CM Housing Scheme: 47 thousand homeless people will get their own home in Chhattisgarh...! Know who will be eligibleCM Housing Scheme
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रायपुर, 10 जुलाई। CM Housing Scheme : प्रदेश के 47 हजार 90 आवासहीन परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत आवास देने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। वहीं, छत्तीसगढ़ में पुलिस की भर्ती में अब स्थानीय युवाओं को आयु सीमा में पांच साल की छूट मिलेगी। ये फैसला मंगलवार को साय कैबिनेट की बैठक में लिया गया है।

दरअसल, छत्तीसगढ़ में पिछले साल कांग्रेस शासन के दौरान सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण कराया गया था. ये सर्वेक्षण राज्य के 59.79 लाख परिवारों का किया गया था, इनमें से 47 हजार 90 परिवारों को बेघर के रूप में पहचाना गया था। अब इन जरूरतमंद आवासहीन परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास देने का फैसला किया गया है।

मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत दिया जाएगा बेघर को आवास

अधिकारियों ने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के तहत 1 से 30 अप्रैल, 2023 तक राज्य में कुल 59.79 लाख परिवारों का सर्वेक्षण किया गया, जिनमें से 47 हजार 90 परिवार ऐसे पाए गए जो आवासहीन हैं, लेकिन उनका नाम सामाजिक आर्थिक और जातिगत जनगणना की स्थायी प्रतीक्षा सूची में नहीं। अधिकारियों के मुताबिक, ऐसे आवासहीन परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण से आवास देने का निर्णय लिया गया है।

आवास के लिए पंजीकरण की तिथि में 3 वर्ष की वृद्धि की जाएगी

उन्होंने बताया कि इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने नवा रायपुर में आवासहीन, आर्थिक रूप से कमजोर और निम्न वर्ग के परिवारों को आवास मुहैया कराने के लिए पंजीकरण की तिथि में 3 वर्ष की वृद्धि करने का फैसला किया है। उन्होंने आगे बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम 2002 (संशोधित 2022) में संशोधन प्रारूप का अनुमोदन किया गया. दरअसल, राज्य सरकार ने शासकीय समानों की खरीद में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए यह फैसला लिया है।

मंत्रिमंडल ने सीएसआईडीसी के माध्यम से खरीद में भ्रष्टाचार की शिकायतों को देखते हुए इसके सभी ‘रेट कॉन्ट्रेक्ट’ को जुलाई माह के अंत तक निरस्त करने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि पूर्व सरकार ने ‘जेम पोर्टल’ से खरीद पर रोक लगा दी थी, लेकिन साय सरकार ने ‘जेम पोर्टल’ के माध्यम से खरीद की व्यवस्था को फिर से बहाल कर दिया है।

इसके साथ ही प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 प्रदेश में पूरी तरह से लागू कर दिया गया है। वहीं, लोगों की समस्याओं को दूर करने अलग से ‘सुशासन एवं अभिसरण विभाग‘ (Good governance and convergence) बनाया गया है।

‘सुशासन एवं अभिसरण’ विभाग का गठन

साय कैबिनेट की बैठक में एक अलग विभाग के गठन का प्रस्ताव मंजूर किया गया है। विभाग का नाम होगा ‘सुशासन एवं अभिसरण विभाग‘ (Good governance and convergence)।

इस विभाग का मकसद प्रदेश में सरकार की जनकल्याण से जुड़ी नीतियों का सफल क्रियान्वयन, सुशासन और जनसमस्याओं का समाधान कराना होगा।

इस विभाग में ई-समीक्षा, ई-लोकसेवा गारंटी डिजिटल सचिवालय को शामिल किए जाने को लेकर कैबिनेट की ओर से वर्क अलोकेशन (कार्य आवंटन) के नियम में सुधार के फॉर्मैट को मंजूरी दी गई है।

पहले ये सभी शाखाएं सामान्य प्रशासन विभाग में थीं।

रजिस्ट्रेशन की तारीख 3 साल बढ़ाई गई

नवा रायपुर में बेघर और गरीब परिवारों को घर दिलाने के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख तीन साल यानी 31 मार्च 2024 से 31 मार्च 2027 तक बढ़ा दी गई है।

मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत नवा रायपुर में आवास बनाए जा रहे हैं। इसमें हितग्राहियों को कम से कम कीमत पर घर देने के लिए पहले से जारी निर्देशों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

CSIDC के सभी रेट कॉन्ट्रैक्ट रद्द होंगे

छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (CSIDC) के सभी कॉन्ट्रैक्ट इस महीने के अंत तक रद्द करने का फैसला भी लिया गया है। कहा जा रहा है कि यह कदम सरकार ने भ्रष्टाचार खत्म करने के नजरिए से उठाया है।

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