रायपुर, 03 सितंबर। Big Decision in CG : छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार राज्य के 47 हजार से ज्यादा गरीब परिवारों को मक्का मकान बना कर देगी। सरकार गरीबों के लिए पक्का आवास मुख्यमंत्री ग्राीमण न्याय योजना के तहत बनाकर देगी। ये ऐसे गरीब हैं जिनका नाम सामाजिक आर्थिक एवं जातिगत जनगणना वर्ष 2011 की सर्वे सूची में नहीं। इसकी वजह से प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उन्हें नहीं मिल पा रहा है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज हुई राज्य कैबिनेट की बैठक यह महत्वपूर्ण निणर्य लिया गया है। बैठक के बाद वरिष्ठ मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि बैठक में आवासहीनों और कच्चे कमरे वाले परिवारों को पक्का आवास मुहैया कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत स्थायी प्रतीक्षा सूची में शामिल शेष सभी 6 लाख 99 हजार 439 पात्र परिवारों को आवासों की स्वीकृति का निर्णय लिया गया।
उन्होंने बताया कि सामाजिक आर्थिक एवं जातिगत जनगणना वर्ष 2011 की सर्वे सूची में शामिल होने से वंचित रह गए ऐसे परिवार जो आवासहीन है उन्हें राज्य सरकार द्वारा अपने मद से आवास उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा में ग्रामीण आवास न्याय योजना की घोषणा की थी। इस योजना के नीति निर्धारण एवं क्रियान्वयन के संबंध में मंत्रिपरिषद की बैठक में निर्णय लिया गया।
प्रदेश में जरूरतमंद परिवारों की आवश्यकता एवं समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार कुल 47,090 परिवार ऐसे पाए गए है जो आवासहीन है और इनका नाम सर्वे सूची 2011 में नहीं है। मुख्यमंत्री ग्रामीण न्याय योजना के लिए का शत प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा आवास निर्माण के लिए दी जाएगी। वर्ष 2023-24 के बजट में राज्य सरकार ने इस योजना के लिए 100 करोड़ का बजट प्रावधान किया है। बता दें कि जुलाई में हुए विधानसभा के सत्र के दौरान मुख्यमंत्री बघेल ने इस योजना को शुरू करने की घोषणा (Big Decision in CG) की थी।