Meeting End : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आज हुई कैबिनेट की बैठक में 12 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन निर्णयों का सीधा असर राज्य के प्रशासन, युवाओं, व्यापारियों, आदिवासियों और नगरीय विकास पर पड़ेगा। प्रमुख निर्णय संक्षेप में: 1. राज्य पुलिस सेवा अधिकारियों को मिलेगा प्रमोशन2005 से 2009 बैच के अधिकारियों को वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान देने हेतु 30 पद सृजित कर उन्हें प्रमोट किया जाएगा। 2. वंचित वर्गों के लिए संयुक्त उद्यम कंपनी का गठनछत्तीसगढ़ शासन और PanIIT Foundation के बीच ज्वाइंट वेंचर बनेगा, जिससे आदिवासी, महिलाएं व तृतीय लिंग समुदाय को कौशल विकास व रोजगार के अवसर मिलेंगे। 3. पुराने वाहनों को लेकर नियमों में संशोधनपुराने वाहनों से जुड़े मोटरयान कराधान अधिनियम-1991 और नियम-1994 में संशोधन को मंजूरी दी गई। अब फैंसी नंबर को नए वाहन में स्थानांतरित करना आसान होगा। 4. निजी विश्वविद्यालय विधेयक 2025 को मंजूरीछत्तीसगढ़ में निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना एवं संचालन से जुड़े संशोधन विधेयक को मंजूरी मिली। 5. छात्र स्टार्टअप और नवाचार नीति लागूराज्य के 50 हजार छात्रों तक पहुंच बनाकर 150 स्टार्टअप्स को इन्क्यूबेट किया जाएगा। कृषि, स्वास्थ्य, हरित ऊर्जा जैसे क्षेत्रों को प्राथमिकता। 6. कृषि उपज मंडी अधिनियम संशोधनबाजार सुधार की दिशा में मंडी अधिनियम 2025 में संशोधन को हरी झंडी। 7. छत्तीसगढ़ राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक को मंजूरीरायपुर, भिलाई-दुर्ग और अटल नगर को मिलाकर राजधानी क्षेत्र के योजनाबद्ध विकास के लिए प्राधिकरण बनेगा। 8. माल और सेवा कर (GST) अधिनियम संशोधनGST में केंद्र सरकार के अनुरूप बदलाव करते हुए अंतरराज्यीय लेन-देन की प्रक्रियाओं को सुस्पष्ट किया जाएगा। 9. कर विवाद निपटान विधेयक को मंजूरीछोटे और मध्यम व्यापारियों को राहत देने के लिए बकाया कर व पेनल्टी के त्वरित निपटान का विधेयक। 10. भू-राजस्व संहिता संशोधनजमीन के बंटवारे, नामांतरण, जियो-रेफरेंसिंग व अवैध प्लॉटिंग पर रोक के लिए संशोधन लाया गया। 11. कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय अधिनियम संशोधनजनसंचार शिक्षा में सुधार के लिए अधिनियम 2004 में संशोधन प्रस्ताव पारित। 12. सड़क दुर्घटनाओं और प्रदूषण को रोकने उपायपुराने वाहनों से सड़क दुर्घटनाएं और प्रदूषण रोकने के लिए कराधान अधिनियम में बदलाव का निर्णय। मुख्यमंत्री का बयान सीएम श्री साय ने कहा कि “यह निर्णय राज्य के समावेशी विकास, सुशासन और सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण से अहम हैं। सरकार युवाओं, वंचितों और शहरी विकास तीनों मोर्चों पर ठोस काम कर रही है।” भूमि विवादों में तकनीकी सुधार, IIT पूर्व छात्रों की संस्था PanIIT के साथ संयुक्त उपक्रम, छात्र स्टार्टअप नीति से नवाचार को बढ़ावा, राजधानी क्षेत्र का समेकित विकास (Cabinet Meeting End) मॉडल।

Hike in Electricity Rates: Hike in electricity rates in Chhattisgarh...! Direct impact on domestic, commercial and agricultural consumers... see list here
BREAKING NEWS, Chhattisgarh

Hike in Electricity Rates : छत्तीसगढ़ में बिजली दरों में बढ़ोतरी…! घरेलू, व्यवसायिक और कृषि उपभोक्ताओं पर सीधा असर…यहां देखें List

रायपुर, 11 जुलाई। Hike in Electricity Rates : छत्तीसगढ़ में बिजली उपभोक्ताओं पर महंगाई की मार पड़ी है। राज्य विद्युत नियामक आयोग (CSERC) ने छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (CSPDCL) की याचिका पर निर्णय लेते हुए बिजली की दरों में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। यह वृद्धि घरेलू, व्यवसायिक और कृषि तीनों प्रकार के उपभोक्ताओं को प्रभावित करेगी। बिजली दरों में कितनी वृद्धि हुई है? घरेलू उपभोक्ता: अब उन्हें प्रति यूनिट 10 से 20 पैसे अधिक चुकाने होंगे। गैर-घरेलू (व्यवसायिक) उपभोक्ता: औसतन 25 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई है। कृषि पंप उपभोक्ता: सबसे बड़ी मार किसानों पर पड़ी है। कृषि पंपों के लिए दर में सीधे 50 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है। क्यों बढ़ाई गई दरें? विद्युत वितरण कंपनी (CSPDCL) ने 4947.41 करोड़ रुपये के राजस्व घाटे का हवाला देते हुए दरें बढ़ाने की मांग की थी। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने छानबीन के बाद इस घाटे में से केवल 523.43 करोड़ रुपये को ही मान्य किया। इस मान्य घाटे की भरपाई के लिए दरों में संशोधन अनिवार्य माना गया। राजस्व घाटा (Revenue Loss) CSPDCL ने दावा किया: ₹4947.41 करोड़ का घाटा। CSERC ने मान्य किया: ₹523.43 करोड़ का घाटा। किसानों पर सीधा असर राज्य के लाखों किसान, जो पहले से ही डीजल, खाद, बीज और श्रम लागत से जूझ रहे हैं, उन्हें अब सिंचाई के लिए बिजली पर 50 पैसे प्रति यूनिट अतिरिक्त बोझ उठाना होगा। यह वृद्धि खेती की लागत में वृद्धि और लाभ में कमी का कारण बन सकती है। विपक्ष और किसान संगठनों की प्रतिक्रिया कई किसान संगठनों ने इस निर्णय को किसानों के हित के खिलाफ बताया है और जल्द ही आंदोलन की चेतावनी दी है। विपक्षी दलों ने राज्य सरकार पर किसानों को आर्थिक संकट में डालने का आरोप लगाया है। राज्य में बिजली दरों (Hike in Electricity Rates) में की गई यह वृद्धि, एक ओर विद्युत कंपनियों के घाटे को कम करने की कोशिश है, लेकिन दूसरी ओर आम उपभोक्ता और विशेष रूप से किसानों के लिए यह आर्थिक बोझ साबित हो सकती है। अगले कुछ महीनों में यह निर्णय राजनीतिक और सामाजिक विमर्श का बड़ा मुद्दा बन सकता है।

Misuse of Govt Vehicle: Celebrating birthday in a government vehicle proved costly...! FIR against DSP's wife...Court imposed fine...Viral video on social media became proof
Chhattisgarh

Misuse of Govt Vehicle : सरकारी गाड़ी में बर्थडे मनाना पड़ा महंगा…! DSP की पत्नी पर FIR…कोर्ट ने ठोका जुर्माना…सोशल मीडिया पर वायरल Video बना सबूत

बिलासपुर, 11 जुलाई। Misuse of Govt Vehicle : सरकारी वाहन का दुरुपयोग कर बर्थडे सेलिब्रेट करना बलरामपुर में पदस्थ डीएसपी तस्लीम आरिफ की पत्नी को महंगा पड़ गया। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने इस मामले में सख्ती दिखाते हुए स्वत: संज्ञान लिया और अब राज्य सरकार ने अदालत को सूचित किया है कि डीएसपी की पत्नी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर, चालान कोर्ट में पेश कर दिया गया है। वहीं कोर्ट ने दोषी महिला पर जुर्माना भी लगाया है। हालांकि अदालत ने इन धाराओं के तहत डीएसपी की पत्नी पर जुर्माना लगाया है, लेकिन अभी तक औपचारिक रूप से राशि का खुलासा नहीं किया गया है। यह मामला उस वक्त सुर्खियों में आया था जब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें डीएसपी की पत्नी सरकारी वाहन के बोनट पर बैठकर नीली बत्ती लगे वाहन के साथ केक काटते हुए अपना जन्मदिन मना रही थी। वीडियो वायरल होने के बाद आमजन में आक्रोश देखा गया और सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग पर सवाल उठे। सोशल मीडिया पर वायरल VIDEO बना सबूत हाई कोर्ट ने 29 जनवरी 2025 को एक मीडिया रिपोर्ट के आधार पर इस मामले का स्वत: संज्ञान लिया था। रिपोर्ट में राजधानी रायपुर की एक घटना का जिक्र था, जिसमें एक रसूखदार युवक ने सड़क पर कार रोककर बर्थडे मनाया और पुलिस ने सिर्फ 300 रुपये का जुर्माना लगाकर मामला रफा-दफा कर दिया था। कोर्ट ने इसे “औपचारिकता और दिखावा” करार देते हुए सख्त टिप्पणी की थी। पीआईएल की सुनवाई के दौरान छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव ने कोर्ट को शपथ पत्र के जरिए जानकारी दी कि बलरामपुर की घटना में नामजद आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। जांच पूरी होने के बाद कोर्ट में चालान प्रस्तुत किया गया और दोषी महिला पर जुर्माना लगाया गया। कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि इस प्रकार की घटनाएं दोबारा न हों, इसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्य सचिव ने इस संबंध में आगामी योजनाओं की जानकारी भी अदालत को दी। कोर्ट ने अब इस मामले की अगली सुनवाई अगस्त में तय की है। मुख्य बिंदु यह मामला एक बार फिर साबित करता है कि सार्वजनिक संसाधनों के निजी इस्तेमाल पर अब अदालतें सख्त (Misuse of Govt Vehicle) रुख अपना रही हैं।

Dirty Harassment: Big punishment for not being able to pay the debt...! Forced to do 'oral sex' by stripping naked in the car...video also made
Crime

Dirty Harassment : कर्ज न चुका न पाने की बड़ी सजा…! कार में नंगा करके ‘ओरल सेक्स’ को किया मजबूर…Video भी बनाया

महाराष्ट्र, 11 जुलाई। Dirty Harassment : महाराष्ट्र में दो नाबालिग लड़कों को कर्ज न चुका पाने पर अपमानजनक स्थिति का सामना करना पड़ा। उन्हें कार में ओरल सेक्स करने के लिए मजबूर किया गया। इतना ही नहीं, आरोपियों ने इस शर्मनाक हरकत का वीडियो भी बनाया। इस घटना के खुलासे के बाद हड़कंप की स्थिति है। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। पीड़ितों को कराया अस्पताल में भर्ती यह घटना महाराष्ट्र के परभणी जिले में हुई। पीड़ित लड़कों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहां उनका शारीरिक और मानसिक इलाज चल रहा है। पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज किया है। इनमें अप्राकृतिक यौन संबंध, अपहरण, मारपीट और गलत तरीके से बंधक बनाने जैसे आरोप शामिल हैं। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट भी लगाया है। जानकारी के मुताबिक, दो युवा लड़कों ने एक व्यक्ति से कुछ पैसे उधार लिए थे। जब लड़के पैसे नहीं लौटा पाए, तो पैसे उधार देने वाले व्यक्ति ने उन्हें एक कार में बंधक बना लिया। चलती कार में पहले उन्हें नग्न किया गया और फिर दोनों किशोरों को एक-दूसरे के साथ मुख मैथुन करने के लिए मजबूर किया गया। पुलिस ने गौतम दिलीप गोस्वामी को किया गिरफ्तार आरोपियों ने मुख मैथुन का वीडियो भी बनाया। जानकारी के मुताबिक, इस अपमानजनक घटना का शिकार बने दो लड़कों में से एक 19 साल का है और एक नाबालिग है। इस मामले में पुलिस ने गौतम दिलीप गोस्वामी उर्फ ​​ऋतिक (25) नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। गौतम पर लड़कों को पैसे उधार देने का आरोप है। पुलिस के अनुसार, अन्य आरोपियों की पहचान पंजूभाई गोस्वामी और अन्य दो की पहचान देराज और भरत के रूप में हुई है। उनकी तलाश जारी है। नाबालिग लड़के (Dirty Harassment) की मां ने एलटी मार्ग पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। इसमें मां ने बताया है कि गौतम गोस्वामी पिछले शुक्रवार को उनके बेटे और उसके दोस्त को बहला-फुसलाकर ले गया था। गंदी हरकत के बाद आरोपी ने धमकी दी कि अगर उधार लिए पैसे नहीं लौटाए तो वीडियो ऑनलाइन अपलोड कर दिया जाएगा। पुलिस के मुताबिक, आरोपी लड़कों को पुणे भी ले गया। वहां उन्हें एक कमरे में बंधक बनाकर रखा गया। इस दौरान उनके साथ मारपीट भी की गई। लड़कों को तभी छोड़ा गया जब उन्होंने पैसे वापस करने का वादा किया।