IAS Ranu Sahu: ED will interrogate Ranu Sahu for the first time… That's why the application was made in the court… Letter written to the Department of Minerals on these 7 pointsIAS Ranu Sahu
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रायपुर, 06 अगस्त। IAS Ranu Sahu : छत्तीसगढ़ में अवैध कोल परिहवन और आबकारी विभाग में गड़बड़ी के बाद जिला खनिज निधि में गड़बड़ी को लेकर ED अब IAS रानू साहू से पूछताछ करेगी। डीएमएफ केस में रानू साहू से पहली बार पूछताछ होगी।

दरअसल रानू साहू कोरबा कलेक्टर थीं जहां सबसे ज्यादा डीएमएफ हैं। वहां पर बड़ी गड़बड़ी की काफी शिकायतें हुई थीं। आयकर विभाग के छापे में भी इसके सबूत मिले हैं। कहा जा रहा है कि, 10 से अधिक अधिकारियों से पूछताछ की तैयारी है। कोरबा, रायगढ़, दंतेवाड़ा जैसे जिलों के वर्तमान और पूर्व कलेक्टर से पूछताछ की तैयारी है। इधर रानू साहू की जमानत खारिज हो गई है।

जेल में बंद रानू साहू से पूछताछ के लिए कोर्ट में दिया आवेदन

ईडी की ओर से विशेष लोक अभियोजक डॉ. सौरभ कुमार पांडेय ने विशेष न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत को आवेदन दिया है। आवेदन में उल्लेखित है कि, ईडी को धारा पचास के तहत जेल में बंद IAS रानू साहू से पूछताछ करने की अनुमति दी जाए। यह अनुमति डीएमएफ मामले को लेकर ईडी के द्वारा दर्ज ईसीआईआर के हवाले से मांगी गई है। दूसरी ओर इस पर बचाव पक्ष ने आपत्ति की है। इस पर 11 अगस्त को बहस होगी। कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद ईडी जेल जाकर रानू साहू से पूछताछ करेगी।

खनिज विभाग को भी ईडी लिख चुकी है पत्र

प्रवर्तन निदेशालय याने ईडी ने राज्य की भूपेश सरकार से चार अगस्त तक डीएमएफ से जुड़े सात प्रश्नों पर अभिलेखों के साथ जवाब मांगा था। ईडी ने यह पत्र भूगर्भ और खनिज विभाग को लिखा था। भेजे गए पत्र में कोरबा के अतिरिक्त राज्य के हर जिले से डीएमएफ से जुड़ी हर जानकारी पूरे विस्तृत ब्यौरे के साथ मांगी है।

ED के पत्र में ये हैं 7 बिंदु

1- कोरबा के अलावा छत्तीसगढ़ में डीएमएफ स्कीम के तहत जिलों को आवंटित किए गए धन की वर्ष-वार राशि।
2- इन जिलों के विभागों/एजेंसियों को डीएमएफ द्वारा जारी किए गए फंड के वर्ष-वार और परियोजना-वार विवरण।
3- डीएमएफ द्वारा जारी किए गए फंड का उपयोग करके इन जिलों द्वारा जिन विभागों/एजेंसियों से कार्य करवाया गया, उन का विवरण।
4- इन जिलों में इन विभागों द्वारा इस फंड का उपयोग करके किए गए परियोजनाओं/कार्यों का विवरण।
5- उपरोक्त कार्य जिन ठेकेदार/फर्मों को दिए गए, उनका विवरण, उनके पैन/जीएसटीआईएन और पते के साथ।
6- इन एजेंसियों/विभागों द्वारा ठेकेदार/फर्मों को किए गए पेमेंट के परियोजना-वार विवरण, जिस बैंक खाते से पेमेंट किए गए, उनका विवरण।
7-डीएमएफ फंड का उपयोग करने के लिए सरकार द्वारा जारी/निर्धारित दिशा-निर्देशिकाएं/नियम/विनियमों के विवरण, और इस फंड के उचित उपयोग के लिए उनमें लगाए गए प्रतिबंधों का विवरण।