रायपुर, 17 दिसंबर। Modi ki Guarantee : मोदी की गारंटी को लेकर मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अब विभाग भी हरकत में आ गया है। चीफ सिकरेट्री के निर्देश के बाद अब विभागों ने उन घोषणाओं को प्राथमिकताओं की सूची में रखना शुरू कर दिया है, जो काम 100 के भीतर पूरे हो सकें। दरअसल चीफ सेकरेट्री कार्यालय से नोटशीट जारी हुई थी, जिसके बाद अब विभागों से भी घोषणा पत्र के बिंदुओं के क्रियान्वयन के संदर्भ में निर्देश जारी होने लगा है।
विभाग की तैयारी शुरू
जानकारी के मुताबिक घोषणा पत्र के बिंदुओं पर अमल के लिए राज्य सरकार ने समयबद्ध क्रियान्वय की योजना तैयार की है। जिसके तहत उन घोषणाओं को सबसे ऊपर रखा गया है, जिस पर वित्तीय बोझ कम आये और 100 दिनों में उसका क्रियान्वयन किया जा सके। विभागों को मोदी की गारंटी वाली घोषणाओं की प्रति भी उपलब्ध करायी गयी है, ताकि उन घोषणाओं के आधार पर विभागों से सूची आ सके।
आपको बता दें कि पहली कैबिनेट के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम अरूण साव और विजय शर्मा ने चीफ सिकरेट्री अमिताभ जैन को मोदी की गारंटी की कॉपी सौंपी थी और घोषणा पत्र के क्रियान्वयन को लेकर निर्देश दिया था। जिसके बाद उसी दिन 14 दिसंबर को चीफ सिकरेट्री ने नोटशीट साइन कर सभी विभागों को निर्देश दिया कि वो 100 दिनों के भीतर पूर्ण होने वाले घोषणाओं की सूची उन्हें उपलब्ध करायें।
दरअसल मार्च में प्रदेश में लोकसभा चुनाव को मद्देनजर आचार संहिता लग सकती है, लिहाजा राज्य सरकार की मंशा ये है कि लोकसभा चुनाव के पूर्व जितनी घोषणाएं पूर्ण हो सकती है, उसका क्रियान्वयन तत्काल (Modi ki Guarantee) करा लिया जाये।
घोषणा पत्र में खास पॉइंट
एक लाख सरकारी नौकरी
धान का 3100 रुपये समर्थन मूल्य
प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी
भूमिहीन मजदूरों को 10 हजार रुपये हर साल।
महतारी वंदन योजना के तहत हर वर्ष 12 हजार रुपये दिया जाएगा।
गरीब महिलाओं को 500 रुपये में मिलेगा सिलेंडर
18 लाख घर गरीबों के लिए मकान बनाए जाएंगे
तेंदूपत्ता संग्रहण 5100 रुपये प्रति मानक बोरा
धान की राशि एकमुश्त दी जाएगी।
आयुष्मान भारत योजना के तहत 10 लाख इलाज मुफ्त इलाज
पीएम जन औषधी केंद्र 500 नए केंद्र खोले जाएंगे
बीपीएल परिवार में बेटी के जन्म पर 1.50 लाख रुपये
भर्ती घोटलों का जांच करेंगे
युवाओं नया उद्योग स्थापित करेंगे उन्हें 50 प्रतिशत सब्सिडी के साथ ब्याज मुक्त राशि दी जाएगी
तेंदूपत्ता संग्रहकों के लिए चरण पादुका फिर से दिया जाएगा।
पीएससी की परीक्षाओं में परदर्शिता लाया जाएगा।
हर घर निर्मल जल योजना के तहत जल पहुंचाया जाएगा।
एम्स के तर्ज पर सिम्स की स्थापना हर संभाग में की जाएगी।
इंजीनियरिंग कॉलेज भी खोले जाएंगे
कॉलेज आनेजान के लिए नगद (BJP Manifesto) मासिक भत्ता
राम लला दर्शन योजना के तहत राज्य के लोगों को अयोध्या दर्शन कराया जाएगा।
इन्वेस्ट छत्तीसगढ़ योजना शुरू की जाएगी। इससे निवेश को प्रोत्साहित किया जाएगा।