Author name: Ek Janta Ki Awaaz

Congress Leader Missing: Congress leader Raimati Korram missing from Kondagaon for 9 days...! Family members suspect something untoward
BREAKING NEWS, Chhattisgarh

Congress Leader Missing : कोंडागांव में कांग्रेस नेत्री रैयमती कोर्राम 9 दिनों से लापता…! परिजनों ने जताई अनहोनी की आशंका

/

कोंडागांव, 17 जुलाई। Congress Leader Missing : छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। फरसगांव जनपद पंचायत की वार्ड क्रमांक 8 की सदस्य और कांग्रेस नेत्री रैयमती कोर्राम पिछले 9 दिनों से लापता हैं। परिजनों ने उनकी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई है और अनहोनी की आशंका जताई है। जानकारी के अनुसार, रैयमती कोर्राम 9 जुलाई की दोपहर करीब 3 से 4 बजे के बीच अपने घर से निकली थीं। उन्होंने परिजनों को बताया था कि वे जिला अस्पताल उपचार के लिए जा रही हैं। लेकिन इसके बाद वे वापस नहीं लौटीं। परिजनों ने जब उन्हें संपर्क करने की कोशिश की, तो उनका मोबाइल बंद मिला। कई दिनों की तलाश और रिश्तेदारों से पूछताछ के बावजूद रैयमती कोर्राम का कोई सुराग नहीं लगा है। ऐसे में अब उनके पति ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, रैयमती कोर्राम के मोबाइल की लोकेशन के आधार पर उनकी तलाश की जा रही है। साथ ही जिला अस्पताल के डॉक्टरों और उनके परिचितों से भी पूछताछ की जा रही है। गौरतलब है कि रैयमती कोर्राम कांग्रेस की सक्रिय कार्यकर्ता और जनपद सदस्य के तौर पर स्थानीय राजनीति में सक्रिय रही हैं। उनकी रहस्यमयी तरीके से गायब होने की घटना ने इलाके में चिंता और सनसनी फैला दी है। पुलिस प्रशासन ने जनता से भी अपील की है कि अगर किसी को रैयमती कोर्राम (Congress Leader Missing) के बारे में कोई जानकारी हो, तो तत्काल नजदीकी थाने को सूचित करें।

Shopping Mall Fire : Oh horrific...! A huge fire broke out in a mall that opened five days ago... 50 to 60 people burnt alive... watch the video here
BREAKING NEWS, National

Shopping Mall Fire : ओह भयावह…! पांच दिन पहले खुले मॉल में लगी भीषण आग…50 से 60 लोग जिंदा जले…यहां देखें VIDEO

/

इराक, 17 जुलाई। Shopping Mall Fire : इराक के पूर्वी शहर अल-कुट में स्थित एक हाल ही में खुला उच्च-मूल्य शॉपिंग मॉल (हाइपरमार्केट) में बिल्डिंग की पहली मंजिल पर बुधवार देर रात जब आग लगी, तो यह तबाही का रूप ले गई। मौके पर मौजूद लोगों की संख्या अधिक थी, और आग इतनी भयंकर थी कि दर्जनों लोग जिंदा जल कर दर्दनाक मौत के शिकार हुए। घटना से लेकर दस्तावेज़ी तथ्य आग में कम से कम 50 लोगों की मौत हुई और कई अन्य घायलों के रूप में अस्पताल पहुँचाए गए। आंच ज्यादा तेज थी और कई शवों की पहचान करना मुश्किल हो गया, एक आधिकारिक आंकड़े में कहा गया कि 59 की पहचान हुई, जबकि एक अव्यक्त रहा। आग उस मॉल की पहली मंजिल की रेस्टॉरेंट या किचन क्षेत्र से शुरू हुई, जहाँ कई लोग वक़्त बिता रहे थे। यह पांच-मंजिला इमारत मात्र 5 दिन पहले ही आम जनता के लिए खोली गई थी। स्थानीय गवर्नर मोहम्मद अल-मियाही ने तीन दिनों की राजकीय शोक की घोषणा की, और मॉल के मालिकों व प्रबंधन के खिलाफ आईएनए समाचार एजेंसी के माध्यम से मुकदमा दायर करने का ऐलान किया। वजह की जांच शुरू हो चुकी है; शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार यह अग्निसंरक्षण प्रणाली की कमी या शॉर्ट‑सर्किट से जुड़ी हो सकती है, और इसके निष्कर्ष 48 घंटों में आने की उम्मीद है। राहत कार्य और जांच दमकल और आपात सेवाएं आग बुझाने और फंसे लोगों को निकालने में जुटी रहीं। पास के अस्पतालों में तीव्र बचाव घरों की हालत देखी गई, जबकि कुछ मृतकों की पहचान अत्यंत जला होने के कारण मुश्किल हो गई थी। वासित प्रांत प्रशासन ने इमारत के निर्माण और अग्नि सुरक्षा मानकों की पालना पर भी जांच शुरू कर दी है। सुरक्षा सवाल यह हादसा इराक में अग्नि सुरक्षा दोषों की पुरानी परंपरा को दोहराता दिखा, जिसमें पहले भी अस्पताल (2021), शादी समारोह (2023 Qaraqosh), और अन्य सार्वजनिक स्थल भारी हादसे झेल चुके हैं। अब अग्निशमन प्रणालियों, आपातनिकास, निर्माण मानकों और नियमित सुरक्षा ऑडिट की आवश्यकता पर विशेष ध्यान दिया जाने की उम्मीद है। यह हादसा मानव जीवन की चिंता और सार्वजनिक सुरक्षा प्रणालियों में चूक के कारणों को उजागर करता है। स्थिति विवरण तथ्य स्थान अल-कुट, इराक तिथि 16 जुलाई 2025, देर रात मृतक लगभग 50–60 लोग संरचना पांच-मंजिला मॉल, खुला 5 दिन पहले संभावित कारण रेस्टॉरेंट/किचन से आग लगी सरकारी कदम 3 दिन शोक, मॉल मालिकों पर मुकदमा, जांच आदेश जांच का समय शुरुआती रिपोर्ट 48 घंटों में

Monsoon Session in CG: DAP fertilizer controversy reached the sanctum sanctorum...! Speaker suspended 23 Congress MLAs
BREAKING NEWS, Chhattisgarh

Monsoon Session in CG : गर्भगृह तक पहुंचा DAP खाद विवाद…! अध्यक्ष ने किया 23 कांग्रेस विधायकों का निलंबन

/

रायपुर, 17 जुलाई। Monsoon Session in CG : विधायक उमेश पटेल द्वारा प्रदेश में डीएपी खाद की उपलब्धता को लेकर उठाए गए सवाल के बाद आज विधानसभा में ज़ोरदार हंगामा हुआ। कांग्रेस विधायकों ने किसानों की उखड़ती हालत पर सरकार को घेरा, लेकिन सदन में जवाब के दौरान शोरगुल इतना बढ़ गया कि अध्यक्ष को कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी। प्रश्नकाल में डीएपी खाद पर सवाल कांग्रेस विधायक उमेश पटेल ने पूछा कि राज्य में डीएपी खाद की कितनी मात्रा सोसायटीज़ और व्यापारियों को उपलब्ध कराई गई है। कृषि मंत्री का जवाब कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने स्पष्ट किया कि सरकार डीएपी खाद की कमी को गंभीरता से लेकर काम कर रही है, किसी अन्य खाद में समस्या नहीं है, और मुख्यमंत्री सीधे केंद्र से संपर्क में हैं। विपक्ष का हंगामा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित कांग्रेस विधायक जोरदार नाराबाजी करने लगे, बिना किसी रोक‑टोक के “गर्भगृह” (well of the House) में दाखिल हो गए। सदन स्थगित, फिर निलंबन की कार्रवाई अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने सदन को पाँच मिनट के लिए स्थगित किया। पुनः उत्तरकाल शुरू होने पर भी हो-हल्ला जारी रहा, जिसके बाद अध्यक्ष ने गर्भगृह में खड़े सभी कांग्रेस विधायकों की नाम लेकर निलंबन की घोषणा की और उन्हें सदन से बाहर जाने का निर्देश दिया।निलंबन के बावजूद कांग्रेस विधायक गर्भगृह में खड़े रहे और नारेबाजी करते रहे, जिससे सदन की कार्यवाही फिर बाधित हो गई। मुद्दे की गंभीरता किसानों की चिंता भाजपा सरकार पर आरोप है कि डीएपी खाद की पर्याप्त मात्रा नहीं पहुंची – केवल 1.1 लाख टन आया है, जबकि आवश्यकता लगभग 3.1 लाख टन है । विपक्ष का आक्रोश बताया गया कि किसानों को खाद नहीं मिल रही, कृषि लागत बढ़ रही है, जबकि सरकारी जवाब संतुष्ट नहीं कर पाया। राजनीतिक गतिरोध सदन में तानाशाही मूड और निलंबन की कार्रवाई ने बहस (Monsoon Session in CG) को और गरमा दिया।

Ranya Rao Smuggling Case: DGP's daughter brought 15 kg gold in her private parts...! Accused of smuggling... 1 year imprisonment without bail
Entertainment

Ranya Rao Smuggling Case : DGP की बेटी गुप्तांग में लेकर आई थी 15 किलो सोना…! स्मगलिंग के आरोपी…बैल के बिना 1 वर्ष का कारावास

/

बेंगलुरु, 17 जुलाई। Ranya Rao Smuggling Case : कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर अभिनेत्री रान्या राव सोने की तस्करी के मामले में फंस गईं। उन्हें सोने की तस्करी मामले में एक साल जेल की सजा सुनाई गई है। एक‑साल की जेल की सजा कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव (Harshavardhini Ranya Rao) को गोल्ड स्मगलिंग के आरोप में COFEPOSA अधिनियम (Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974) के तहत एक वर्ष की जेल की सजा सुनाई गई है, जिसमें बैल की अनुमति नहीं दी गई है। रान्या को 3 मार्च 2025 को बेंगलुरु एयरपोर्ट पर DRI अधिकारियों ने पकड़ा, जब वह दुबई से आई थी। उनके पास 14.2 किलो सोना था, जिसकी कीमत लगभग ₹12.5 करोड़ थी। COFEPOSA कैसे प्रभावी हुआ? COFEPOSA अधिनियम का इस्तेमाल इसलिए किया गया कि आरोप के अनुसार, वे कई बार दुबई गईं थीं, भारी मात्रा में सोना लाया, और हवाला चैनल से धन भेजा गया था, जिससे कानून व्यवस्था के लिए खतरा माना गया। मई 2025 में विशेष अदालत ने डिफ़ॉल्ट जमानत दे दी, क्योंकि DRI ने समय-सीमा के भीतर चार्जशीट दाखिल नहीं की थी। हालांकि, COFEPOSA के तहत उनकी रिहाई नहीं हो सकी, वे जेल में ही बनी रहीं। समन्वित जांच एजेंसियाँ इस मामले में DRI, साथ ही ED (Enforcement Directorate) और CBI भी जांच कर रहे हैं। ED ने रान्या राव से जुड़ी लगभग ₹34 करोड़ की संपत्ति जब्त की है, जिससे मनी लॉन्ड्रिंग के संकेत मिलते हैं। रान्या की पास से एयरपोर्ट पर 14.2 किलोग्राम सोना बरामद हुआ था, जिसमें बैंडेज, कपड़ों के भीतर और जूतों में छुपाया गया था। DRI पड़ताल में रिवील किया कि वह 2023 से 2025 तक लगभग 52 बार दुबई गईं, जिसमें कथित तौर पर 100 किलो से अधिक सोना शामिल है । COFEPOSA का प्रभाव सरकार ने तस्करी को बढ़ावा देने से रोकने के लिए COFEPOSA के तहत रोकथामपरक निरोध आदेश (detention order) जारी किया, जिससे रान्या और दो अन्य को एक साल तक जमानत से वंचित रखा गया। डिफ़ॉल्ट जमानत मिलने पर भी उनकी रिहाई संभव नहीं हुई, क्योंकि COFEPOSA लागू था। कोर्ट ने ₹2 लाख की पर्सनल बॉन्ड और दो सुनिश्चितकर्ताओं को पेश करने की शर्त रखी है, साथ ही अंतरराष्ट्रीय यात्रा पर रोक और जांच में सहयोग का निर्देश दिया गया । पर्सनल बैकग्राउंड Ranya Rao, IPS अधिकारी के. रामचंद्र राव की सौतेली बेटी हैं, जिन्होंने इस मामले में जारी VIP सुरक्षा और पुलिस संपर्कों का कथित दुरुपयोग किया, इस पहलू की भी जांच चल रही है। केस का सारांश विषय विवरण अभिनेत्री का नाम Harshavardhini Ranya Rao गिरफ्तारी तिथि 3 मार्च 2025, Kempegowda Airport, Bengaluru बरामद सोने की मात्रा ~14.2 किग्रा (₹12.5 करोड़ कीमत) प्रभुत्व COFEPOSA अधिनियम के तहत एक वर्ष जेल, बिना जमानत जमानत स्थिति डिफॉल्ट जमानत मिली, पर COFEPOSA के तहत रिहाई नहीं अन्य आरोपित Tarun Konduru Raju, Sahil Sakaria Jain अन्वेषण एजेंसियाँ DRI, ED, CBI संपत्ति जब्ती ED द्वारा ₹34 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई

UIDAI Alert: Baal Aadhaar update...! Update biometrics at the age of 5–7 years... See A to Z details here
National

UIDAI Alert : बाल आधार अपडेट…! 5–7 वर्ष की उम्र में करें बायोमैट्रिक अपडेट…यहां देखें A to Z डिटेल्स

/

नई दिल्ली, 17 जुलाई। UIDAI Alert : आधार कार्ड को लेकर UIDAI ने अलर्ट किया है। दरअसल, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ये अलर्ट बच्चों के आधार कार्ड यानी बाल आधार के लिए किया है। इसमें कहा गया है कि 5 से 7 साल के बच्चों के आधार के आधार कार्ड का बायोमैट्रिक अपडेट जरूर कराएं, ये काम अभी बिल्कुल फ्री में हो सकता है। बाल आधार बायोमैट्रिक अपडेट (5–7 वर्ष) कहाँ से आई खबर? UIDAI ने आज (17 जुलाई 2025) सोशल मीडिया (X पर), SMS और प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अभिभावकों को गंभीर रूप से अलर्ट किया है कि वे 5–7 वर्ष के बच्चों का आधार बायोमैट्रिक फ्री में अभी अपडेट करवाएँ, अन्यथा 7 साल की आयु के बाद ₹100 का शुल्क लगेगा और आधार डिएक्टिवेट भी हो सकता है। किसके लिए जरूरी? 0–5 वर्ष के बच्चों का ‘ब्लू बाल आधार’ केवल फोटो और विवरण पर आधारित होता है। 5 साल की उम्र के बाद अनिवार्य रूप से फिंगरप्रिंट, आइरिस और नवीनतम फोटो अपडेट करवाना चाहिए। यदि यह अपडेट 7 वर्ष से पहले पूरा हो जाए तो यह बिल्कुल मुफ्त है। क्या होगा अगर नहीं कराया? 7 वर्ष की आयु के पार होने के बाद अभी भी बायोमैट्रिक अपडेट नहीं कराया गया तो उस बच्चे का Aadhaar कार्ड निष्क्रिय (डिएक्टिवेट) किया जा सकता है, जिससे उन्हें स्कूल एडमिशन, परीक्षा, छात्रवृत्ति, DBT योजनाएं आदि पाने में बाधा हो सकती है। शुल्क संबंधी जानकारी 5–7 वर्ष: फ्री में बायोमैट्रिक अपडेट 7+ वर्ष: ₹100 शुल्क लगेगा यदि अपडेट अब कराया जाए कैसे करवाएँ अपडेट? माता‑पिता या अभिभावक को बच्चों को लेकर पास के Aadhaar Seva Kendra या किसी मान्य आधार केंद्र में जाना होगा, साथ में ब्लू आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र और माता‑पिता के आधार रखने होंगे। UIDAI द्वारा SMS और X प्लेटफ़ॉर्म पर समय‑समय पर रिमाइंडर भेजे जा रहे हैं। सारांश आयु वर्ग क्या शामिल शुल्क समय सीमा असर 0–5 वर्ष फोटो और डेमोग्राफिक ₹0 तुरंत — 5–7 वर्ष बायोमैट्रिक (फ्री) ₹0 7 वर्ष से पहले — 7+ वर्ष बायोमैट्रिक (यदि पहले न हुआ हो) ₹100 जितनी जल्दी हो सके डिएक्टिवेशन जोखिम माता‑पिता के लिए सुझाव अभी तुरंत 5–7 वर्ष के बच्चों का बायोमैट्रिक अपडेट (UIDAI Alert) करवाएँ, यह मुफ्त है और उनके स्कूल एडमिशन व सरकारी लाभों के लिए जरूरी है। यदि वे अब 7 वर्ष के पार हो चुके हैं, तो ₹100 देकर अपडेट कराएँ और आधार सक्रिय रखवाएँ। यह UIDAI का मानक और महत्वपूर्ण अलर्ट है और ज़रूरत है कि इसे प्राथमिकता से पूरा कर लिया जाए ताकि बच्चों को भविष्य में कोई समस्या न हो।

Live TV Shows : Israeli attack on Damascus...! Heavy bombing...Anchor ran away leaving the live TV show...Watch the video here
National

Live TV Shows : दमिश्क पर इजरायली हमला…! जोरदार बमबारी…लाइव टीवी शो छोड़कर भागी एंकर…यहां देखें VIDEO

/

इंटरनेशनल डेस्क, 16 जुलाई। Live TV Shows : सीरिया की राजधानी दमिश्क एक बार फिर युद्ध की आग में झुलस उठी है। इज़रायल ने दमिश्क पर जोरदार हवाई हमला किया, जिसकी लाइव झलकियां टीवी पर प्रसारित हो रहीं थीं। हमले के दौरान चारों ओर धुएं का गुबार छा गया, और स्टूडियो में मौजूद टीवी एंकर को लाइव शो बीच में छोड़कर भागना पड़ा। ड्रूज़ समुदाय की सुरक्षा को लेकर इज़रायल का हमला इज़रायली सेना ने यह हमला सीरिया के दक्षिणी हिस्से में ड्रूज़ समुदाय पर हो रहे हमलों के जवाब में किया है। इज़रायल का आरोप है कि सीरियाई सरकार की सेना ड्रूज़ आबादी पर हमले कर रही है, जिसे लेकर इज़रायल में रह रहे ड्रूज़ नागरिकों ने अपनी सरकार से हस्तक्षेप की मांग की थी। इसी के चलते इज़रायल ने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा है कि, “यदि सीरियाई सेना ड्रूज़ पर हमला जारी रखती है, तो हम उन्हें तबाह कर देंगे।” सीरियाई सेना और ड्रूज़ लड़ाकों में टकराव सोमवार को सीरियाई सरकार ने दक्षिणी शहर स्वेइदा में अपनी सेना भेजी थी, जिससे ड्रूज़ और बेदुईन कबीलों के बीच हो रही झड़पों को रोका जा सके। लेकिन सीरियाई सेना की खुद ड्रूज़ लड़ाकों से मुठभेड़ हो गई, जिससे हालात और बिगड़ गए। इस पर एक ड्रूज़ धार्मिक नेता ने मंगलवार को कहा, “हमारी कौम पर सरकार की तरफ से बर्बर हमला किया जा रहा है।” इज़रायल की रणनीति और सैन्य कार्रवाई इज़रायल ने सीरियाई सरकार से दक्षिण सीरिया से सेना हटाने की मांग की है और कहा है कि, ड्रूज़ लोगों की सुरक्षा करना इज़रायल का नैतिक दायित्व है। इज़रायली सेना गोलन हाइट्स से लगे क्षेत्रों में तैनात है और किसी भी संभावित खतरे पर तत्काल कार्रवाई करेगी। रक्षा मंत्री इज़रायल काट्ज़ ने बुधवार को कहा: “जब तक सीरियाई सेना इलाके से पीछे नहीं हटती, हम हमले जारी रखेंगे। यदि उन्होंने समझदारी नहीं दिखाई, तो शासन के खिलाफ व्यापक कार्रवाई करेंगे।” प्रधानमंत्री नेतन्याहू का बड़ा बयान इज़रायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मंगलवार रात राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा, “हम दक्षिण-पश्चिमी सीरिया को अपनी सीमा पर एक असैन्य क्षेत्र के रूप में संरक्षित रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। स्थानीय ड्रूज़ समुदाय की सुरक्षा हमारा दायित्व है।” स्थिति बेहद तनावपूर्ण दमिश्क पर हुए ताजा इज़रायली हमले (Live TV Shows) ने एक बार फिर मध्य पूर्व की शांति और स्थिरता पर गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं। ड्रूज़ समुदाय की सुरक्षा के नाम पर की जा रही सैन्य कार्रवाई सीरिया-इज़रायल तनाव को नए मोड़ पर ले जा रही है। आगे की स्थिति बेहद संवेदनशील बनी हुई है। नए युद्ध का खतरा पैदा सीरियाई सेना और ड्रूज़ लड़ाकों में टकराव

Suspicion of Illicit Relationship: A woman was tied to a pole and beaten on suspicion of illicit relationship...! The crowd remained spectators... a woman was brutally attacked in the village
Crime

Suspicion of Illicit Relationship : अवैध संबंध के शक में महिला को खंभे से बांधकर पीटा…! भीड़ बनी रही तमाशबीन…गांव में महिला पर बर्बर हमला

/

पश्चिम गोदावरी/आंध्र प्रदेश, 16 जुलाई। Suspicion of Illicit Relationship : आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले से एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला को अवैध संबंध के संदेह के चलते खंभे से बांधकर सरेआम पीटा गया। यह शर्मनाक घटना जिले के पलकोडेरु मंडल के मोगल्लू गांव में हुई। क्या है पूरा मामला? पुलिस के अनुसार, पीड़िता एक समुद्री खाद्य (सी फूड) कंपनी में काम करती है और अविवाहित है। वह उसी कंपनी में काम करने वाले डोंगा सुब्बाराव नामक व्यक्ति के साथ कार्यरत थी। सुब्बाराव की पत्नी और उसके परिजनों को संदेह था कि दोनों के बीच अवैध संबंध हैं। इसी शक के आधार पर सुब्बाराव की पत्नी और परिवार की अन्य महिलाओं ने बुधवार को महिला को जबरन उसके घर से बाहर निकाला, खंभे से बांधा और उसकी पिटाई कर दी। तमाशबीन रही भीड़ घटना के दौरान गांव में दर्जनों लोग मौजूद थे, लेकिन कोई भी महिला की मदद के लिए आगे नहीं आया। पीड़िता बार-बार चीखती रही, मदद की गुहार लगाती रही, लेकिन भीड़ मूक दर्शक बनी रही। पुलिस की त्वरित कार्रवाई सूचना मिलते ही पलकोडेरु थाने के सब-इंस्पेक्टर रवि वर्मा अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने तुरंत महिला को बचाया और भीमावरम के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। साथ ही, घटना में शामिल कई महिलाओं को हिरासत में लिया। एसआई रवि वर्मा ने बताया कि पूरे मामले की गहन जांच जारी है, और अपराध में शामिल अन्य लोगों की भी पहचान की जा रही है। मानवाधिकार और कानून व्यवस्था पर सवाल यह घटना एक बार फिर सामाजिक न्याय, महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है। किसी भी संदेह या आपसी विवाद को कानून हाथ में लेकर हल करने की बजाय, स्थानीय पंचायत या पुलिस से समाधान लेना ही एक सभ्य समाज का तरीका है। मोगल्लू गांव में महिला (Suspicion of Illicit Relationship) के साथ जो कुछ भी हुआ, वह कानून और इंसानियत दोनों के खिलाफ है। पीड़िता की मदद के बजाय तमाशा देखने वाली भीड़ भी इस अमानवीयता की दोषी मानी जा सकती है। पुलिस की तत्परता ने पीड़िता को राहत पहुंचाई है, लेकिन यह घटना महिला सुरक्षा को लेकर एक गहरी चिंता जरूर पैदा करती है।

Photo Controversy: Photo controversy in Korba...! Ex MLA Jaisingh Agarwal targeted the Governor and Collector...Collector sent notice...Read here
Politics

Photo Controversy : कोरबा में फोटो विवाद…! Ex MLA जयसिंह अग्रवाल ने राज्यपाल और कलेक्टर पर साधा निशाना…कलेक्टर ने भेजा नोटिस…यहां पढ़ें

/

कोरबा, 16 जुलाई। Photo Controversy : छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में राज्यपाल रमेन डेका के दौरे के दौरान खींची गई एक तस्वीर ने राजनीतिक हलकों में बवाल खड़ा कर दिया है। इस तस्वीर में पूर्व गृहमंत्री व वरिष्ठ आदिवासी नेता ननकीराम कंवर खड़े नजर आ रहे हैं, जबकि राज्यपाल रमेन डेका और कोरबा कलेक्टर अजीत वसंत बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। इस फोटो को पूर्व विधायक जयसिंह अग्रवाल ने अपने फेसबुक पेज पर पोस्ट कर तीखी टिप्पणी की, जिसे लेकर अब राजनीतिक और प्रशासनिक टकराव गहराता जा रहा है। क्या है पूरा मामला? पूर्व विधायक जयसिंह अग्रवाल ने सोशल मीडिया पर इस फोटो को पोस्ट करते हुए लिखा, “छत्तीसगढ़ के वरिष्ठतम आदिवासी नेता का अपमान बहुत ही कष्टप्रद है। पूर्व मंत्री ननकीराम कंवर खड़े हैं, जबकि महामहिम राज्यपाल और कलेक्टर बैठे हुए हैं। यह जान और देख कर अत्यंत पीड़ा हुई।” उनकी इस पोस्ट को सोशल मीडिया पर तेजी से साझा किया जाने लगा, जिससे मामला तूल पकड़ गया। कलेक्टर ने भेजा नोटिस कोरबा कलेक्टर अजीत वसंत ने इस वायरल पोस्ट को ‘दुर्भावनापूर्ण और भ्रामक’ बताते हुए पूर्व विधायक को पत्र भेजा है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया: कलेक्टर ने साफ चेतावनी दी है कि यदि पोस्ट तत्काल डिलीट नहीं की गई, तो भारतीय दंड संहिता के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राजनीतिक निहितार्थ और आदिवासी सम्मान की बहस यह विवाद आदिवासी नेतृत्व और संवेदनशीलता से जुड़ा होने के कारण और अधिक संवेदनशील बन गया है। ननकीराम कंवर छत्तीसगढ़ के सबसे वरिष्ठ आदिवासी नेताओं में से एक हैं, और उनके सम्मान को लेकर सोशल मीडिया में कई लोग पूर्व विधायक के समर्थन में और कई उनके विरोध में प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। पूर्व विधायक का पक्ष जयसिंह अग्रवाल ने अब तक इस संबंध में कोई पोस्ट डिलीट (Photo Controversy) नहीं की है, न ही किसी कानूनी चेतावनी पर सार्वजनिक प्रतिक्रिया दी है। हालांकि उनके समर्थकों का कहना है कि उन्होंने जो कहा, वह एक सामाजिक असंतुलन की ओर संकेत है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

Ration Card Holder: Big news for ration card holders...! Government has issued new guidelines... update these soon... otherwise crores of people may be deprived of ration scheme
National

Ration Card Holder : राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर…! सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस…जल्द करें ये अपडेट…वरना राशन योजना से वंचित हो सकते हैं करोड़ों लोग

/

नई दिल्ली, 16 जुलाई। Ration Card Holder : भारत सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत संचालित सस्ती या मुफ्त राशन वितरण योजना को पारदर्शी बनाने के लिए राशन कार्ड धारकों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं। यदि आप भी इस योजना के लाभार्थी हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। E-KYC अनिवार्य, नहीं तो नाम हटेगा सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि हर राशन कार्डधारी को जल्द से जल्द ई-केवाईसी (E-KYC) पूरा करना होगा। जिन लोगों ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराया है, उनका नाम राशन कार्ड सूची से हटाया जा सकता है। इसका उद्देश्य फर्जी लाभार्थियों को हटाना और योजना का लाभ वास्तविक पात्र लोगों तक पहुंचाना है। ई-केवाईसी नहीं कराने के नुकसान कैसे कराएं राशन कार्ड की ई-केवाईसी? ऑनलाइन तरीका ऑफलाइन तरीका यदि OTP या फिंगरप्रिंट में दिक्कत हो रही है, तो ऑफलाइन प्रक्रिया अपनाना अधिक सुरक्षित विकल्प होगा। राशन कार्ड का लाभ पाने के लिए ये बातें भी जरूरी अंतिम तारीख नजदीक सरकार ने ई-केवाईसी की अंतिम तिथि भी तय कर दी है (राज्यवार तिथि अलग हो सकती है)। इसलिए बिना देर किए यह प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी कर लें, ताकि भविष्य में राशन से वंचित न रह जाएं। सरकार की नई गाइडलाइंस का उद्देश्य योजना की पारदर्शिता और प्रभावशीलता बढ़ाना है। यदि आप सरकार की फूड सिक्योरिटी योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो ई-केवाईसी प्रक्रिया को समय पर पूरा करना बेहद जरूरी है। इस संबंध में स्थानीय राशन दुकानों और सरकारी पोर्टलों से नियमित जानकारी लेते रहे।

CG Monsoon Session: The issue of PM Awas Yojana heated up in the assembly...! Dr. Mahant made allegations of irregularities... Minister Vijay Sharma retaliated
Chhattisgarh

CG Monsoon Session : विधानसभा में गरमाया पीएम आवास योजना का मुद्दा…! डॉ. महंत ने लगाए गड़बड़ी के आरोप…मंत्री विजय शर्मा ने किया पलटवार

/

रायपुर, 16 जुलाई। CG Monsoon Session : छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र में मंगलवार का दिन प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) को लेकर गरमागरम बहस का गवाह बना। नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने योजना में हो रही शिकायतों, गड़बड़ियों और रिश्वतखोरी को लेकर सरकार को घेरा। इस दौरान भावावेश में उनके मुंह से एक अनुचित शब्द निकल गया, जिसे उन्होंने तुरंत वापस लेते हुए माफी मांगी, और विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने उस शब्द को सदन की कार्यवाही से विलोपित कर दिया। डॉ. महंत ने लगाए गंभीर आरोप डॉ. महंत ने कहा कि सीएम ने खुद यह घोषणा की थी कि जिन जिलों में पीएम आवास में रिश्वत की शिकायतें मिलेंगी, वहां के कलेक्टर को निलंबित किया जाएगा। उन्होंने तखतपुर विधानसभा, कबीरधाम जिले के कुकदुर गांव, बैगा परिवारों से अवैध वसूली, और अपने तथा गृह मंत्री के जिलों में हुई शिकायतों का हवाला दिया। उन्होंने पूछा: “क्या इन जिलों के कलेक्टरों को निलंबित किया जाएगा?” मंत्री विजय शर्मा का जवाब मत्री ने कहा, “हम गंभीरता से जांच कराएंगे, उसके बाद ही कोई कार्रवाई की जाएगी।” उन्होंने डॉ. महंत के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा, “केंद्र सरकार ने आवास दिए, लेकिन कांग्रेस सरकार ने उन्हें मंजूरी नहीं दी। पूर्व सीएम ने केंद्रीय प्रस्तावों को भी ठुकरा दिया था।” मनरेगा और भुगतान की स्थिति पर भी उठा सवाल: डॉ. महंत ने कहा कि मनरेगा के तहत शत-प्रतिशत भुगतान नहीं हुआ है। उन्होंने बीजापुर, सुकमा, बस्तर, दंतेवाड़ा, कोंडागांव और जशपुर जैसे जिलों का उदाहरण देते हुए बताया कि बीजापुर में तो सिर्फ 38% राशि ही दी गई है। पूछा गया कि क्या बाकी राशि का भुगतान होगा या नहीं? सदन में दस्तावेज रखने की पेशकश डॉ. महंत ने कहा कि वह ऊपर तक शिकायत करेंगे और विधानसभा अध्यक्ष से अनुमति मांगी कि वे इस संबंध में पूरे दस्तावेज सदन के पटल पर रखें। इस पर स्पीकर डॉ. रमन सिंह ने कहा, “आप वरिष्ठ हैं, फोटो दस्तावेजों को कितना और कैसे सदन में रखा जाए, ये आप भलीभांति जानते हैं।” बहस गरम, पर गरिमा बनी रही हालांकि बहस के दौरान आरोप-प्रत्यारोप और तीखे संवाद चले, लेकिन सदन की कार्यवाही शालीनता और संवैधानिक मर्यादा के भीतर ही रही। डॉ. महंत द्वारा शब्द वापसी और स्पीकर द्वारा विलोपन की घोषणा ने सदन की गरिमा को बनाए रखा। यह स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री आवास योजना छत्तीसगढ़ की राजनीति (CG Monsoon Session) में एक संवेदनशील और विवादास्पद मुद्दा बन चुका है। विपक्ष ने इसे लेकर सरकार को घेरने की पूरी कोशिश की, वहीं मंत्री विजय शर्मा ने केंद्र और राज्य सरकार की भूमिका पर साफ सफाई दी।

Terms & Conditions | Privacy Policy 

© 2025 | All Right and Researved | ekjantakiawaaz.com