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CG Assembly Election 2023: Counting of votes begins...! Interesting contest on these seats...see
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Increase in Honorarium : भूपेश सरकार का बड़ा फैसला…अब इनके मानदेय में 27% की वृद्धि…निर्देश जारी

रायपुर, 7 अक्टूबर। Increase in Honorarium : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की संवेदनशील पहल पर राज्य शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान) के अंतर्गत कार्यरत कैडर – सक्रिय महिला, रिसोर्स बुक कीपर, पीआरपी, बैंक सखी/मित्र, कृषि सखी, पशु सखी और उद्योग सखी के मानदेय में 27 प्रतिशत की वृद्धि की है। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ने सभी जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और नवगठित जिलों में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के परियोजना निदेशक को परिपत्र जारी कर इन सामुदायिक कैडर के मानदेय में वृद्धि के निर्देश दिए हैं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में विभिन्न कैडर कार्यरत हैं जिनके माध्यम से मिशन की गतिविधिया॓ संचालित की जाती हैं। ये कैडर जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत स्तर तक कार्यरत हैं।ये कैडर ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिकता की भावना को विकसित करते हुए ग्रामीण महिलाओं को आजीविका से जोड़ने का काम करती हैं।

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Transfer of Policemen : हेड कॉन्स्टेबल-कॉन्स्टेबल समेत 42 लोगों को किया इधर से उधर

मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, 7 अक्टूबर। Transfer of Policemen : एमसीबी जिले में एसपी सिद्धार्थ तिवारी ने बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों का तबादला किया है। जिसमें हेड कॉन्स्टेबल, कॉन्स्टेबल, समेत कुल 42 लोगों को इधर से उधर किया गया है। जारी आदेश के मुताबिक 30 प्रधान आरक्षक, 10 आरक्षक, 1 महिला आरक्षक समेत आरक्षक चालक का ट्रांसफर किया गया है। देखिए लिस्ट-

Kuldeep Juneja: Kuldeep Juneja was again made the chairman of Housing Board...see order.
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Kuldeep Juneja : कुलदीप जुनेजा को फिर बनाया गया हाउसिंग बोर्ड का चेयरमैन…देखें आदेश

रायपुर, 7 अक्टूबर। Kuldeep Juneja : रायपुर उत्तर से कांग्रेस के मौजूदा विधायक कुलदीप जुनेजा को दोबारा से हाऊसिंग बोर्ड का चेयरमैन बना दिया है। रायपुर उत्तर से तीन बार विधायक रहे कुलदीप जुनेजा को आचार संहिता लगने के ठीक पहले हाऊसिंग बोर्ड का चेयरमैन बनाया। ये नियुक्ति तीन साल के लिए की गयी है। ऐसे में कयास लगने लगे हैं अगर कुलदीप जुनेजा नहीं तो फिर और कौन, ऐसे में पहला नाम राकेश गुप्ता का है। हालांकि एजाज ढेबर और अजीत कुकरेजा भी यहां से दावेदार कहे जा रहे हैं। इससे पहले शुक्रवार की देर शाम कुलदीप जुनेजा की नियुक्ति का आदेश आवास एवं पर्यावरण विभाग से जारी किया गया। जिसमें ये कहा गया है कि कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तीन साल तक के लिए कुलदीप जुनेजा को छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल रायपुर का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। आपको बता दें कि रायपुर उत्तर से कुलदीप जुनेजा ने फिर से दावेदारी की थी। हालांकि रायपुर उत्तर से डॉ राकेश गुप्ता, महापौर एजाज ढेबर और अजीत कुकरेजा को भी दावेदार कहा जा रहा है। टिकट की घोषणा के पहले कुलदीप जुनेजा को हाउसिंग बोर्ड का चेयरमैन बनाया जाना, इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि जुनेजा का टिकट कहीं पार्टी काटने तो नहीं जा रही है। दरअसल रायपुर उत्तर में राकेश गुप्ता की भी दावेदारी काफी मजबूत है। राकेश गुप्ता की अच्छी छवि और हर वर्ग में अच्छी पैठ की वजह से पार्टी में उनकी दावेदारी भी तगड़ी है। इधर, अजीत कुकरेजा ने अपनी चुनावी तैयारी शुरू भी कर दी है। रायपुर उत्तर ऐसे भी सिंधी बहुल व व्यापारी वोटरों की बहुलता वाला क्षेत्र हैं। जातिगत समीकरण से पलड़ा अजीत कुकरेजा का भारी है। 2018 के चुनाव में भी अजीत कुकरेजा की दावेदारी तगड़ी थी, लेकिन ऐन मौके पर पार्टी ने अपने पुराने दावेदार कुलदीप जुनेजा (Kuldeep Juneja) को टिकट दिया और जुनेजा ने बड़े अंतर से जीत भी दर्ज की।

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Kodo-Kutki Support Price : CM बघेल ने की किसान हित में बड़ी घोषणा…अब कोदो-कुटकी के मिलेंगे ये दाम

रायपुर, 7 अक्टूबर। Kodo-Kutki Support Price : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को राशि वितरण कार्यक्रम में मिलेट्स उत्पादक किसानों के हित में बड़ी घोषणा की है। सीएम बघेल ने कोदो और कुटकी के समर्थन मूल्य में वृद्धि की घोषणा की है. कोदो का समर्थन मूल्य 3000 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़कर 3200 रुपये प्रति क्विंटल करने और कुटकी का समर्थन मूल्य 3100 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़कर 3350 रुपये प्रति क्विंटल करने की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार कोदो तथा कुटकी का समर्थन मूल्य घोषित नहीं करती है। राज्य सरकार द्वारा कई बार केंद्र से कोदो और कुटकी का समर्थन मूल्य घोषित करने का आग्रह किया गया लेकिन केंद्र सरकार द्वारा इसकी घोषणा नहीं की गई। इसलिए छत्तीसगढ़ के मिलेट्स उत्पादक किसानों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा कोदो- कुटकी का समर्थन मूल्य घोषित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री बघेल ने कोदो का समर्थन मूल्य जो वर्ष 2022-23 में 3000 प्रति क्विंटल था, जिसे खरीफ 2023 के लिए बढ़ाकर 3200 रुपये प्रति क्विंटल करने तथा कुटकी का समर्थन मूल्य जो 3100 रुपए प्रति क्विंटल था उसे बढ़ाकर 3350 प्रति क्विंटल करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री की घोषणा पर त्वरित अमल सीएम बघेल द्वारा आज शाम कोदो-कुटकी के समर्थन मूल्य में वृद्धि की घोषणा पर त्वरित अमल करते हुए छत्तीसगढ़ शासन के कृषि एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा खरीफ 2023 में उत्पादित कोदो और कुटकी के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना में खरीफ 2023 में उत्पादित कोदो का न्यूनतम उपार्जन मूल्य 3200 रूपए प्रति क्विंटल और कुटकी का न्यूनतम उपार्जन मूल्य 3350 रूपए प्रति क्विंटल किया गया है। रागी फसल के लिए भारत सरकार द्वारा खरीफ 2023 के लिए घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य 3846 रूपए प्रति क्विंटल के अनुसार उपार्जन किया जाएगा। उपार्जन अवधि का निर्धारण वन विभाग द्वारा किया जाएगा। कोदो-कुटकी एवं रागी का उपार्जन छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के माध्यम से किया जाएगा। गौठानों में अब तक 138.26 क्विंटल गोबर की खरीदी मुख्यमंत्री ने कहा कि गौठानों में अब तक 138.26 क्विंटल गोबर की खरीदी हो चुकी है, जिसके एवज में पशुपालक किसानों को अब तक 276.53 करोड़ रूपए का भुगतान किया जा चुका है। इसी तरह गौठान समितियों एवं महिला स्व-सहायता समूहों को 280.04 करोड़ रूपए का भुगतान किया गया है। इस योजना के अंतर्गत महिला स्व-सहायता समूहों को अब तक 2 किश्तों में लगभग 30 करोड़ रुपये की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि बोनस का भी भुगतान किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोधन न्याय योजना के तहत गोबर खरीदी के मामले में गौठान समिति की भागीदारी लगातार बढ़ती जा रही है। 6453 गौठान स्वावलंबी गौठानों ने अब तक 83 करोड़ रूपए का गोबर (Kodo-Kutki Support Price) स्वयं की राशि से क्रय किया है।

CM Cabinet Meeting: Bhupesh Cabinet meeting ends...many decisions taken...know important decisions here
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CM Cabinet Meeting : भूपेश कैबिनेट की बैठक खत्म… लिये गए कई निर्णय…यहां जानिए अहम फैसले

रायपुर, 6 सितंबर। CM Cabinet Meeting : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता उनके निवासी कार्यालय में मंत्री परिषद की बैठक हुई। कैबिनेट की इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। प्रेसवार्ता कर कैबिनेट में हुए निर्णय की जानकारी देते हुए मंत्री मो. अकबर ने कहा कि राज्य महुआ बोर्ड का गठन करने का निर्णय लिया गया है. बिजली कर्मचारियों के लिए ओपीएस लागू किया गया. कल्याण सेवा आश्रम अमरकंटक को रियायत दर में जमीन देने का निर्णय. ग्राम पंचायत बोरिंग को नगर पंचायत बनाने की सहमति दी गई. अम्बागढ़-चौकी और नवागढ़ को नगर पालिका बनाने की सहमति दी गई है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज शाम उनके निवास कार्यालय में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित हुई। बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए :- # महुआ के संग्रहण, मूल्य संवर्धन, प्रसंस्करण एवं उपयोग को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ में राज्य महुआ बोर्ड के गठन का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। ज्ञातव्य है कि छत्तीसगढ़ राज्य में महुआ के वृक्ष बहुतायत में पाये जाते हैं। महुआ के फूल का पशु, पक्षी एवं मनुष्य सभी उपयोग करते है। महुए के बीज से तेल भी निकलता है। महुआ के फूल में औषधीय गुण भी मौजूद हैं तथा इसका बीज स्वस्थ वसा का अच्छा स्त्रोत है। राज्य में महुआ की उपलब्धता तथा इसके उपयोग की बाहुलता एवं वन तथा वनक्षेत्र के आसपास रहने वाले ग्रामीणों की आजीविका का मुख्य स्त्रोत होने के कारण यह आवश्यक है कि इसके विकास हेतु विशेष प्रयास किया जाए, जिससे महुआ के फूल, फल एवं बीज का अच्छी गुणवत्ता के साथ संग्रहण एवं प्राथमिक प्रसंस्करण हो सके। इसके खाद्य एवं औषधीय उपयोग के साथ-साथ प्रसंस्करण को भी बढ़ावा मिल सके तथा बायोडीजल या एथनॉल के उत्पादन हेतु उद्योगों की स्थापना भी संभव हो सके। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिये राज्य महुआ बोर्ड की स्थापना की गई है। # मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की घोषणा पर मंत्रिपरिषद द्वारा त्वरित अनुमोदन मुख्यमंत्री द्वारा आज कांकेर के गोविंदपुर में आयोजित नगरीय निकाय एवं पंचायती राज महासम्मेलन में छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनीज के अधिकारी-कर्मचारी जो एक जनवरी 2004 अथवा उसके बाद नियुक्त हुए है उनके लिए नवीन अंशदान पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का निर्णय लिया गया। इस निर्णय से स्टेट पॉवर कंपनीज के करीब 10 हजार अधिकारी-कर्मचारी लाभान्वित होंगे। # छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2023 के प्रारूप में निहित संशोधन का अनुमोदन किया गया। # ग्राम पंचायत भोरिंग, जिला-महासमुंद को नगर पंचायत बनाये जाने हेतु निर्धारित मापदण्ड में छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया। # नगर पंचायत अम्बागढ़ चौकी को नगर पालिका उन्नयन किये जाने हेतु निर्धारित मापदण्ड में छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया। # नगर पंचायत नवागढ़, जिला-बेमेतरा को नगर पालिका परिषद बनाये जाने हेतु निर्धारित मापदण्ड में छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया। # स्वास्थ्य विभाग के हड़ताल में शामिल अधिकारियों-कर्मचारियों पर एस्मा कानून के तहत बर्खास्तगी संबंधी कार्यवाही को शून्य घोषित करने का निर्णय लिया गया। # श्रीकल्याण सेवा आश्रम, अमरकंटक द्वारा छत्तीसगढ़ में आदिवासी एवं पिछड़ा वर्ग के कल्याण हेतु संस्कार अध्ययन शाला, चिकित्सालय एवं गौशाला निर्माण हेतु आबंटित भूमि के प्रब्याजि, वार्षिक भू-भाटक, पर्यावरण उपकर तथा अधोसंरचना उपकर में रियायत देने का निर्णय लिया गया। # खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से मार्कफेड में प्रतिनियुक्ति हेतु स्वीकृत संयुक्त संचालक के 01 पद को अपर संचालक के पद पर अपग्रेड करने का निर्णय लिया गया। # लोक शिक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़ रायपुर में अपर संचालक के दो पद सृजित करने का निर्णय लिया गया।

CG Liquor Scam: Bail plea of Anwar Dhebar and 3 others rejected...High Court's reasoning
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CG Liquor Scam : अनवर ढेबर सहित 3 अन्य की जमानत याचिका खारिज…हाई कोर्ट का तर्क

बिलासपुर, 6 सितंबर। CG Liquor Scam : छत्तीसगढ़ में दो हजार करोड़ रुपये के शराब घोटाले के आरोपित अनवर ढेबर, त्रिलोक ढिल्लन, नितेश पुरोहित और अरुणपति त्रिपाठी की ज़मानत याचिका हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने ख़ारिज कर दी है। अनवर ढेबर, त्रिलोक ढिल्लन और नितेश पुरोहित स्वास्थ्यगत कारणों के चलते अंतरिम ज़मानत पर थे। स्थाई जमानत को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के बाद जस्टिस गौतम भादुड़ी ने याचिका खारिज कर दी है। हाई कोर्ट के फैसले के बाद सभी आरोपितों को सरेंडर करना पड़ेगा। दो हजार करोड़ रूपये का शराब घोटाला ईडी ने छापामार कार्रवाई के बाद आरोप लगाया कि प्रदेश में दो हजार करोड़ रूपये का शराब घोटाला हुआ है। साथ ही टैक्स की चोरी हुई है। पूछताछ के बाद बाद ईडी ने रायपुर निवासी कारोबारी अनवर ढेबर को गिरफ्तार किया था। ईडी ने लंबी जांच के बाद उन्हें हिरासत में लिया था। मेडिकल ग्राउंड के आधार पर अंतरिम जमानत दी गई थी । उन्हें किडनी और गालब्लैडर स्टोन की दिक्कत थी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने भी मामले में इससे जुड़े आरोपियों को राहत दी थी। स्वास्थ्यगत कारणों से अंतरिम जमानत पर चल रहे आरोपितों ने अपने वकील के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दायर कर स्थाई जमानत की गुहार लगाई थी।जिसे सुनवाई के बाद जस्टिस भादुड़ी ने खारिज कर दिया है। हाई कोर्ट के निर्देश के बाद अब इनकी परेशानी बढ़ जाएगी। जमानत याचिका खारिज होने के बाद सभी आराेपितों को निचली अदालत के समक्ष सरेंडर करना पड़ेगा। वहां से जेल भेजने की कार्रवाई की जाएगी। क्या है मामला प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शराब कारोबारी अनवर ढेबर को शराब घोटाले में आरोपित बनाया था। ईडी की ओर से छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला होने की बात कही थी। साथ ही 13 हजार पन्नों की चार्जशीट भी पेश की गई थी। दो हजार करोड़ शराब घोटाले का आरोप ईडी ने लगाया है, जिसे कांग्रेस ने लगातार निराधार बता रही है। ईडी ने शराब में राज्य में दो हजार करोड़ रुपये से अधिक के भ्रष्टाचार और मनी लांड्रिंग का दावा किया है। जिसमें कहा गया कि, राज्य में 2019 से 2022 तक दो हजार करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। इसमें राज्य के बड़े नेताओं और अधिकारियों का समर्थन था। कच्ची शराब सरकारी शराब दुकान में बेचने और इससे मुनाफा कमाने का आरोप अनवर ढेबर (CG Liquor Scam) पर लगाया गया है।

PANCHAYATI SAMMELAN: CM Bhupesh Baghel made big announcements in the Panchayati Raj Conference...know the details
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PANCHAYATI SAMMELAN : पंचायती राज सम्मेलन में CM भूपेश बघेल ने की बड़ी घोषणाएं…जानिए डिटेल

कांकेर, 6 सितंबर। PANCHAYATI SAMMELAN : जिले के गोविंदपुर में आयोजित नगरीय निकाय एवं पंचायती राज महासम्मेलन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिलेवासियों को कई सौगातें दी। सीएम बघेल ने स्थानीय भाषाओं में शिक्षकों की नियुक्ति, चारामा विकासखंड टंहकापार में महानदी पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण, आदिवासी पुस्तकालय की स्थापना, कृषि महाविद्यालय पखांजूर का नाम पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी के नाम पर किए जाने समेत कई घोषणाएं की। सीएम बघेल ने की ये घोषणाएं –

CG Cabinet Meeting: Cabinet meeting this evening, many important proposals will be approved in this last cabinet before the code of conduct.
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CG Cabinet Meeting : कैबिनेट की बैठक आज शाम, आचार संहिता के पहले की इस आखिरी कैबिनेट में कई अहम प्रस्तावों पर लगेगी मुहर

रायपुर। CG Cabinet Meeting : भूपेश कैबिनेट की बैठक आज शाम होने वाली है। आचार संहिता के ठीक पहले की ये आखिरी बैठक होगी। लिहाजा इस बैठक में कुछ बड़े फैसले भी हो सकते हैं। कर्मचारियों व सहायक शिक्षकों की मांगें भी कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं। अगर प्रस्ताव पर हरी झंडी लगी तो उसे कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है। वहीं कई अन्य मुद्दों पर आज की कैबिनेट में चर्चा हो सकती है।

State Governance: Public holiday declared on Govardhan festival...order issued
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Revised Order Issued : ग्राम पंचायत सचिवों के संशोधित आदेश जारी, 25 दिवस अर्जित अवकाश और 12 दिवस आकस्मिक अवकाश की पात्रता, वेतन संरचना और अन्य सुविधाओं का स्वीकृति आदेश जारी

रायपुर, 6 सितंबर। Revised Order Issued : पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा ग्राम पंचायत सचिवों के संशोधित वेतन संरचना और अन्य सुविधाओं का स्वीकृति आदेश जारी किया गया है. ग्राम पंचायत सचिवों को रहेगी चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति, मातृत्व एवं पितृत्व अवकाश, सेवानिवृति पर उपादान की पात्रता होगी. एक कैलेंडर वर्ष में 25 दिवस अर्जित अवकाश और 12 दिवस आकस्मिक अवकाश की पात्रता रहेगी. नीचे देखें जारी आदेश

Absconding: Eight girl students escaped by jumping from the hostel roof, creating panic; The matter reached the police
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Absconding : छात्रावास की छत से कूद आठ छात्राएं हुईं फरार, मचा हड़कप; पुलिस तक पहुंचा मामला

कोरबा। Absconding : कोरबा के कटघोरा थाना क्षेत्र के ग्राम रामपुर में एक छात्रावास में आज सुबह हड़कंप मच गया। जहां छात्रावास की छत से कूदकर आठ छात्राएं फरार हो गई। इस मामले की जानकारी तुरंत ही छात्रावास प्रबंधन ने कटघोरा पुलिस को दी। जिसके बाद घंटों मशक्त की और तानाखार के पास से सभी बच्चे बरामद कर लिए गए हैं। जानकारी के लिए बता दें कि NGO के माध्यम द्वारा छात्रावास में 39 छात्राएं पढ़ रही हैं। छात्रावास से घर जाने के लिए सभी छात्राएं भागी थी। यह छात्रावाल कटघोरा के भारत भवन खुटरीगढ़ में संचालित है। स्पायर एनजीओ दिल्ली की कंपनी है। जो ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा को छोड़ चुके बच्चों को पढ़ा रही है।