नई दिल्ली, 14 जून। Highest Budget : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार केंद्र सरकार का गठन हो गया है। BJP के नेताओं और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सहयोगियों को मंत्रालय आवंटित कर दिए गए हैं। इससे एक बात साफ है कि सबसे बड़े बजट आवंटन वाले मंत्रालय बीजेपी के मिनिस्टर्स के पास हैं।
बता दें कि मोदी सरकार 3.0 में बीजेपी ने गृह, रक्षा, वित्त और विदेश मंत्रालय अपने पास रखे हैं। ऐसे में यह देखना दिलचस्प है कि मोदी कैबिनेट में किस मंत्री को बड़े मंत्रालय का जिम्मा मिला है, और उनके मंत्रालय को कितना अंतरिम बजट आवंटित किया गया था।
रक्षा मंत्रालय को मिला सबसे ज्यादा बजट
मोदी सरकार 3.0 में रक्षा मंत्रालय का जिम्मा राजनाथ सिंह के पास हैं, पिछली सरकार में भी राजनाथ सिंह रक्षामंत्री थे। बजट आवंटन के लिहाज से रक्षा मंत्रालय काफी अहम है। डिफेंस मिनिस्ट्री को अंतरिम बजट (2024-2025) में सबसे ज्यादा पैसा मिला था। हालांकि देश के सैन्य अभियानों, खरीद और इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट करने वाले रक्षा मंत्रालय को 2024-25 के अंतरिम बजट में 6.20 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। राजनाथ सिंह के नेतृत्व वाले रक्षा मंत्रालय को पिछले वर्ष की तुलना में 15% ज्यादा बजट मिला था, क्योंकि मोदी सरकार ने उभरते पड़ोसी और वैश्विक खतरों के मद्देनजर राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने को प्राथमिकता दी है।
सड़क परिवहन और राजमार्ग को मिला इतना बजट
बजट आवंटन के लिहाज से सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय दूसरे नंबर पर है। ये मंत्रालय महाराष्ट्र के कद्दावर बीजेपी नेता नितिन गडकरी के पास है. पिछले 2 मंत्रिमंडल (2014-2019 और 2019-2024) में भी गडकरी ने यही मंत्रालय संभाला था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश अंतरिम बजट में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को वर्ष 2024 के लिए 2.78 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, जो पिछले कार्यकाल की तुलना में 12% ज्यादा है।
नेशनल हाईवे के विकास, नई सड़कों के निर्माण, कनेक्टिविटी के लिए मौजूदा बुनियादी ढांचे में सुधार पर ध्यान केंद्रित करने वाले मंत्रालय ने गडकरी के नेतृत्व में तेज़ और कुशल काम के लिए काफी तारीफ बटोरी है। 9 साल से ज्यादा के उनके कार्यकाल के दौरान नेशनल हाईवे के नेटवर्क में 59% का विस्तार हुआ है।
| मंत्रालय | आवंटन (लाख करोड़ में) |
| रक्षा मंत्रालय | 6.20 |
| सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय | 2.78 |
| रेल मंत्रालय | 2.55 |
| उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय | 2.13 |
| गृह मंत्रालय | 2.03 |
| ग्रामीण विकास मंत्रालय | 1.77 |
| रसायन और उर्वरक मंत्रालय | 1.68 |
| संचार मंत्रालय | 1.37 |
| कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय | 1.27 |
बता दें कि बजट आवंटन के आंकड़े 2024-2025 के अंतरिम बजट से लिए गए हैं, हालांकि मोदी 3.0 का पहला पूर्ण बजट जुलाई के मध्य में संसद के पटल पर रखा जा सकता है, इसमें धन के आवंटन में फेरबदल किया जा सकता है।
बजट आवंटन में रेलवे तीसरे नंबर पर
बजट आवंटन के मामले में रेलवे मिनिस्ट्री तीसरे नंबर पर है, जिसे पिछले अंतरिम बजट में 2.55 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, ये मंत्रालय पिछली बार भाजपा नेता अश्विनी वैष्णव के पास था और इस बार भी उन्हें इस मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। रेल मंत्रालय का टारगेट रेलवे के बुनियादी ढांचे को हाईटेक करना, नई ट्रेनें और सर्विसेज शुरू करना, यात्री सुविधाओं को बढ़ाना शामिल है। पिछले अंतरिम बजट की तुलना में इस मंत्रालय के बजट में 10% का इजाफा हुआ है।अश्विनी वैष्णव 2021 से रेल मंत्रालय संभाल रहे हैं, वंदे भारत और नमो भारत सरीखी ट्रेनों के संचालन का श्रेय उन्हीं को जाता है।
4th नंबर पर- उपभोक्ता मामले, सार्वजनिक वितरण
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रबंधन करता है, इस मंत्रालय का जिम्मा भाजपा नेता प्रल्हाद जोशी को दिया गया है। इस मंत्रालय को 2.13 लाख करोड़ रुपये का वार्षिक बजट आवंटित किया गया है, इस मंत्रालय को पिछले अंतरिम बजट की तुलना में 8% ज्यादा बजट आवंटित किया गया है। गरीबों को सब्सिडी मुहैया करने और मुफ्त खाद्यान्न का वितरण सुनिश्चित करने में भी ये मंत्रालय महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
टॉप-5 में गृह मंत्रालय भी शामिल
प्रधानमंत्री के बाद सबसे महत्वपूर्ण कैबिनेट बर्थ गृह मंत्रालय है, जो कि अमित शाह को आवंटित किया गया है. वह 2019 से इस मंत्रालय का जिम्मा संभाल रहे हैं। आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने, लॉ एंड ऑर्डर का प्रबंधन करने और बॉर्डर की देखरेख करने वाले इस मंत्रालय को पिछले अंतरिम बजट में 2.03 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। जो पिछले साल की तुलना में 9% ज्यादा है।