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Kalkaji Temple: Painful incident in the temple premises...! Sevadaar beaten to death for not getting chunni and prasad...People with weak heart should not watch the video

Kalkaji Temple : मंदिर परिसर में दर्दनाक घटना…! प्रसाद के साथ चुन्नी नहीं मिली तो सेवादार की पीट-पीटकर हत्या…! यहां देखें VIDEO…कमजोर दिल वाले न देखें VIDEO

Ek Janta Ki Awaaz / 30 August 2025

नई दिल्ली, 30 अगस्त। Kalkaji Temple : दिल्ली के प्रसिद्ध कालकाजी मंदिर परिसर में शुक्रवार रात एक दर्दनाक घटना घटी, जिसमें 35 वर्षीय एक सेवादार योगेंद्र सिंह की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। घटना रात 9 से 9:30 बजे के बीच की बताई जा रही है, जब दर्शन करने आए कुछ श्रद्धालुओं और सेवादार के बीच मामूली बात पर विवाद बढ़ गया। चुन्नी-प्रसाद को लेकर शुरू हुआ झगड़ा पुलिस के अनुसार, कुछ श्रद्धालु दर्शन के बाद चुन्नी और प्रसाद न मिलने से भड़क गए। इस दौरान सेवादार योगेंद्र सिंह से उनकी कहासुनी हो गई, जो जल्द ही हिंसक झगड़े में तब्दील हो गई। आरोप है कि श्रद्धालुओं ने लाठियों और घूंंसों से योगेंद्र पर हमला कर दिया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। इलाज के दौरान मौत घायल सेवादार को तत्काल एम्स ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मृतक की पहचान योगेंद्र सिंह (उम्र 35 वर्ष) के रूप में हुई है, जो उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के फत्तेपुर गांव के निवासी थे और पिछले 14-15 वर्षों से कालकाजी मंदिर में सेवादार के रूप में सेवा कर रहे थे। एक आरोपी गिरफ्तार, अन्य की तलाश जारी घटना की सूचना मिलने पर कालकाजी थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। हत्या के आरोप में पुलिस ने दक्षिणपुरी निवासी 30 वर्षीय अतुल पांडे को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल अन्य आरोपियों की पहचान की जा रही है और गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। पुलिस ने बताया कि इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1)/3(5) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। केजरीवाल का बीजेपी पर हमला घटना पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा,”कालकाजी मंदिर के अंदर सेवादार की निर्मम हत्या करने से पहले इन बदमाशों के हाथ नहीं कांपे? ये कानून व्यवस्था की विफलता नहीं तो और क्या है? बीजेपी के चारों इंजनों ने दिल्ली का ये हाल कर दिया है कि अब मंदिरों में भी ऐसी वारदातें हो रही हैं। क्या दिल्ली में कोई सुरक्षित है भी या नहीं?” दिल्ली के धार्मिक स्थलों (Kalkaji Temple) में भी अब हिंसा की घटनाएं सामने आने लगी हैं, जो न केवल कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाती हैं, बल्कि समाज में बढ़ती असहिष्णुता की ओर भी इशारा करती हैं। कालकाजी मंदिर में हुई इस हत्या से स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं में भय का माहौल है। पुलिस की ओर से मामले की गंभीरता से जांच और दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी का दावा किया जा रहा है।

Extremely obscene comments against Korba SP on social media platform 'Threads'... cannot be made public...! Cyber team engaged in investigation

Chhattisgarh

Social Media प्लेटफॉर्म ‘थ्रेड्स’ पर कोरबा SP के खिलाफ बेहद अश्लील टिप्पणी…नहीं किया जा सकता सार्वजनिक…! साइबर टीम जांच में जुटी

Ek Janta Ki Awaaz / 30 August 2025

कोरबा, 30 अगस्त। Social Media प्लेटफॉर्म ‘थ्रेड्स’ पर कोरबा एसपी के खिलाफ की गई अश्लील टिप्पणी ने जिले के पुलिस महकमे में खलबली मचा दी है। मामले के सामने आते ही पुलिस प्रशासन ने तकनीकी जांच शुरू कर दी है, और आरोपी की पहचान में जुट गई है। सोशल मीडिया पोस्ट से फैली सनसनी जानकारी के अनुसार, प्रकाश तिवारी नामक एक यूज़र ने थ्रेड्स प्लेटफॉर्म पर एसपी के खिलाफ आपत्तिजनक और अश्लील कमेंट किया, जो कुछ ही देर में वायरल हो गया। इस पोस्ट के बाद पुलिस विभाग की साख पर भी सवाल उठने लगे हैं। कोरबा जिले की साइबर टीम व तकनीकी विशेषज्ञों की टीम ने मामले की पड़ताल शुरू कर दी है। थ्रेड्स पर की गई पोस्ट की प्राकृतिक भाषा और सामग्री इतनी आपत्तिजनक थी कि उसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि संबंधित पोस्ट को एडिट या डिलीट कर दिया गया है। जल्द गिरफ्तारी का दावा पुलिस अधिकारियों के अनुसार, आरोपी की पहचान और गिरफ्तारी की दिशा में तेज़ी से काम किया जा रहा है। जल्द ही मुख्य आरोपी तक पहुंचने का दावा भी किया जा रहा है। दोहराया गया पुराना घटनाक्रम यह कोई पहला मामला नहीं है। पूर्ववर्ती सरकार के दौरान भी कोरबा की तत्कालीन महिला कलेक्टर के खिलाफ फेसबुक पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी। तब भी मामला प्रशासनिक हलकों में चर्चा का विषय बना था। Social Media के ज़रिए अफसरों की छवि को नुकसान पहुंचाने के प्रयासों को लेकर प्रशासन अब पहले से कहीं ज्यादा सतर्क और सक्रिय है। कोरबा पुलिस ने इस बार भी तत्परता दिखाते हुए मामले की जांच तेज कर दी है, और माना जा रहा है कि जल्द ही आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

Ex Vice President: Former Vice President Jagdeep Dhankhar sought MP and MLA pension...! Applied in Rajasthan Assembly

Politics

Ex Vice President : पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मांगी सांसद और विधायक पेंशन…! राजस्थान विधानसभा में किया अप्लाई

Ek Janta Ki Awaaz / 30 August 2025

जयपुर/नई दिल्ली, 30 अगस्त। Ex Vice President : देश के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राजस्थान विधानसभा से पेंशन प्राप्त करने के लिए औपचारिक आवेदन किया है। धनखड़ वर्ष 1993 में कांग्रेस के टिकट पर अजमेर जिले की किशनगढ़ सीट से विधायक चुने गए थे। विधायक रहने के नाते उन्हें अब विधानसभा से मासिक पेंशन प्राप्त करने का अधिकार है। मिलेगी ₹42,000 की मासिक पेंशन वर्तमान में 74 वर्षीय धनखड़ को राजस्थान विधानसभा से लगभग ₹42,000 प्रति माह की पेंशन मिलेगी। राजस्थान में जनप्रतिनिधियों के लिए दोहरी व तिहरी पेंशन प्रणाली लागू है। यदि कोई व्यक्ति सांसद और विधायक दोनों पदों पर रह चुका है, तो वह दोनों की पेंशन प्राप्त कर सकता है। यही कारण है कि कई पूर्व नेता एक साथ विभिन्न पदों की पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने पुष्टि की है कि धनखड़ का आवेदन विधानसभा को प्राप्त हो गया है और उस पर प्रक्रिया जारी है। इस्तीफे से पहले उठी राजनीतिक हलचल धनखड़ ने हाल ही में अचानक उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने 21 जुलाई 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर अपने इस्तीफे की जानकारी दी। अपने पत्र में उन्होंने स्वास्थ्य कारणों को इस्तीफे का आधार बताया। ध्यान देने वाली बात यह है कि उनका कार्यकाल अभी शेष था, ऐसे में यह फैसला राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। विपक्ष ने खड़े किए सवाल पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने इस पूरे घटनाक्रम पर तंज कसते हुए कहा, अब तक तो ‘लापता लेडीज’ के बारे में सुना था, अब ‘लापता वाइस प्रेसिडेंट’ का मामला पहली बार देखा। उन्होंने कहा कि धनखड़ की सुरक्षा को लेकर विपक्ष को सतर्क रहना चाहिए। सिब्बल ने यह भी दावा किया कि इस्तीफे के बाद उन्होंने धनखड़ के निजी सचिव से संपर्क किया, जहाँ उन्हें सिर्फ इतना बताया गया कि वे आराम कर रहे हैं। इसके बाद से उनकी कोई बातचीत नहीं हुई, कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली और न ही उनकी वर्तमान लोकेशन का पता है। पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ का पेंशन के लिए आवेदन करना एक सामान्य प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन इस्तीफे की टाइमिंग और मौजूदा रहस्यमय चुप्पी ने इसे एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया है। विपक्ष लगातार पारदर्शिता की मांग कर रहा है और देश के दूसरे सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के अचानक गायब हो जाने को लेकर गंभीर सवाल उठा रहा है। कहां हैं धनखड़? पिछले महीने उपराष्ट्रपति पद से अचानक इस्तीफा देने वाले जगदीप धनखड़ अपने परिवार के साथ समय बिताने के साथ ही नियमित रूप से योगाभ्यास कर रहे हैं और टेबल टेनिस खेल रहे हैं। अगस्त 2022 में उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने से पहले धनखड़ जब पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे, तब उन्होंने शौकिया टेबल टेनिस खेलना शुरू किया था। धनखड़ की दिनचर्या से वाकिफ लोगों ने बताया कि वह नियमित रूप से योग अभ्यास करते हैं और उपराष्ट्रपति एनक्लेव में अपने शुभचिंतकों व स्टाफ सदस्यों के साथ टेबल टेनिस खेलते हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति की दिनचर्या से अवगत एक व्यक्ति ने बताया, “यहां तक कि यात्रा से लौटने के बाद भी वह अपने स्टाफ सदस्यों के साथ टेबल टेनिस खेलते थे।” धनखड़ ने 21 जुलाई को स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अचानक उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था। उनके उत्तराधिकारी को चुनने के लिए नौ सितंबर को चुनाव होने हैं।

Instagram Reel: Wife became aggressive after husband refused to make porn reel on Instagram...attacked husband with knife...watch video here

Crime

Instagram Reel : इंस्टाग्राम पर अश्लील रील बनाने से मना करने पर पत्नी हुई आक्रामक…पति पर पर चाकू से हमला…यहां देखें Video

Ek Janta Ki Awaaz / 29 August 2025

गाजियाबाद, 29 अगस्त। Instagram Reel : गाजियाबाद के लोनी थाना क्षेत्र से एक सुनियोजित घरेलू हिंसा और सोशल मीडिया के दुरुपयोग से जुड़ा सनसनीखेज मामला सामने आया है। अशोक विहार निवासी अनीस ने अपनी पत्नी ईशरत पर गंभीर आरोप लगाते हुए थाना लोनी में शिकायत दर्ज करवाई है। अनीस का कहना है कि उसकी पत्नी, इंस्टाग्राम पर अश्लील रील्स बनाती है। विरोध करने पर चाकू से हमला कर चुकी है। झूठे मुकदमों में फंसाने और जान से मारने की धमकी देती है। अन्य पुरुषों से संपर्क में रहती है और पूरा समय सोशल मीडिया पर बिताती है। घर का कोई काम नहीं करती और रोकने पर आक्रामक हो जाती है। पति के मुताबिक, ईशरत के परिजन भी इस पूरे विवाद में उसका साथ देकर, अनीस और उसके परिवार पर दबाव बनाते हैं। अनीस ने यह भी दावा किया कि उसकी पत्नी पहले भी पुलिस बुलवाकर उसे जेल भिजवा चुकी है, और अब वह अपने ही घर से बेघर हो चुका है। वीडियो सबूत पुलिस को सौंपा अनीस ने पुलिस को वह वीडियो फुटेज सौंपा है जिसमें ईशरत द्वारा चाकू से हमला करने की घटना स्पष्ट रूप से नजर आ रही है। इस गंभीर प्रकरण को लेकर एसीपी सिद्धार्थ गौतम ने पुष्टि की है कि, 28 अगस्त को पीड़ित की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वीडियो में हमले और धमकी देने की पुष्टि होती है। सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और तथ्यों के आधार पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कानूनी दृष्टिकोण से मामला संवेदनशील यह मामला घरेलू हिंसा, आपराधिक धमकी, जानलेवा हमले और सोशल मीडिया दुरुपयोग जैसे कई आपराधिक धाराओं के तहत दर्ज किया गया है। साथ ही, वीडियो सबूत मामले को और मजबूत बना रहा है। पुलिस ने दोनों पक्षों से पूछताछ शुरू कर दी है। यदि आरोप सही साबित हुए, तो आरोपी महिला पर गंभीर धाराओं में गिरफ्तारी हो सकती है। यह मामला सोशल मीडिया की आड़ में बिगड़ते पारिवारिक रिश्तों (Instagram Reel) और कानूनी प्रक्रिया के दुरुपयोग की एक बड़ी मिसाल बनता जा रहा है। पुलिस की निष्पक्ष जांच से यह तय होगा कि वास्तविक दोषी कौन है, लेकिन फिलहाल अनीस द्वारा प्रस्तुत वीडियो और शिकायत ने पूरे मामले को गंभीर बना दिया है।

IAS Rita Shandilya becomes the new chairperson of CGPSC...! Former executive chairman gets permanent responsibility...appointment by order of the Governor...see order here

BREAKING NEWS, Chhattisgarh

CGPSC की नई अध्यक्ष बनीं IAS रीता शांडिल्य…! पूर्व कार्यकारी चेयरमैन को मिली स्थायी जिम्मेदारी…राज्यपाल के आदेश से नियुक्ति…यहां देखें आदेश

Ek Janta Ki Awaaz / 29 August 2025

रायपुर, 29 अगस्त। CGPSC : छत्तीसगढ़ सरकार ने रीता शांडिल्य को छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) की नई अध्यक्ष नियुक्त किया है। 2002 बैच की सेवानिवृत्त IAS अधिकारी रीता शांडिल्य पूर्व में आयोग की कार्यकारी चेयरमैन के रूप में जिम्मेदारी निभा रही थीं। अब उन्हें राज्यपाल के आदेशानुसार स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। विवादों के बाद आयोग के शीर्ष पदों पर बदलाव CGPSC की परीक्षा प्रक्रिया में पिछले कुछ वर्षों से कथित अनियमितताओं और विवादों के बाद आयोग के शीर्ष पदों पर बदलाव देखने को मिल रहे हैं। 2021-22 की चयन सूची में रिश्तेदारों के नाम शामिल होने के आरोपों के बाद तत्कालीन अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी को पद से हटाया गया था। इसके बाद प्रवीण वर्मा को अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन उनका कार्यकाल भी अल्पकालिक रहा। रीता शांडिल्य की नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के तहत की गई है और यह नियुक्ति राज्यपाल की स्वीकृति से लागू हुई है। नियुक्ति की जानकारी छत्तीसगढ़ राजपत्र में भी प्रकाशित की जा चुकी है। रीता शांडिल्य का प्रशासनिक अनुभव रीता शांडिल्य छत्तीसगढ़ कैडर की 2002 बैच की वरिष्ठ IAS अधिकारी रही हैं। सेवा काल में उन्होंने विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है और प्रशासनिक दक्षता के लिए जानी जाती रही हैं। आयोग में कार्यकारी चेयरमैन रहते हुए भी उन्होंने परीक्षा प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और सुधार की दिशा में कई पहल की थी। CGPSC जैसे संवैधानिक संस्थान की निष्पक्षता और विश्वसनीयता को बहाल करने के लिए यह नियुक्ति अहम मानी जा रही है। उम्मीद की जा रही है कि रीता शांडिल्य के नेतृत्व में आयोग भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता, निष्पक्षता और समयबद्धता सुनिश्चित करेगा।

Chhattisgarh

UCC Implemented : छत्तीसगढ़ बनेगा छुआछूत मुक्त प्रांत…! यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने पर सर्वसम्मति

Ek Janta Ki Awaaz / 29 August 2025

रायपुर, 28 अगस्त। UCC Implemented : विमतारा सभा भवन, छत्तीसगढ़ में सामाजिक समरसता और समान नागरिक कानून को लेकर एक बड़ा सामाजिक निर्णय सामने आया है। सर्व समाज समन्वय महासभा की जिला कार्यकारिणी के उच्च सदन ने ऐतिहासिक बैठक में छुआछूत मुक्त छत्तीसगढ़ और UCC (यूनिफॉर्म सिविल कोड) लागू करने जैसे प्रस्तावों पर सर्वसम्मति से मुहर लगा दी है। यह बैठक प्रांत अध्यक्ष प्रो. डॉ. संजीव कर्मकार “वशिष्ठ” और प्रांत संरक्षक श्री उदयभान सिंह की गरिमामयी उपस्थिति में आयोजित हुई। बैठक का उद्देश्य समाज में समानता, न्याय और एकरूपता की स्थापना के लिए “छुआछूत मुक्त समाज” की परिकल्पना को साकार करना और UCC जैसे संवेदनशील विषय पर सामूहिक सामाजिक समर्थन जुटाना मुख्य एजेंडा रहा। राजमहंत सावला राम धाहरे जी ने मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए कहा, छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत हमेशा समावेशिता और समरसता की रही है। अब समय आ गया है कि हम इसे कानूनी और सामाजिक रूप से सुदृढ़ करें। प्रमुख सामाजिक प्रतिनिधियों की भागीदारी इस बैठक में प्रदेश के अलग-अलग समाजों और जिलों से आए 50 से अधिक वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिनमें शीला प्रजापति, एल.एल. कोसले, अनिल पुस्दकर, संजीव सोनी, सूरज निर्मलकर, सुरेश शुक्ला, आर.एन. सिंह, महंत राजीवनयन महाराज जैसे नाम प्रमुख हैं। क्या हुआ तय बैठक का संचालन एवं सहयोग सत्र का संचालन सुषमा पटनायक, नीता लावनिया एवं सत्यदेव वर्मा ने किया। मार्गदर्शन हेतु डॉ. डी. के. महंती, श्रीमती अरुणलता श्रीवास्तव, पन्नालाल सिन्हा सहित अनेक वरिष्ठजनों ने विचार रखे। इससे पहले ऐसे सामाजिक विमर्श बस्तर, नारायणपुर, कांकेर, महासमुंद, धमतरी और बालोद में भी आयोजित हो चुके हैं। यह स्पष्ट संकेत है कि समाजिक नेतृत्व (UCC Implemented) अब छत्तीसगढ़ को एक प्रगतिशील, समतामूलक और एकरूप कानूनी व्यवस्था वाला राज्य बनाने की दिशा में सक्रिय है।

Big Success of Forces: Security forces got a big success in Abujhmad encounter...! Huge amount of arms and explosives recovered

BREAKING NEWS, Chhattisgarh

Big Success of Forces : अबूझमाड़ मुठभेड़ में सुरक्षाबलों को बड़ी कामयाबी…! भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद

Ek Janta Ki Awaaz / 29 August 2025

नारायणपुर, 29 अगस्त। Big Success of Forces : नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ क्षेत्र में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे ‘माड़ बचाओ’ अभियान के तहत सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। सुरक्षाबलों ने भारी मात्रा में हथियार, विस्फोटक और नक्सली सामग्री बरामद की है। इसमें अत्याधुनिक हथियार जैसे एके-47, इंसास, एलएमजी, स्टेन गन, 51 मिमी मोर्टार सहित कई घातक हथियार शामिल हैं। मुठभेड़ के दौरान जंगल छोड़ भागे नक्सली डीआरजी, एसटीएफ और आईटीबीपी की संयुक्त टीम जब सूचना के आधार पर कुतुल एरिया कमेटी के जंगल क्षेत्र में पहुंची, तो घात लगाए नक्सलियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षाबलों ने भी जवाबी कार्रवाई की, लेकिन भारी दबाव के चलते नक्सली नदी-नालों और जंगल का फायदा उठाकर भाग निकले। बरामद हुए हथियार और विस्फोटक सामग्री घटनास्थल की सघन सर्चिंग के दौरान सुरक्षा बलों को भारी मात्रा में नक्सलियों द्वारा डम्प किए गए हथियार और विस्फोटक सामग्री मिली। बरामद सामग्री में शामिल हैं: रणनीतिक और मनोवैज्ञानिक क्षति अधिकारियों का कहना है कि इस अभियान से नक्सलियों को गंभीर रणनीतिक और मनोवैज्ञानिक क्षति पहुंची है। मुठभेड़ के दौरान कई नक्सलियों के घायल होने की भी संभावना है। अबूझमाड़ जैसे दुर्गम इलाके में लगातार 5 दिनों से सुरक्षाबल नक्सल विरोधी गश्त में जुटे हुए हैं। एसपी और IG की अपील एसपी नारायणपुर रोबिनसन गुरिया ने कहा कि माओवादियों की विचारधारा से अबूझमाड़ के मूल निवासियों को मुक्त करना उनका मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने नक्सलियों से आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में लौटने की अपील की। वहीं IG सुंदरराज पी. ने कहा कि 2025 में सुरक्षा बलों ने नक्सल संगठनों के शीर्ष नेतृत्व को भी भारी क्षति पहुंचाई है। अब उनके पास हिंसा छोड़ आत्मसमर्पण के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। यह मुठभेड़ बस्तर को नक्सल-मुक्त (Big Success of Forces) बनाने की दिशा में एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। ‘माड़ बचाओ’ अभियान के तहत जिस तरह से सुरक्षाबलों ने लगातार दुर्गम क्षेत्रों में सघन कार्रवाई की है, वह इस क्षेत्र में स्थायी शांति और विकास की नई उम्मीद लेकर आई है।

Liquor Scam Accused: Two accused of liquor scam presented in Raipur court... EOW took action by bringing them on production warrant from Jharkhand... Watch VIDEO here

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Liquor Scam Accused : रायपुर कोर्ट में पेश किए गए शराब घोटाले के दो आरोपी…EOW ने झारखंड से प्रोडक्शन वारंट पर लाकर की कार्रवाई…देखें VIDEO

Ek Janta Ki Awaaz / 29 August 2025

रायपुर, 29 अगस्त। Liquor Scam Accused : झारखंड में हुए करोड़ों रुपये के कथित शराब घोटाले के दो मुख्य आरोपियों अतुल सिंह और मुकेश मनचंदा को शुक्रवार को रायपुर कोर्ट में पेश किया गया। आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (EOW) ने दोनों आरोपियों को प्रोडक्शन वारंट के तहत झारखंड से रायपुर लाया। दोनों को रायपुर के प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नीरज शर्मा की अदालत में पेश किया गया, जहां घोटाले से संबंधित छत्तीसगढ़ कनेक्शन की जांच के मद्देनज़र यह कानूनी प्रक्रिया पूरी की गई। EOW सूत्रों के अनुसार, आरोपियों पर करोड़ों रुपये के लेन-देन और शराब लाइसेंस में गड़बड़ी करने के गंभीर आरोप हैं। झारखंड में पहले से लंबित मामलों में गिरफ्तारी के बाद, छत्तीसगढ़ से जुड़े पहलुओं की जांच के लिए उन्हें रायपुर लाया गया है।अगली सुनवाई में आरोपियों से पूछताछ और जब्ती से संबंधित कदम उठाए जाने की संभावना है।

Ranu Sahu Case: Troubles increase for Ranu Sahu, who is stuck in coal scam...! PWD has been given the responsibility of investigating the properties located in Tulsi village... Assessment of cost and current value has started

Chhattisgarh

Ranu Sahu Case : कोयला घोटाले में फंसी रानू साहू की बढ़ीं मुश्किलें…! PWD को सौंपी गई तुलसी गांव स्थित संपत्तियों की जांच जिम्मेदारी…लागत और वर्तमान मूल्य का आकलन शुरू

Ek Janta Ki Awaaz / 29 August 2025

रायपुर, 29 अगस्त। Ranu Sahu Case : कोयला और डीएमएफ घोटाले में गिरफ्तार और वर्तमान में अंतरिम जमानत पर बाहर चल रहीं निलंबित IAS अधिकारी रानू साहू की मुश्किलें फिर से गहरा गई हैं। इस बार मामला उनकी संपत्तियों की जांच से जुड़ा है। रायपुर PWD विभाग को गरियाबंद जिले के तुलसी गांव स्थित रानू साहू के मकान, फार्म हाउस और दुकानों की विस्तृत जांच का जिम्मा सौंपा गया है। जांच के दायरे में क्या होगा? PWD की टीम निम्न बिंदुओं की जांच करेगी, इमारतों का निर्माण कब हुआ? निर्माण में कितना खर्च आया? आज की तारीख में इनकी बाजार कीमत क्या है? झूमर, फॉल सीलिंग, मॉड्यूलर किचन, महंगे इलेक्ट्रॉनिक्स, इंटीरियर और फर्नीचर की लागत क्या है? जांच रिपोर्ट सीधे ईओडब्ल्यू (EOW) को सौंपी जाएगी, जो आय और व्यय के असंतुलन के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगा। नियमों के विरुद्ध निर्माण जानकारी के अनुसार, जिन संपत्तियों की जांच हो रही है वे कृषि भूमि पर बिना पंचायत की NOC के बनाई गई हैं, जो कानूनन प्रतिबंधित है। इससे पहले राजस्व विभाग ने इस जमीन को सील भी किया था। वर्तमान में यहां “धूम कैलिफोर्निया” नाम से एक रेस्टोरेंट संचालित हो रहा है। जमीन किसके नाम? तुलसी गांव स्थित 0.622 हेक्टेयर भूमि रानू साहू के रिश्तेदार अरुण कुमार साहू और लक्ष्मी साहू के नाम पर दर्ज है। इन्हीं के नाम पर फार्म हाउस और मकान का निर्माण भी हुआ है। प्रारंभिक जांच में इन पर ‘बेनामी संपत्ति’ का संदेह जताया गया है। बता दें कि, रानू साहू को 22 जुलाई 2023 को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कोयला और जिला खनिज निधि (DMF) घोटाले में गिरफ्तार किया था। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 3 मार्च 2025 को सशर्त जमानत दी थी। कोर्ट का स्पष्ट निर्देश था कि वह राज्य से बाहर रहेंगी, और केवल जांच या कोर्ट पेशी के लिए छत्तीसगढ़ आ सकेंगी। PWD और EOW की यह संयुक्त कार्रवाई रानू साहू की जमानत शर्तों पर भी असर डाल सकती है। यदि जांच में आय से अधिक संपत्ति या अनियमित निर्माण की पुष्टि होती है, तो उनके खिलाफ नई कानूनी कार्रवाई शुरू की जा सकती है। जेल से बाहर आने के बाद भले ही रानू साहू (Ranu Sahu Case) सार्वजनिक रूप से शांत हों, लेकिन जांच एजेंसियों की निगरानी अब भी उन पर कायम है। तुलसी गांव की संपत्तियों को लेकर जारी यह नई जांच रानू साहू के लिए एक और कानूनी मोर्चा खोल सकती है। आगामी कार्रवाई अब इस जांच रिपोर्ट पर निर्भर करेगी कि रानू साहू की संपत्तियां नियमों के तहत हैं या नहीं।

Children Ashram: Big news from Sukma Bal Ashram...! Only salt served in students' food... Superintendent in charge suspended

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CG Cabinet : छत्तीसगढ़ कैबिनेट की संख्या पर सवाल…! मंत्री संख्या पर जनहित याचिक…हाईकोर्ट ने शासन से मांगा जवाब

Ek Janta Ki Awaaz / 29 August 2025

बिलासपुर, 29 अगस्त। CG Cabinet : छत्तीसगढ़ सरकार की कैबिनेट में वर्तमान में शामिल 14 मंत्रियों की संख्या को असंवैधानिक बताते हुए एक जनहित याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की गई है। इस याचिका पर सोमवार को मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई। याचिका में क्या है दावा? याचिकाकर्ता ने कोर्ट के समक्ष यह तर्क रखा कि राज्य की जनसंख्या और संविधान के अनुच्छेद 164(1A) के अनुसार, मंत्रियों की संख्या कुल विधानसभा सदस्यों के 15% से अधिक नहीं हो सकती। याचिका में दावा किया गया है कि छत्तीसगढ़ में इस सीमा का उल्लंघन हुआ है। कोर्ट की टिप्पणी और निर्देश सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने याचिका के जनहित के उद्देश्य को स्पष्ट करने की आवश्यकता जताई और याचिकाकर्ता से कहा कि वह शपथ पत्र के माध्यम से समाजसेवा में किए गए अपने कार्यों का विवरण प्रस्तुत करें। वहीं कोर्ट ने राज्य शासन से भी जवाब मांगा है और निर्देश दिया कि अगली सुनवाई तक शपथ पत्र के रूप में अपना पक्ष प्रस्तुत किया जाए। डिवीजन बेंच का पुराना निर्णय बना आधार याचिकाकर्ता ने इस जनहित याचिका के समर्थन में डिवीजन बेंच के एक पूर्व निर्णय को आधार बनाया है, जिसमें संविधान की निर्धारित सीमाओं का पालन अनिवार्य बताया गया था। मंगलवार को अगली सुनवाई इस मामले की अगली सुनवाई मंगलवार को होगी। माना जा रहा है कि तब तक याचिकाकर्ता और राज्य शासन दोनों अपना लिखित पक्ष कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे। यह मामला छत्तीसगढ़ की वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था (CG Cabinet) और संविधान के अनुच्छेद 164(1A) की व्याख्या को लेकर एक अहम कानूनी बहस का रूप ले सकता है। अदालत का फैसला आने वाले दिनों में राज्य सरकार की कैबिनेट संरचना को प्रभावित कर सकता है।

Author name: Ek Janta Ki Awaaz