Raipur

रायपुर, 07 मार्च। Officer Suspended : श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन ने आज विभागीय कामकाज की समीक्षा के दौरान कार्य में लापरवाही बरतने के कारण दुर्ग जिले के श्रम निरीक्षक अमित चिराग और जांजगीर-चांपा जिले के श्रम उप निरीक्षक कैलाश साहू को तत्काल निलंबित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। बैठक नवा रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के सभाकक्ष में आयोजित की गई। बैठक में श्रमायुक्त एवं सहसचिव अलरमेल मंगई डी, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल की सचिव सविता मिश्रा, अपर श्रम आयुक्त एस.एल. जांगड़े सहित जिलों से आए श्रम विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। मंत्री देवांगन ने समीक्षा के दौरान शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना के तहत दुर्ग जिले के ग्राम अमलेश्वर में संचालित भोजन केन्द्र बिना सूचना के बंद पाये जाने और केन्द्र बंद होने की सूचना नहीं देने संबंधी अनियमितता के कारण भोजन केन्द्र निरीक्षण हेतु अधिकृत श्रम निरीक्षक अमित चिराग को तत्काल निलंबित किए जाने के निर्देश अधिकारियों को दिए। इसी प्रकार मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना के तहत् जिला जांजगीर-चांपा में निर्माण श्रमिकों से प्राप्त आवेदनों का नियमानुसार परीक्षण किये बिना योजना आवेदन को स्वीकृत करने की अनुशंसा के कारण अपात्र हितग्राहियों को देय राशि की वसूली से शासन की छवि खराब होने और गलत अनुशंसा करने के कारण संबधित श्रम उप निरीक्षक कैलाश साहू को तत्काल निलंबित करने के निर्देश भी दिए। बैठक में मंत्री देवांगन ने छत्तीसगढ राज्य में संचालित कारखानों में औद्योगिक दुर्घटना को नियंत्रित करने एवं श्रमिकों को व्यवसायजन्य बीमारियों से सुरक्षित करने हेतु निर्धारित मापदण्डों का पालन करवाने के निर्देश जिला अधिकारियों को दिये गये, जिससे श्रमिकों को सुरक्षित कार्यदशा एवं स्वस्थ्य कार्य वातावरण उपलब्ध हो सके। उन्होंने कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम-1948 के अंतर्गत श्रमिकों को देय चिकित्सा हितलाभ एवं सामाजिक सुरक्षा का समुचित व्यवस्था कराये जाने के निर्देश के साथ-साथ औषधालयों में पदस्थ डॉक्टरों की समस्याओं का नियमानुसार शीघ्र निराकरण (Officer Suspended) हेतु आश्वस्त किया गया।

रायपुर, 06 मार्च। CG Mahtari Vandan Yojana : महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रदेश में महतारी वंदन योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। योजना अंतर्गत लगभग 70 लाख महिलाओं के द्वारा आवेदन किये गये हैं। योजना का कियान्वयन सुचारू रूप से सुनिश्चित किये जाने हेतु राज्य मुख्यालय के साथ-साथ प्रत्येक जिलों में कंट्रोल रूप स्थापित करते हुए हेल्पलाईन नंबर जारी किया गया है, ताकि किसी भी महिला हितग्राही को कोई समस्या हो तो इस हेल्पलाईन नंबर पर फोन करके अपनी समस्या का निराकरण कर सकते हैं। योजनांतर्गत जिलावार कंट्रोल रूम का हेल्पलाईन नंबर इस प्रकार है संचालनालय, महिला एवं बाल विकास, नवा रायपुर, अटल, नगर, छ.ग. के कंट्रोल रूम का हेल्पलाइन नंबर 0771-2220006, 0771-6637711 है। इसी प्रकार जिला बस्तर 8871318149, 7999742334, 6260045058, 6260045058, 7987458005, 7999513748, 9179572999, जिला बीजापुर 6263815821, जिला बिलासपुर 9424164464, 8770718004, 9617714009, 9406358783, 9827181448, 8770399905, 9399423470, 8815880487, जिला बलौदाबाजार 9993900954, 7646957736, 9754021856, 7805928088, 8238088206, 9993078121, 9599807764, 9406350894, 9425560984, जिला बेमेतरा 7824296013, जिला बालोद 9893232186, जिला बलरामपुर 9993341600, 9399100356, 7974264045, 9977907160, 7067508639, 9713035735, 9685999669, 9165702407,7999351960, 8120047806, 7987381564, 9754131646, 9617609413, 7879222039, 7999925997, 9584502947, जिला दुर्ग 0788-2323704, 9827151283, 8770300407, जिला धमतरी 9981340243, 07722-232249, जिला दंतेवाड़ा 7987121982, 9424198041, 9685910736, जिला गरियाबन्द 7646964932, जिला जशपुर 9244523640, जिला जांजगीर 7646964937, जिला कोरबा 07759-9468931, जिला कांकेर 9303828677, जिला कबीरधाम 7646965061, 7869870005, जिला कोरिया 6263887077, 7415693414, जिला कोण्डांगांव 07786-299028, जिला महासमुन्द 9575937302, 8871420920, 9826198865, 9575877708, 7745940032, 9406448368, 9754340519, जिला मुंगेली 9406275513, 9406275514, 9406275534, 9406275534, 8641002203, जिला नारायणपुर में स्थापित कंट्रोल रूम का दूरभाष एवं मोबाइल नंबर 9425598003, 9424286729 है। इसी प्रकार जिला रायपुर 7247753212, जिला रायगढ़ 9329917929, 9302343682, जिला राजनांदगांव 07744-220405, जिला सरगुुजा 8817462775, जिला सूरजपुर 7489692746, 8878102590, 9285102591, 9165102592, 7566102593, जिला सुकमा 7646972402, जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही 07751-299336, जिला सक्ती 9300491948, जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई 9993718434, 9617132287, जिला मोहला-मानपुर-चौकी 7999087515, जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर 7049709720, 7000719259, 7587085177, 7987301907 और जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ में स्थापित कंट्रोल रूम का दूरभाष एवं मोबाइल नंबर 8319595219, 8770252356, 9131816722, 8917236578, 7047077681, 7772865290 है।

रायपुर, 06 मार्च। VishnudeoSai Cabinet : मुख्‍यमंत्री विष्‍णुदेव साय की अध्‍यक्षता में आज हुई कैबिनेट की बैठक इसमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की एक और गारंटी को पूरा करते हुए राज्य के किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए खरीफ 2023-24 से ‘‘कृषक उन्नति योजना‘‘ लागू करने का निर्णय लिया गया। राज्य के किसानों की आय, फसल उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाने तथा फसल की कास्त लागत में कमी करने के उद्देश्य से यह योजना लागू की गई है। विकेन्द्रीकृत चांवल उपार्जन के लिए भारत सरकार से हुए एमओयू को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा कृषक उन्नति योजना शुरू की जा रही है। मंत्रिपरिषद द्वारा यह निर्णय लिया गया कि कृषक उन्नति योजना के क्रियान्वयन संबंधी प्रस्ताव अनुसार खरीफ वर्ष 2023 में धान खरीदी के आधार पर किसानों को प्रति एकड़ 19,257 रूपए के मान से आदान सहायता राशि प्रदाय की जाएगी एवं तदानुसार अनुषांगिक कार्यवाही करने हेतु विभाग को अधिकृत किया जाएगा। # मंत्रिपरिषद की बैठक में लोकतंत्र सेनानियों (मीसाबंदियों) की सम्मान निधि को फिर से प्रारंभ करने और बकाया राशि प्रदान करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। प्रदेश में 2018 की स्थिति में 430 लोकतंत्र सेनानियों/आश्रितों को प्रतिवर्ष करीब 9 करोड़ रूपए की सम्मान राशि प्रदान की जाती थी। एक मार्च से कम अवधि के निरूद्ध व्यक्तियों को 8 हजार रूपए प्रतिमाह, एक से 5 माह तक के निरूद्ध व्यक्तियों को 15 हजार रूपए प्रतिमाह तथा पांच माह तथा अधिक निरूद्ध व्यक्तियों को 25 हजार रूपए प्रतिमाह दिया जाएगा। भारत में घोषित आपातकाल के दौरान छत्तीसगढ़ के राजनैतिक या सामाजिक कारणों से मीसा/डीआईआर के अधीन निरूद्ध व्यक्तियों को सम्मान राशि प्रदान करने के लिए लोकनायक जयप्रकाश नारायण सम्मान निधि नियम-2008 बनाया गया था। जिसे सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 23 जनवरी 2020 तथा 29 जुलाई 2020 को अधिसूचना जारी कर निरस्त कर दिया गया था। मंत्रिपरिषद की बैठक में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 26 मई 2020 को पारित आदेश के परिपालन में उपरोक्त दोनों अधिसूचनाओं को निरस्त करते हुए लोकतंत्र सेनानियों (मीसाबंदियों) की सम्मान निधि को फिर से प्रारंभ करने और बकाया राशि प्रदान करने का निर्णय लिया गया। अर्थात पूर्व अनुसार प्रतिमाह सम्मान राशि पुनः प्रारंभ की जाती है एवं सम्मान राशि बंद होने से लेकर पुनः प्रारंभ होने तक की अवधि की एरियर्स राशि 01 नवम्बर 2024 को प्रदान करने का निर्णय लिया गया। # सुशासन एवं अभिसरण विभाग के गठन का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। प्रदेश में राज्य सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों के सफल क्रियान्वयन, उपलब्ध संसाधनों के सर्वाेत्तम संभव उपयोग हेतु और जनसमस्याओं के त्वरित समाधान के लिए पृथक विभाग का गठन किया गया है। इस विभाग के गठन से बेहतर प्रशासन के साथ जनता तक शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की सुलभ पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। डिजिटल गवर्नेंस के तहत प्रशासन के सभी स्तरों पर डिजिटलाईजेशन को बढ़ावा देते हुए पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी। नये विचारों एवं क्रिया विधि के संबंध में शोध और प्रशासनिक सुधार के कार्य किए जाएंगे। विभाग द्वारा राज्य में सुशासन के क्षेत्र में अभिनव पहल करते हुए सुशासन फेलोशिप और मुख्यमंत्री लोक प्रशासन में उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदाय किया जाएगा। इस विभाग के अंतर्गत अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन और नीति विश्लेषण शिक्षण संस्थान और छत्तीसगढ़ राज्य नवाचार आयोग आएंगेे। # राज्य प्रवर्तित राजीव नगर आवास योजना की शर्ताें को यथावत रखते हुए इस योजना का नाम ‘‘अटल विहार योजना‘‘ करने का निर्णय लिया गया। गौरतलब है कि आवास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा 2011 में विकास नगर योजना के तहत ई.डब्ल्यू.एस. एवं एल.आई.जी. भवनों के लिए अनुदान एवं शासकीय भूमि आबंटन के लिए योजना का नामकरण अटल विहार योजना किया गया था। जिसे वर्ष 2021 में बदलकर राजीव नगर आवास योजना कर दिया गया था। मंत्रिपरिषद की बैठक में इस योजना का नामकरण पुनः ‘‘अटल विहार योजना‘‘ करने का निर्णय लिया गया। # सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अंत्योदय एवं प्राथमिकता राशनकार्डधारियों को अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक आवश्यक शक्कर वितरण के लिए राज्य के सहकारी शक्कर कारखानों से शक्कर क्रय करने का निर्णय लिया गया। शक्कर का क्रय मूल्य 35,000 रूपए प्रति टन (एक्स फैक्टरी और जीएसटी अतिरिक्त) निर्धारित किया गया है। # छत्तीसगढ़ राज्य में आतंकवाद, नक्सलवाद, वामपंथी उग्रवादी जैसे विशेष मामलों, प्रकरणों में त्वरित एवं प्रभावी अनुसंधान एवं अभियोजन के लिए राज्य इनवेस्टिगेशन एजेंसी (एस.आई.ए.) के गठन का निर्णय लिया गया। यह एजेंसी राष्ट्रीय इनवेस्टिगेशन एजेंसी (एन.आई.ए.) के साथ समन्वय के लिए राज्य के नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगी। इसके लिए एक पुलिस अधीक्षक सहित कुल 74 नवीन पदों का निर्माण किया गया है। # छत्तीसगढ़ सर्वविभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ एवं छत्तीसगढ़ मनरेगा कर्मचारी महासंघ द्वारा की गई मांग को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के नियम 13 (1) में आंशिक संशोधन किया गया, जिसके तहत संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को 18 दिनों के आकस्मिक अवकाश के स्थान पर 30 दिनों के आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी। # अनुकम्पा नियुक्तियों के आवेदकों के हितों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया कि कलेक्टर कार्यालय में अग्रेषित होकर आवेदन प्राप्त होने पर जिला कलेक्टर द्वारा जिले में अधीनस्थ कार्यालयों में अनुकम्पा नियुक्ति हेतु रिक्त पदों पर अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान करने की कार्यवाही की जाएगी। जिले में किसी भी कार्यालय में अनुकम्पा नियुक्ति के रिक्त पद उपलब्ध न होने पर आवेदन संभागीय आयुक्त कार्यालय में प्रेषित किया जाएगा। संभागीय आयुक्त अपने अधीनस्थ जिले जहां पर पद रिक्त होंगे उस जिले के कलेक्टर को प्रकरण अग्रेषित करेंगे। निर्धारित समय सीमा के भीतर अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरणों का निराकरण कलेक्टर और संभाग आयुक्त द्वारा किया जाएगा। # छत्तीसगढ़ राज्य के उच्च शिक्षा विभाग में ‘‘राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020‘‘ को लागू करने का निर्णय लिया गया। राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू किए जाने से युवाओं में तार्किक क्षमता के संवर्धन के साथ ही उनका सर्वागींण विकास होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एकाधिक प्रवेश एवं एकाधिक निकास की सुविधा होने से युवाओं को परिस्थिति एवं आवश्यकतानुसार उच्च शिक्षा प्राप्त करने का विकल्प मिलेगा। ग्रेड आधारित निरंतर मूल्यांकन और आंतरिक मूल्यांकन होने से विद्यार्थियों को अंतिम परीक्षा के तनाव से मुक्ति मिलेगी। उच्च शिक्षा में सूचना प्रौद्योगिकी के व्यापक विस्तार से प्रदेश के युवाओं की पहुंच वैश्विक स्तर तक हो

रायपुर, 06 मार्च। Asp Transfer List : राज्य शासन ने बड़ी प्रशासनिक करते हुए एक साथ 76 अतिरिक्‍त पुलिस अधीक्षकों के तबादले का आदेश जारी किया है। पुलिस विभाग की ओर से इस संबंध में आदेश और अधिकारियों के नाम की लिस्ट जारी की गई है। आदेश के मुताबिक प्रदेश के कई जिलों में एएसपी प्रभावित हुए हैं। बता दें कि कीर्तन राठौर अब रायपुर ग्रामीण के एडिशनल एसपी होंगे। वहीं एडिशन एसपी अभिषेक माहेश्वरी को जगरगुंडा सुकमा कैंप में पोस्टिंग दी गई है। इसी तरह एडिशल एसपी नीरज चंद्राकर को बिलासपुर का एएसपी, जेपी बढ़ई को एएसपी अंतागढ़ कांकेर, एएसपी पीतांबर पटेल को मोहला मानपुर, एएसपी सुखनंदन राठौर को एएसपी दुर्ग शहर और आकाश राव गिरिपुंजे को सुकमा एएसपी का प्रभार दिया गया है। देखें सूची –        

बीजापुर, 06 मार्च। BJP Leader Murder : नक्सलियों ने एक बार फिर नापाक हरकतों को अंजाम दिया है। इस बार फिर लाल आंतक ने भाजपा को अपना निशाना बनाते हुए मौत के घाट उतार दिया है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। पुलिस अमला मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच में जुट गया है। बता दें कि पूरी घटना ग्रामन पंचायत के आश्रित ग्राम भुट्टीपानी में घटी। जहां भाजपा नेता कैलाश नाग वन विभाग की डबरी खुदाई का काम करवा रहे थे। इसी दौरान हथियारबंद नक्सली आ धमके। जहां नक्सलियों ने जेसीबी में आग लगाकर भाजपा नेता को मौत के घाट उतार दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर इलाके में तलाशी अभियान चला रही है। 1 मार्च को भी खेला था खूनीखेल बता दें कि 1 मार्च को जनपद सदस्य और सहकारिता प्रकोष्ठ समिति के संयोजक तिरुपति कटला शादी समारोह में शामिल होने तोयनार गांव गए हुए थे। समारोह से निकलते वक्त नक्सलियों ने कटला पर प्राणघातक हमला कर दिया, जिसमें वे गभीर रूप से घायल हो गए और मौके पर ही मौत हो गई।