रायपुर, 31 जनवरी। CM Cabinet End : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। विष्णु देव साय कैबिनेट की बैठक में मोदी की गारंटी पर चर्चा हुई है। मौजूद चर्चा 5 फरवरी से शुरू हो रहा है बजट सत्र को लेकर भी बनी रणनीति।
कैबिनेट के फैसले का अहम हिस्सा यह है कि तेंदूपत्ता संग्रहण की दर 4000 रुपये से बढ़ाकर 5500 रुपये प्रति मानक बोरा कर दी गई। सरकार ने महतारी वंदन योजना को भी मंजूरी दे दी। इस योजना के तहत महिलाओं को सालाना 12 हजार रुपये मिलेंगे यानी 1000 रुपये प्रति माह उनके खाते में आएंगे।
गौरतलब है कि, इस महीने यह कैबिनेट की पांचवीं बैठक है। इससे पहले 3, 10, 17 और 24 जनवरी को कैबिनेट की बैठक हुई थी। गौरतलब है कि सबसे कम समय में अधिक कैबिनेट बैठकें करने वाली विष्णुदेव साय सरकार बनी है। बता दें कि राज्य सरकार ने धान की खरीदी की अंतिम तारीख 31 जनवरी से बढ़कार 4 फरवरी कर दी है।
बैठक में निम्न महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए
मंत्रालय में आज चल रही बैठक में दोनों डिप्टी सीएम अरुण और विजय शर्मा के साथ सभी मंत्री और मुख्य सचिव सहित सभी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं।
बैठक में महतारी वदन योजना को मिली मंजूरी
महिलाओं को आर्थिक मजबूत बनाने के लिए लागू की योजना
योजना के अंतर्गत 21 वर्ष से अधिक विवाहित महिलाओं को मिलेगा योजना का लाभ
विधवा महिलाओं को भी मिलेगा योजना का लाभ
12000 वर्षीय मिलेगी महिलाओं को धन राशि
तेंदूपत्ता संग्रह को के लिए भी की गई बड़ी घोषणा संग्रहको मिलेंगे 4000 ₹5500 मानक बोरा
साथ ही कैबिनेट में बीएस सीरीज के वाहनों के रजिस्ट्रेशन को भी मिली मंजूरी
मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की एक और गारंटी को पूरा करते हुए प्रदेश के तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों के हित में एक बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। जिसके तहत तेंदूपत्ता संग्राहकों को अब संग्रहण पारिश्रमिक 4000 रूपए
प्रतिमानक बोरा से बढ़ाकर 5500 रूपए प्रति मानक बोरा प्रदाय किया जाएगा।
मंत्रिपरिषद ने तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा हेतु नवीन योजना संचालित किए जाने का निर्णय लिया है। इस नवीन योजना के संचालन के लिए शासन द्वारा 75 प्रतिशत एवं छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा 25 प्रतिशत धनराशि वित्तीय अनुदान के रूप में प्रदान की जाएगी।
मंत्रिपरिषद ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की एक और गारंटी को पूरा करते हुए राज्य में महतारी वंदन योजना लागू करने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत विवाहित महिलाओं को एक हजार रूपए प्रतिमाह अर्थात् साल में 12 हजार रूपए की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खातें में डीबीटी के माध्यम से दी जाएगी।
इस योजना का उद्देश्य प्रदेश में महिलाओं के साथ लिंग विभेद, असमानता जागरूकता की कमी होने के फलस्वरूप समाज में
महिलाओं के विरूद्ध भेदभाव को समाप्त करने के साथ ही उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार लाना है। इस योजना से महिला सशक्तिकरण एवं आर्थिक स्वावलंबन को भी बढ़ावा मिलेगा। इस योजना का लाभ छत्तीसगढ़ निवासी विवाहित महिला, जिनकी आयु 1 जनवरी 2024 को 21 वर्ष से अधिक हो, को मिलेगा। विवाहित महिला के अलावा विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिलाओं को भी योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र किया गया है।
छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 में पूर्ववर्ती सरकार द्वारा अगस्त 2023 में जारी अधिसूचना में किए गए संशोधन को निरस्त कर पूर्ववत् किए जाने का निर्णय लिया गया।
अगस्त 2023 में उक्त नियम में यह संशोधन किया गया था कि विभागीय जांच उपरांत शास्ति प्रभावशील होने अथवा अपराधिक
प्रकरण में न्यायालय द्वारा दंडित होने पर संविदा नियुक्ति के लिए अपात्र होंगे। इस संशोधन से ऐसे सेवानिवृत्त शासकीय सेवक
जिनके विरुद्ध विभागीय जांच या अभियोजन के प्रकरण विचाराधीन अथवा प्रचलित है उन्हें भी संविदा नियुक्ति की पात्रता बन रही थी।
जिसे मंत्रिपरिषद ने उचित नहीं मानते हुए इसे निरस्त कर संविदा नियम 2012 के प्रावधान को यथावत करने का निर्णय लिया है। मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में भारत (बीएच) सीरीज के वाहन पंजीयन लागू कराए जाने का निर्णय लिया गया। भारत सरकार द्वारा लागू बीएच सीरीज के तहत दो पहिया और चार पहिया वाहनों के लिए एक बार में दो वर्ष का टेक्स जमा कराना होगा।
छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक-2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया ।